‘गाउँघरतिर एउटा उखान छ, ‘काम नपाएकी बुहारी कुकुरको पुछ कन्यौँ’ । अहिले गृह मन्त्रालयको कार्यशैली यस्तै छ । छाउगोठका नाममा हाम्रा घर भत्काइएका छन्, एउटा व्यक्तिको मृत्यु भयो भन्दैमा घर भत्काउन पाइन्छ ? ८ जना मान्छेको होटलमा मृत्यु भएको छ, होटल भत्काउँदै हिँड्ने ? हजारौँ मान्छेको बसमा मृत्यु भएको छ, बसमा आगो लगाउँदै हिँड्ने ? यो पनि तरिका हुन्छ । चाहिँदो काम गर्नु प¥यो नि ?’

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले प्रस्तुत गरेको विचार हो यो ।

सरकारले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाउँदा संसद भवनदेखि जनस्तरमा कतै विरोध, कतै समर्थनका आवाज सुन्न पाइन्छ । महिनावारी र सुत्केरी भएकाहरूलाई गोठमा राख्ने चलन ‘छाउपडी’ प्रथालाई सरकारले २०६३ वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत कुरीति घोषणा गरेको थियो ।

त्यहीअनुरूप करिब एक महिनाअघि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लाका छाउगोठ भत्काउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँग समवन्य गरेर छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेको हो ।

छाउप्रथालाई निरन्तरता दिनेलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, वृद्धा भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सहुलियत कर्जा दिनबाट वञ्चित गरेर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन पनि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

एक महिनाको अवधिमा १ हजार ८ सय छाउगोठ भत्काइएको छ । १९ जिल्लामा करिब ५ हजारको हाराहारीमा छाउगोठ रहेको बताइन्छ । जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रुकुम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरमा छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।

छाउगोठ धमाधम भत्काएर महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन नसकिने चिकित्सक अरुणा उप्रेती बताउँछिन् । घरभन्दा बाहिर रहेका छाउगोठ भत्काएर मनभित्र रहेको छाउलाई हटाउन गाह्रो पर्र्ने उनी बताउँछिन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रथाको रूपमा रहेको छाउपडीका कारण धेरै महिला तथा किशोरीले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् ।

छाउपडी प्रथा मानसिक रूपमा हटे मात्रै छाउगोठ भत्काएको सार्थक हुने उनको भनाइ छ । ‘छाउगोठमा बस्दा निसासिएर, सर्पले डसेर, जङ्गली जनावरको आक्रमण र बलात्कार आदि कारणले अकालमा महिलाको ज्यान जान्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘छाउगोठ बस्दा सुत्केरी अनि शिशुलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेक समस्या देखापर्छ । महिनावारी भएका स्त्रीलाई प्रजनन् समस्या आउँछ, छाउगोठबाट बाहिर निस्किएपछि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या झन् धेरै हुन सक्छ ।’

महिनावारी र सुत्केरी हुँदा आरामदायी र सुरक्षित स्थान हुन जरुरी भएको उनको भनाइ छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमको छाउपडी प्रथाझैँ मनको छाउ अपवादबाहेक राजधानीलगायत शिक्षित परिवारमा रहेको डाक्टर उप्रेती बताउँछिन् । छाउप्रथाको विषयमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेता चुनावमा भोट नपाउने डरले बोल्न नसकेको उनले बताइन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय राजनीतिका हस्तीहरू शेरबहादुर देउवा, आरजु राणा देउवा, भीम रावल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द लगायतले छाउपडीको विषयमा बोल्न नसकेको उनको आरोप थियो ।

छाउपडी प्रथालाई अन्त्य गर्न मानसिक रूपमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने उनले बताइन् । महिनावारी र सुत्केरी भएकाहरू समुदायमा किन बस्न हुँदैन भनेर चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर जनचेनता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको भए छाउगोठ आफैँ भत्कन सक्ने उनको तर्क छ ।

१०, १२ वर्षअघिदेखि विभिन्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले समुदायसँँगै समन्वय गरेर छाउगोठ भत्काए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश महिला तथा किशोरीले छाउ बस्न नछाडेको नेपाल प्रजनन् स्याहार केन्द्रका प्रमुख पेमा लार्को बताउँछिन् । उनका अनुसार छाउगोठ भत्काएर मात्र महिला तथा किशोरीको अकालमा ज्यान जाने र विभिन्न रोगको शिकार हुनुपर्ने अवस्थामा कमी आउँदैन ।

