शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा: कालापानी प्राथमिकतामा

आइतबार, १९ माघ २०७६, १८ : ४७
आइतबार, १९ माघ २०७६

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मिचिएको नेपालको भूमि कालापानी फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गर्न सरकार र प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आजको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भारतले आफ्नो नक्सामा नेपालको भूमि कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेको घटनामा प्रदेश सरकार मौन रहेको भन्दै यो विषयमा संसदले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न माग गरे । 

प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराले मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन र कालापानी क्षेत्रको समग्र विकासमा ध्यान दिन माग गरे । सदस्यद्वय डिल्लीराज पन्त र दुर्गाकुमारी कामीले पनि मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी ढङ्गले पहल गर्न सभाको ध्यानाकर्षण गराए । 
  
अर्का सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले गत मङ्सिर ३ गते बेलुकी सात बजे बझाङको छान्नामा गएको ५.७ रिक्टर स्केलको भूकम्पका कारण अछामका ६० परिवारका घरमा क्षति पुगेकोले पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गरे । सदस्य सुशीला बुढाथोकीले चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि फैलिन सक्ने भन्दै यसको रोकथामका लागि समयमै पूर्वतयारी गर्न माग गरे । 

सदस्य बलबहादुर सोडारीले अछामको ढकारी क्षेत्रमा हालैको पहिरोका कारण ४० घर परिवार जोखिममा परेकोले तिनको सुरक्षित बसोबास मिलाउन र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । सदस्य अर्चना गहतराजले डोटीमा बिरामीको उपचारका लागि रगतको अभाव भएकाले समयमै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

शून्य समयमा भाग लिने कतिपय सदस्यहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानविनका लागि अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति गठन गरेर छानविन गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले बजेटको अख्तियारी दिन भएको ढिलाइले विकास योजनाका काम अगाडि बढ्न नसकेकाले समयमै अख्तियारी दिन पहल गर्नुपर्ने माग गरे । सदस्यहरूले चिसो र शीतलहरका कारण आलु, गोलभेँडालगायतका हिँउदे बालीमा पुगेको क्षतिबाट, हावाहुरीलगायतको दैविप्रकोपबाट र नक्कली गरिमा धानको खेतीबाट पीडितलाई राहत दिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री माया भट्टले ‘निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ र ‘साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइयोस् भनी छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।  प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही माघ २३ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप