अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर समेत हुन् । उनी देशको आर्थिक तथा मौद्रिक अवस्थाको बारेमा खरो समीक्षा गर्ने व्यक्तिका रूपमा पनि चिनिन्छन्  । पछिल्लोे बजेट तथा मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनको पहिलो छ महिना पूरा गरेका छन् । यसै क्रममा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आआफ्ना नीतिहरुको समीक्षा गर्ने तयारीसमेत गरिरहेका छन् । यही समीक्षाको पूर्वाद्र्धमा अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था र सरकार र नियामकले लिनुपर्ने आगामी नीतिमा केन्द्रित रही क्षेत्रीसँग रातोपाटीका लागि लागि शंकर अर्यालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

अहिलेको बृहत् आर्थिक तथा मौद्रिक परिसूचकहरुको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

अहिले धेरै मानिसमा हाम्रो अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने जिज्ञासा बढेर आएको छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । तर राज्यमा भएका सबै श्रीसम्पत्ति चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिँदै जाने परम्परा बसेको छ । पछिल्लो चरणमा राज्यको सम्पत्ति कुनै एउटा कम्पनी विशेषलाई ‘फालिएको मूल्य’मा वा निःशुल्क दिएका तथ्यहरु पनि आइरहेका छन् । यसले हाम्रो संवैधानिक परिकल्पना र हाम्रो लक्षित गन्तव्य एउटै नहुँदा द्विविधा चाहिँ आउँदो रहेछ ।

समग्र अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्छौं भनेको छ । त विश्व बैङ्क, आईएमएफ (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष), एडीबी (एसियाली विकास बैङ्क) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले ६ प्रतिशतको वृद्धि नाघ्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । तर सरकारले चाहिँ होइन, हामी ८.५ प्रतिशत नै आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भनिरहेको छ । तर पहिले छ महिनाको गतिविधिले चाहिँ सरकारको यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिँदैन ।

आर्थिक वृद्धि कुनै आकाशबाट वर्षने चिज त होइन । यो देशको उत्पादनमा आउने परिवर्तन हो र त्यसका लागि गतिविधि त हामीले नै सञ्चालन गर्ने हो । यो गतिविधिहरुको कुरा गर्ने हो भने हामी बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्छौं । पुस मसान्तसम्म १५ प्रतिशत भन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च भएको तथ्यहरु बाहिर आएको छ । यस्तो अवस्थाले हामीले लिएको बाटो कतै ठीक छैन कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।

आर्थिक वृद्धि कुनै आकाशबाट वर्षने चिज त होइन । यो देशको उत्पादनमा आउने परिवर्तन हो र त्यसका लागि गतिविधि त हामीले नै सञ्चालन गर्ने हो । यो गतिविधिहरुको कुरा गर्ने हो भने हामी बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्छौं । पुस मसान्तसम्म १५ प्रतिशत भन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च भएको तथ्यहरु बाहिर आएको छ । यस्तो अवस्थाले हामीले लिएको बाटो कतै ठीक छैन कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।

अर्कोतिर हामीले व्यापारलाई हेर्नुपर्छ । हामीले स्वदेशी उद्योगलाई प्रश्रय दिने र धेरै उत्पादन गरेर बाहिर पठाउने भन्यौँ । तर ३ महिनासम्म तथ्याङ्क हेर्दा त्यसमा कहालीलाग्दो अवस्था थियो । चौथो र पाँचौँ महिनामा त्यसमा केही सुधार भएको तथ्याङ्क देखियो । तर पछिल्लो तथ्याङ्कले फेरि हामी उही बाटोमा फर्किन थाल्यौँ कि भन्ने पनि छ ।

यो वर्ष धानको उत्पादन पनि ह्वात्तै घटेको छ तर हाम्रो खाने बानी घटेको छैन । यसले गर्दा आयातको अवस्था पुरानै लयमा फर्किनु स्वाभाविक नै हो । पछिल्लो रिपोर्टअनुसार नेपालको बचत दर २०.५ प्रतिशत मात्रै छ । यहाँ विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स मोबाइल, ग्याजेट, टेलिभिजन, मोटरसाइकल, कार जस्ता उपभोग्य वस्तुमा मात्रै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । नागरिकहरुको उपभोग गर्ने शैलीमा परिवर्तन नआउँदा विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स धेरैजसो उपभोगमै खर्च भएको अवस्था छ ।

विदेश जाने मानिसको सङ्ख्या घट्दै गए पनि अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरु विदेशमा रहेको तथ्याङ्क छ । यसले स्वदेशभित्रै रोजगारीको वातावरण चाहिँ अहिले रहेनछ भन्ने देखाउँछ । नागरिकलाई स्वदेशभित्रै काम गर्ने वातावरण बनाउने हो भने यसले भविष्यको उत्पादनको लागि वातावरण बनाउँछ । हामीले ८, १० वर्षदेखि जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेका छौँ । ढिलै भए पनि त्यो सञ्चालनमा आउँछ भन्ने जसरी हामीलाई लागिरहेको छ त्यसैगरी देशको जनशक्तिलाई हाम्रै डाँडा, पाखा, खोला, बगरका पसिना बगाउने वातावरण बनाए भविष्यका लागि भए पनि केही हुँदैछ है भन्ने सन्देश दिनसक्छ ।

तर सरकारलाई यो कुरा भन्यो भने ‘तिमीलाई थाहै छैन, हामीले पोहोर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् ५ अर्ब रुपियाँ बाँड्यौँ, यो साल हामी अझै धेरै बाँड्छौँ’ भन्छ । तर त्यसले के प्रतिफल दियो भनेर हेर्ने हो भने त्यसमा केही भेटिँदैन ।

रोजगारी सिर्जना भनेको आपूर्ति पक्ष मात्रै हो । माग पक्षलाई हेर्ने हो भने देशमा काम गर्ने मान्छे नपाएर उद्योग धन्दा ध्वस्त भएका छन् । त्यसैको लागि भारतीय श्रमिकले आम्दानी कुम्याएर लगेको भन्नेसमेत कुरा आउँछ । नेपालीहरु आरामदायी र तत्कालको आवश्यकता पूरा हुने किसिमका काम मात्रै गर्न रुचाउँछन् । निलो कलरका ड्रेस लगाएर अफिसमा बस्ने काम मात्रै गर्ने तर दुःख नगर्ने रोजगारी मात्रै यहाँका मानिसको रोजाइमा पर्दा रहेछन् । यसकारण रोजगारीमा पनि रोज्ने प्रवृत्ति रहेको छ । माग पनि हुने आपूर्ति पनि हुने तर माग र आपूर्तिको तालमेल नहुने यो अवस्था ज्यादै अप्ठ्यारो किसिमको अवस्था हो । रेमिट्यान्स नबढ्ने, आयात र निर्यात पनि पुरानै बाटोमा फर्कने, कम उत्पादन, उच्च उपभोग र रोजगारीमा पनि तालमेल नमिलेको कारणले हामीले लिएको बाटो अझै पनि सही दिशामा छ है भनेर भन्ने अवस्था देखिँदैन ।

ज्वेलरी उद्योगलाई नै हेर्नुभयो भने अहिले पनि बङ्गाल र विहारबाट आएकाहरुको श्रमिकहरुको वर्चस्व त्यहाँ पाइन्छ । यसअघि त्यस्तो अवस्था थिएन । त्यो व्यवसायमा पाटनका श्रमिकहरुको वर्चस्व थियो । अहिले पनि पाटनमा जनसङ्ख्या छ, काम गर्ने युवाहरू पनि छन् तर त्यस्तो व्यवसायमा उनीको संलग्नता ज्यादै घटेको छ ।

रोजगारीका क्षेत्रमा तपाईंले भन्नुभएजस्तो माग र आपूर्तिको ‘मिसम्याच’ हुनुको कारण चाहिँ के हो ?

