काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्यले आधारभूत स्वास्थ्योपचार सेवा पाउने संवैधानिक हकको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र कोरोनाजस्ता भाइरसबाट बच्न सरकारले सचेतना अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बैठकको विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार संविधानको मौलक हकमा व्यवस्था भए पनि जनताले निःशुल्क भनिएका औषधि सहजै पाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य र शिक्षा सहज हुनुपर्नेमा निजी र सरकारी विद्यालयका नाममा विभेद छ ।’

काङ्ग्रेसकै रमेशजङ्ग रायमाझीले कोरोना भाइरस रोक्न सरकारले चासो दिनुपर्ने बताए । नेकपाकी डा.विमल पौडेलले ग्यासको हिटरले भारतीय पर्यटकको मृत्युजस्ता समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई जनताको जीउधनको सुरक्षामा ध्यान दिन माग गरे ।

नेकपाका युटोल तामाङले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सङ्ख्या घटाइएकामा चिन्ता प्रकट गरिन् । राजपाका वृषेशचन्द्र लालले सीमा र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । नेकपाकी मीना बुढाले ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी विषय शिक्षक अभाव भएकामा चिन्ता प्रकट गरिन् । समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले नागरिकता विधेयक छिटो ल्याउन माग गरिन् । नेकपाका शेरबहादुर कुँवरले सुदूरपश्चिमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्य गराउन आग्रह गरे ।

समितिको प्रतिवेदन पेश 
‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको छ ।  

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङका तर्फबाट सांसद ठगे्रन्द्रप्रकाश पुरीले सो विधेयक सभासमक्ष पेश गरेका थिए ।