– गोपालप्रसाद बराल

महोत्तरी । मुलुकका विभिन्न भेगमा चिनी उद्योगले उखुको भुक्तानीमा अटेर गरेको गुनासो आइरहँदा महोत्तरीमा भने किसानकै ढिलासुस्तीले पुरानो भुक्तानी हुन नसकेको पाइएको छ । किसानले बैंक खाता उपलब्ध गराउन नसक्दा आंशिक रकम भुक्तानी बाँकी रहेको जिल्लाको रामनगरस्थित एभरेष्ट सुगर ऐण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज (बोलीचालीमा एभरेष्ट चिनी उद्योग) ले जनाएको छ ।

‘हामीले बैंक खाता उपलब्ध गराउनुभएका सबै किसानको पुरानो बक्यौता खातामा पठाइ सकेका छौँ’, उद्योगका महाप्रबन्धक कृष्णचन्द्र दासले भने, ‘केही किसानको बैंक खाता प्राप्त हुन बाँकी रहेकाले भुक्तानीमा समस्या भएको हो ।’ बैंक खाता उपलब्ध हुनेबित्तिकै उद्योग भुक्तानीका लागि तयार रहेको दासको भनाइ छ । पुरानो भुक्तानीका लागि बैंक खाता खोल्ने र उद्योगमा खाता नम्बर उपलब्ध गराउने कार्यमा सहयोग गर्न किसान र किसानसम्बद्ध संस्थालाई आग्रहसमेत गरिएको दासले जानकारी दिए ।
    
यसपाली गत पुस १३ गते उखु क्रसिङ थालेको उद्योगले पुस २५ गतेसम्मको भुक्तानी दिएर अहिले दोस्रो पाक्षिकको रकम पनि धमाधम किसानको खातामा पठाउन थालेको छ । ‘हामीले क्रसिङ शुरु भए यता पहिलो पाक्षिक भुक्तानी पनि गरिसकेका छौँ’, दासले भने, ‘अब दोस्रो पाक्षिकको  भुक्तानी पनि आजबाटै किसानको खातामा जान थालेको छ ।’ 

उद्योगले सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसानका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिअनुसार उद्योगमा बुझाइएको उखुको प्रत्येक १५/१५ दिनमा भुक्तानी दिन थालेको दासको भनाइ छ । उद्योगले यसपाली गत पुस २५ गतेसम्मको पहिलो पाक्षिकको भुक्तानी दिएर अहिले त्यसयता माघ ६ गतेसम्मको दोस्रो पाक्षिकको भुक्तानी धमाधम दिइरहेको जनाएको हो । गत पुस १३ गते क्रसिङ थालेको उद्योगले माघको दोस्रो सातासम्म १३ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिसकेको छ ।

उद्योगले यसपाली भुक्तानीमा तदारुकता देखाएको जिल्ला उखु उत्पादक कृषक सङ्घले पनि स्वीकार गरेको छ । ‘उद्योगले गत वर्षको बाँकी रकमसँगै यसपालीको पनि पहिलो पाक्षिक भुक्तानी ग¥यो’, सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले भन्नुभयो, “बैंक खाता नभएर भुक्तानी अल्झिएका किसानको बैंक खाता मिलाएर भुक्तानी माग्ने तयारी गरिएको छ ।’ समयमा खेतीसम्बन्धी सुविधा र भुक्तानी नपाएर विरक्तिएका किसान उद्योगले देखाएको तत्परताबाट उत्साहित भएका कुशवाहा बताउँछन् ।
     
उद्योगबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाइए पनि सरकारले दिने अनुदानवापतको रकम भने गत वर्षको पनि नपाइएको सङ्घले जनाएको छ । ‘सरकारले अनुदानवापत प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हो’, कुशवाहाले भने, ‘यसको झण्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया बनेको हुँदा किसान पनि रनभुल्ल परेका छन् ।’ जिल्लामा गत वर्षको २१ लाख ३६ हजार क्विन्टल उखुको अनुदान किसानले नपाएका सङ्घले जनाएको छ । 

जिल्लाको मुख्य नगदेबाली मानिने उखुबालीको भुक्तानी समयमा नपाएका हुँदा बर्षेनी उखु खेती घट्दै आएको देखिन्छ । पछिल्लो तीन वर्षको उखुखेतीको अवस्था हेर्दा यसपाली उखुखेतीको क्षेत्रफल दुई वर्षअघिको भन्दा आधाले घटेको छ । विसं २०७४ मा १६ हजार ५०० बिघामा रहेको उखुखेती २०७५ मा ११ हजार र यसपाली २०७६ मा सात हजार ५०० बिघामा झरेको हो । यसपाली अहिले कटान भइरहेको मध्ये चार हजार ५०० बिघामा खुट्टी उखु रहेको हुँदा अर्को वर्ष उखुखेती झनै घट्ने कुशवाहा बताउँछन् ।     

यसपाली उखुको भुक्तानी समयमै गर्न सरकारले देखाएको तत्परतासँगै उद्योगले पनि तदनुरुप पहलकदमी लिएको किसान स्वीकार गर्छन् । यद्यपि तयार उखुको चाँडै भुक्तानी पाउने कुराले मात्र खेती फस्टाउन नसक्ने बर्दिवास–१२ का किसान रामविलास सिंह बताउँछन् । ‘खेतबारीको खनजोतदेखि नै उद्योग र किसानबीच समन्वय र सहकार्य बन्नुपर्दछ’, सिंहले भने, ‘बिउ, मल, गोडमेल र सिँचाइसम्मका कुरामा उद्योगका कृषि प्राविधिक किसानसँग सोझो सम्पर्कमा हुनपर्छ, खेतीमा आवश्यकपर्ने खर्चको निब्र्याजी ऋण किसानले पाउनुपर्छ ।’ अनि क्रसिङ पनि मङ्सिर दोस्रो सातादेखि खोल्नुपर्ने सिंहको थप भनाइ छ ।