यसमा संस्थागत, सामाजिक र भावनात्मक सबै विषय जोडिएर आउँछ । कुनै पनि व्यक्ति आफ्नै ठाउँमा बसेर ‘सानोतिनो’ काम गर्यो भने परिवार र समाजले हेप्छन् भन्ने भयमा हुन्छ । त्यही काम विदेशमा गएर गयो भने आफ्नो ठाउँमा आउँदा भए पनि रवाफ देखाउन पाइन्छ भन्ने उसले सोच्छ । यही मनोदशा नै यसको मुख्य कारण हो ।

अर्को कुरा, नेपालमा हुने कमाइमा बचत भएको व्यक्तिले सोच्दैन । दिनभर कमायो, बेलुका साथीभाइसँग रेस्टुरेन्टमा गएर सिध्याउने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा कमाइ नै हुँदैन भन्ने पनि मान्छेलाई लाग्छ तर विदेशबाटै आएको पैसा पनि सदुपयोग भएको वा दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी भएको भने हामी पाउँदैनौँ । अर्को कुरा आफ्नै गाउँठाउँमा रहँदा विभिन्न चाडवाड, बिहे, व्रतबन्ध, पास्नी, नयाँ वर्ष आदि भनेरै मानिसले समय खेर फालिरहका हुन्छन् । यसले गर्दा पनि काम गर्ने र काम लगाउनेको प्रभावकारिता घटिरहेको हुन्छ ।

श्रमिकहरु पलायनको यो समस्या नेपालको मात्रै हो कि सबै विकासशील देशको हो ?

यो सबै विकासशील देशहरुको समस्या हो । नेपालमा भारतीय मान्छे आएर काम गर्नुको कारण पनि भारतमै बसेर सायद काम गर्न नभएरै हो । भारतबाटै पनि कति नेपालीहरु विदेश पनि गएका छन् । कति नेपालीहरु ज्यालादारी गर्न भारत पनि गएका छन् । भारत मात्रै होइन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का जस्ता देशहरुबाट पनि विदेश काम गर्न गएका छन् तर त्यहाँ पनि श्रमिकको अभाव नै रहेको पाइन्छ ।

तर विदेशको दुःख सम्झेर स्वदेशमै मिहिनेत गर्यो भने नेपालमै पनि राम्रो आम्दानी गर्न चाहिँ सकिन्छ । ज्वेलरी उद्योगलाई नै हेर्नुभयो भने अहिले पनि बङ्गाल र विहारबाट आएका श्रमिकको वर्चस्व त्यहाँ पाइन्छ । यसअघि त्यस्तो अवस्था थिएन । त्यो व्यवसायमा पाटनका श्रमिकको वर्चस्व थियो । अहिले पनि पाटनमा जनसङ्ख्या छ, काम गर्ने युवाहरु पनि छन् । तर त्यस्तो व्यवसायमा उनीको संलग्नता ज्यादै घटेको छ ।

त्यस्तै, अहिले पनि प्लम्बिङमा गुजरातीहरु, इलेक्ट्रिक क्षेत्रमा पनि विहारीहरु नेपालमा आएर प्रशस्त आम्दानी गरिरहेका छन् । टेकुबाट अलिक भित्रतिर पस्नुभयो भने तपाईंलाई त्यो बिहार नै हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ । रत्नपार्क, महाराजगञ्ज, सातदोबाटो जस्ता चोकचोकमा जानुस् पूरा भारतीय कामदार देखिन्छन् । उनीहरुको मिहिनेत पनि राम्रो हुन्छ, कमाइ पनि राम्रो हुन्छ । ज्वेलरीको कुरा गर्ने हो भने त एक महिनामै ६०, ७० हजार रुपियाँसम्म कमाउँछन् ।

त्यसैले आफ्नै गाउँघरमा बस्दा घट्ने प्रभावकारितालाई मात्रै घटाएर काम गर्न सक्यौँ र सामाजिक मनोदशालाई हटाउन सक्यौँ भने मात्रै आफ्नै देशमा बसेर रोजगारी गर्ने र मनग्य कमाउने वातावरण बन्न सक्छ ।

निजी क्षेत्रमा संस्थागत रूपमा जाने कर्जामा पनि अहिले कडाइ गरियो । पहिले निजी क्षेत्रले २ वटा वासलात बनाउथे, एउटा सरकारलाई कर तिर्न पेस गर्ने र अर्को बैङ्कमा ऋण तिर्न पेस गर्ने । अहिले ऋण लिन कर सरकारी निकायमा पेस गरेकै वासलात चाहिने भनेपछि ‘हिजो सुन्निएको शरीर अहिले साइजमा आयो’ । यसले गर्दा पनि ऋण लिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको छ भन्ने सुनिन्छ ।

यी सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष भए, संस्थागत रूपमा सरकारी नीतिनियमका कारणले चाहिँ त्यस्तो क्रियाकलापलाई कसरी ‘ड्राइभ’ गरेको छ ?

संस्थागत रूपले ल्याएका प्रावधानहरुका कारणले पनि कतिपय अवस्थामा देशमै उद्यमशीलता, लगानी वा रोजगारीको वातावरणका ह्रास आइरहेको छ । पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने बैङ्कबाट दिइने व्यक्तिगत कर्जाहरु बन्दजस्तै छ । अहिले बैङ्कहरुमा ऋण माग्न आउने व्यक्तिलाई कर तिरेका प्रमाणका आधारमा मात्रै ऋण दिनु भनेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भनिदिएको छ । यसले गर्दा त्यस्तो ऋण लिने क्रम घट्न पुगेको हो ।

संस्थागत रूपमा परियोजनाका लागि ऋण लिने प्रक्रिया त पहिले नै झन्झटिलो थियो । त्यसमा परियोजना तयार गर्ने, धितो मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा ऋण स्वीकृत हुनै २, ३ महिनासम्म समय पनि लाग्न सक्छ । तर अब व्यक्तिगत ऋण लिने प्रक्रिया पनि त्यतिकै झन्झटिलो भयो । यसले उद्यामशीलतालाई घटाउने र रोजगारीको अवसर कम गर्ने काम गर्यो ।

निजी क्षेत्रमा संस्थागत रूपमा जाने कर्जामा पनि अहिले कडाइ गरियो । पहिले निजी क्षेत्रले २ वटा वासलात बनाउथे, एउटा सरकारलाई कर तिर्न पेस गर्ने र अर्को बैङ्कमा ऋण तिर्न पेस गर्ने । अहिले ऋण लिन कर सरकारी निकायमा पेस गरेकै वासलात चाहिने भनेपछि ‘हिजो सुन्निएको शरीर अहिले साइजमा आयो’ । यसले गर्दा पनि ऋण लिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको छ भन्ने सुनिन्छ ।

यसरी दुईवटा वासलात बनाउनु त आफैंमा गलत कुरा हो तर यो प्रावधानपछि ऋणको मागमा भने कमी आएको र बैङ्कमा पैसा ‘सरप्लस’ रहेको भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले अहिले वैकल्पिक रूपमा सेयर बजार, अटोमोबाइल क्षेत्रमा बैङ्कहरुले लगानी बढाउँदै गएका छन् । यसले गर्दा सेयर बजार बढेको छ । यसरी फेरि उपभोग्य क्षेत्रमै गएर कर्जा थुप्रिने अवस्थासमेत देखिन्छ । यी कारणहरुले गर्दा पनि देशमै बसेर रोजगारी गर्ने वातावरण नबनिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ ।

अहिलेको अवस्थाले देशको आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा होला ? यदि हुँदैन भने आर्थिक वृद्धि कति रहला ?

८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदैन भन्ने कुरा त अहिलेको धानको उत्पादनले पनि देखाएको छ । त्यसमाथि बैङ्किङ क्षेत्रको कर्जा घटेको छ । सरकारी खर्चमा पनि सुस्त छ । छ महिनामा मात्रै सरकारी खर्चको लक्ष्य १ खर्बले पूरा हुन नसकेको अवस्था छ भनिन्छ । राजस्व लक्ष्य पनि सोचेअनुरूप हुन सकेको छैन ।

त्यसोभए आर्थिक वृद्धि कति हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आउला । अहिले वल्र्ड बैङ्क र आईएमएफहरुले ६ प्रतिशतभन्दा केही माथि आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेका छन् । तर ६ महिनाको अवस्थापछि त्यो पनि परिमार्जित भएर आउँछ । सरकारले अहिले पुनर्निर्माण क्षेत्रमा सरकार केही खुकुलो बनाउन लागेको हो कि भन्ने सङ्केत देखाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना लगायतका आयोजना पनि यो वर्ष आउँछन् भन्ने छ । यदि त्यसो हुन सक्यो भने मेरो विचारमा यो वर्ष ५ देखि ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिलाई धान्न सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

२, ४ वर्षअघिसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रको कुल बचत ९, १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै थियो । त्यो हिसाबले अहिलेको २०.५ प्रतिशत बचतले हाम्रो बचतको दिशा सकारात्मक भएको देखाउँछ । तर यो नै पर्याप्त चाहिँ होइन । अहिले पनि हाम्रो अवस्था विश्वको औसतभन्दा कम छ । सन् २०१८ मा विश्वको औसत बचत २५.४० प्रतिशत थियो । सोही वर्ष भारतमा यस्तोे बचत करिब २९.४ प्रतिशत र चीनमा यो करिब ४६.६ प्रतिशत थियो ।

असार मसान्तमा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले यो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्छ र ?

मूलतः वर्षको अन्त्यमा आयोजना बनेर यसले प्रत्यक्ष रूपमा जीडीपी बढाउन योगदान गर्दैछ । तर पनि आयोजना बनेपछि ठेकेदारहरुले पैसा पाउँछन् । त्यसपछि श्रमिकहरुले पनि पैसा पाउँछन् । यसबाट सरकारले राजस्व पाउँछ । यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन मद्दत गर्छ ।

पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण के हो ? त्यसमा सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता के हो ?

बजेट खर्चलाई चुस्त बनाउन सरकारी तवरबाट विभिन्न प्रयास भएका छन् । पहिले बजेट ढिला आउँछ । पास गर्न समय लाग्छ, त्यो भएर खर्च गर्न सकिएन भनियो । अहिले बजेट छिटो आउन थाल्यो । अर्थ मन्त्रालयले खर्चको अख्तियारी नदिएर काम हुन सकिएन भनियो । अहिले १, २ दिनमै त्यस्तो अख्तियारी दिन थालियो । आयोजनाहरू तयार नभएर ढिला भयो भनेर यो वर्षदेखि डीपीआर नभएका आयोजनाहरुलाई बजेट नै नदिने व्यवस्थासमेत गरियो । तर पनि बजेट खर्च हुने अवस्था चाहिँ उस्तै रह्यो ।

यसको कारण चाहिँ बनेको नीतिअनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुनु हो । झापाको २१ तले भवनमा डीपीआर थियो भनेर म पत्याउँदिनँ । मदन भण्डारी लोकमार्गको डीपीआर पनि बनेरै बजेट निकासा भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले नीतिगत निर्णयहरुको कमजोर कार्यान्वयन पक्ष यसमा बाधक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले राम्रोसँग ‘ट्रिटमेन्ट’ गर्न सकेको छैन । अहिले पनि मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरुको प्रवृत्ति उस्तै छ । सरकारले त्यसकै लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्यो तर फेरि निर्माण व्यवसायीहरुको दबाबमा त्यसलाई पटक पटक संशोधन गर्दै खुकुलो बनाउँदै लग्यो । यहाँनिर राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारबीचको मिलेमतो अझै पनि देख्न सकिन्छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार बाँडफाँड गरिएका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि बजेट र क्षमता अभावको कारणले पनि कतिपय समस्या आएका छन् ।

त्यसैले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र खराब गर्नेलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्दैन र सबैलाई समान व्यवहार हुँदैन, यो समस्या समाधान पनि हुँदैन ।

अर्थतन्त्रमा अनुभव गर्न सकिने गरी सुधार नभए पनि डुइङ बिजनेस जस्ता सूचकमा सुधार देखिन्छ ? यसलाई कसरी बुझ्ने ?

अघिल्लो रिपार्टमा हामी डुइङ बजनेसमा ११० नम्बरमा थियौँ । यो वर्ष ९४औँ स्थानमा उक्लियौँ । यसरीमाथि आउनुको कारण यी सूचकहरु निर्धारणमा प्रयोग हुने चरहरुमा सुधार हुनु हो ।

त्यसमा कस्ता सुधार भए भनेर हामीले केलाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने क्रममा अघिल्लो वर्ष केही कानुनी सुधारहरु भए । करलाई सहजीकरण गर्ने कामहरु पनि भए । यसले गर्दा करको कम्प्लाइन्स पनि बढेको छ । तर सरकारले साँच्चै लगानीको वातावरण बनाएको, निजी क्षेत्रले पनि उत्साहित भएर लगानी गरेको कारणले यसमा सुधार भएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको हाम्रो बचतको अवस्था चाहिँ कम हो कि बढी हो ?

२, ४ वर्षअघिसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रको कुल बचत ९, १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै थियो । त्यो हिसाबले अहिलेको २०.५ प्रतिशत बचतले हाम्रो बचतको दिशा सकारात्मक भएको देखाउँछ । तर यो नै पर्याप्त चाहिँ होइन । अहिले पनि हाम्रो अवस्था विश्वको औसतभन्दा कम छ । सन् २०१८ मा विश्वको औसत बचत २५.४० प्रतिशत थियो । सोही वर्ष भारतमा यस्तोे बचत करिब २९.४ प्रतिशत र चीनमा यो करिब ४६.६ प्रतिशत थियो ।

भारतको मन्दीले नेपालबाट भारतमा जाने वस्तुको माग नहुने अवस्था हुनसक्छ । अर्कोतर्फ भारतमा जाने नेपालीहरुको रोजगारी गुम्नसक्छ । यदि भारतीयहरुको रोजगारीमा कमी आयो भने उनीहरु नेपालमा रोजगारीका लागि आउन सक्छन् । त्यसैले नेपालमै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा नेपालीहरुका लागि अवसर गुम्न सक्छ ।

भारतीय अर्थतन्त्र अहिले मन्दीमा चलिरहेको छ भनिन्छ, यसले चाहिँ नेपाललाई कस्तो असर गर्छ ?

नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार अहिले भारतसँग छ । यसमा आयात र निर्यात दुवै व्यापारमा भारसँग निर्भरता छ । त्यति मात्रै होइन रोजगारीको क्षेत्रमा पनि नेपालको निर्भरता भारतसँग ठूलो छ, त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा नेपाललाई प्रभाव नपर्ने भन्ने हुँदैन ।

भारतको आर्थिक मन्दीलाई माग पक्षले प्रभाव पारेको होइन, आपूर्ति पक्षले हो । नोटबन्दीका कारण अनौपचारिक माध्यमबाट आउने र कालो धनबाट हुने लगानी अन्त्य भयो । अर्कोतर्फ जीएसटीका कारण साना तथा मझौला उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थासमेत आयो ।

यसले गर्दा भारतमा उत्पादन नै कम भयो । यसले गर्दा त्यहाँ मूल्य निकै बढेको छ । त्यसैको असर नेपलमा पनि देखियो । ५ महिनामा आइपुग्दा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति १० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिनुको कारण पनि यही हो । त्यही कारण हुनसक्छ अहिले नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी घटेको अवस्था छ ।

भारतको मन्दीले नेपालबाट भारतमा जाने वस्तुको माग नहुने अवस्था हुनसक्छ । अर्कोतर्फ भारतमा जाने नेपालीहरुको रोजगारी गुम्नसक्छ । यदि भारतीयहरुको रोजगारीमा कमी आयो भने उनीहरु नेपालमा रोजगारीका लागि आउन सक्छन् । त्यसैले नेपालमै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा नेपालीहरुका लागि अवसर गुम्न सक्छ ।

अहिले राष्ट्र बैङ्कले लिएको स्प्रेडदर नीतिमा राष्ट्र बैङ्कसँग बैङ्करहरुको असहमति छ, यसलाई संशोधन गरेर पुरानै विधि प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । राष्ट्र बैङ्कले अब के गर्नुपर्छ ?

यसमा पनि माग र आपूर्ति पक्षको कुरा हुन्छ । कर्जाको माग बढेका कारण उद्यमीहरुले महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो । अहिलेको राष्ट्र बैङ्कको नीतिले बैङ्कको नाफा घटाउन चाहेको होइन बरु उद्यमीहरुलाई राहत दिएर व्यवसाय विस्तार गर्न र बैङ्कहरुलाई स्वाभाविक नाफा कमाउने वातावरण बनाउन चाहेको हो । बैङ्कहरुमा मात्रै होइन सहकारी क्षेत्रलाई पनि सरकारले यस्तै स्वाभाविक नाफा मात्रै कमाउने वातावरण सरकारले बनाउन चाहेको हो ।

देशको व्यावसायिक वातावरण पनि बन्ने र बैङ्कको नाफा पनि नघट्ने हिसाबले राष्ट्र बैङ्कको नीति आउनुपर्छ । त्यसका लागि जे सहज हुन्छ केन्द्रीय बैङ्कले त्यही गर्नुपर्छ ।

ब्याजदर निर्धारणमा भएको ‘भद्र सहमति’को विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? त्यसलाई कायमै राख्नुपर्छ कि खारेज गर्नुपर्छ ?

बैङ्कहरुले त ब्याजदरको विषयमा राष्ट्र बैङ्क केही पनि नबोलोस् भन्ने चाहन्छन् । तर समस्या त हुँदो रहेछ नि ! प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गर्ने । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैङ्कले तुरुन्त समस्या समाधान गर्नू भनेर निर्देशन दिने अनि राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुलाई खुला प्रतिस्पर्धामा जान प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा ब्याजदरको सीमा कायम गर्न लगाउने र त्यसलाई मौन रूपमा समर्थन गर्ने ।

म त के भन्छु भने अब बजारलाई कम्तीमा एक पटक ब्याजदरमा ‘इन्टरटेन’ गर्न दिनुपर्छ । यो अब ढिला भइसक्यो । बजारको कुनै पनि किसिमको कार्टेलिङ अहिलेको अवस्थामा रहनुहुन्न । बगेको पानी जहिले पनि ओरालोतिरै जान खोज्छ, खाल्टाखुल्टी छ भने त्यो भरिन्छ अनि आफैं माथि आउँछ । त्यसैले ब्याजदरमा पनि कुनै ‘खाल्टाखुल्टी’ भए एक पटक पुर्न दिनुपर्छ, त्यसपछि बजार आफैँ सन्तुलनमा आउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जरको नीति लिएपछि विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरुको सङ्ख्या घटेर वाणिज्य बैङ्कभन्दा पनि कम भए, साइज सानो भएकाले गर्दा अर्थतन्त्रमा उनीहरु प्रभावहीन छन्, अबको बाटो युनिभर्सल बैङ्किङको हो ?

वास्तवमा ३ प्रकारको वित्तीय संस्था राख्नुको पनि छुट्टै दर्शन थियो । वाणिज्य बैङ्कहरुले जे गर्छन्, विकास बैङ्कले गर्दैनन् भन्ने हो । विकास बैङ्कले जे गछनर्् फाइनान्स कम्पनीले गर्दैनन् भन्ने थियो । तर अहिले उनीहरुबीचका फरक ज्यादै न्यून मात्रै छ । अहिले त सहकारीले पनि विकास बैङ्कहरुले जस्तै काम गर्न थाले । यो मानेमा फरक फरक अनुहार किन राख्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक नै हो ।

तर यसले कालान्तरमा समस्या निम्त्याउन पनि सक्छ । तपाईंले वाणिज्य बैङ्कमा सानो ऋण लिन जानुभयो भने पनि विभिन्न प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बैङ्कमा त्यही ऋण अलिक सहज हुन्छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको ऋण प्रक्रिया त्योभन्दा पनि सहज हुन्छ । त्यसैले सबै कम्पनीहरु मर्जरमा जाँदा साना उद्यमीहरुले कर्जा नपाउने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्छ ।