प्रजनन् स्याहार केन्द्रले सुदूपश्चिम र कर्णालीमा छाउप्रथा विरुद्धमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उनले बताइन् । ‘छाउगोठ भत्काएर छाउप्रतिको अन्धविश्वास स्थानीयवासीमा कम भएको पाइएन,’ उनले भनिन्, ‘छाउप्रतिको अन्धविश्वास मानसिक रूपमा हटाउन आवश्यक छ ।’

छाउगोठ भत्काउनका लागि तीन तहको सरकारको जनशक्ति र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू परिचालित भएर विशेष जनचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर स्थानीय तहमा जान सकेको खण्डमा अन्धविश्वास घट्न सक्ने उनले बताइन् । छाउगोठलाई गाउँमा विभिन्न कार्यका लागि उपयोग गर्न सकिनेसमेत उनको भनाइ छ । अहिले गोठ भत्काएर पुनः निर्माण हुने वातावरण सिर्जना गर्न नहुने उनले बताइन् ।

‘विविध कार्यक्रममार्फत छाउप्रथालाई हटाउने प्रयास गर्न आवश्यक थियो,’ उनले भनिन्, ‘निर्माण गरिएको संरचनालाई छाउ बार्नका लागि होइन, अन्य घरायसी काममा प्रयोग गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै गोठ भत्काउनु उपयुक्त कार्य होइन कि !’

छाउगोठ भत्काउनुभन्दा पनि छाउगोठ बनाउने अवधारणा भत्काउन आवश्यक भएको पत्रकार बबिता बस्नेत बताउँछिन् । महिनावारी के हो भनेर बुझाउन सकेको भए स्थानीयबासी आफँै छाउगोठ भत्काउन अग्रसर हुने उनको भनाइ छ । सशस्त्र द्वन्द्वताका छाउगोठ भत्काउने गरिएकोमा सोही अभ्यास वर्तमान सरकारले गरेको उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयको आदेशमा छाउगोठ भत्काइसकेपछि समाजमा परेको प्रभाव र भइरहेको अभ्यासको अनुगमन कसले गर्ने भन्दै पत्रकार बस्नेतले प्रश्नसमेत गरिन् ।

मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ ले महिनावारीसम्बन्धी कुरीतिजन्य व्यवहारलाई मुलुकी फौजदारी कसुर भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसमा सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धका कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको भएको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछूत तथा अमानवीय व्यवहार गर्ने वा गराउनु हुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तीनै तहका सरकार पछिल्लो समय महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन लागिपरेको अभियन्ता तथा समाजसेवी राधा पौडेल बताउँछिन् ।

‘छाउपडी प्रथा अन्धविश्वास भनेर सुदूरपञ्चिम र कर्णालीमा १०, १२ वर्षअगाडिदेखि छाउगोठ भत्काइए पनि कानुनको अभाव थियो,’ उनले भनिन्, ‘छाउपडी बस्ने र बस्न बाध्य गराउने काम अहिले गैरकानुनी भएको छ ।’

विगतमा छाउगोठमा महिला तथा बालबालिको मृत्यु हुँदा प्रहरीले निवेदन दर्ता गर्न मान्ने अवस्था नभएको उनले बताइन् । जिल्लामा आगलागी, बाढी, पहिरो वा कुनै असामान्य घटना हुँदा त्यस क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको एकसाथ उपस्थिति हुने जिकिर गर्दै उनले अन्धविश्वासले जकडिएको छाउपडी प्रथा हटाउने अभियानमा पार्टी, सरकार तथा जिम्मेवार तहमा रहेकाहरूले त्यस प्रकारको सहकार्य गर्न नसकेको गुनासो गरिन् ।

छाउपडीको बारेमा सचेनता र छाउगोठ भत्काउनुको वास्तविकताबारे पूर्णरूपमा जानकारी नपाएका एकाध महिला र महिनावारी भएपछि छाउ बस्नुपर्छ भन्ने अन्धविश्वास भएका कारण कतैकतै छाउगोठ भत्काएपछि पनि केही महिला महिनावारी हुँदा बारीको कान्लामुनि, ओडारमा बसेको उनको भनाइ छ ।

छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका २०६४ लाई परिर्माजन गरेर सरकारले यही महिनाभित्र मर्यादित महिनावारी निर्देशिका ल्याउन लागेको समेत उनले बताइन् । स्थानीय महिला तथा समुदायसँग अन्तर्क्रिया तथा मनोपरामर्श गरेर छाउगोठ भत्काइएको उनको दाबी छ । सरकारले छाउगोठ भत्काएर समुदायको सहभागितामा अन्तक्र्रिया र मनोपरामर्श गर्ने योजना बनाएको उनले बताइन् ।

समुदाय र स्वयं महिलाको सहमतिबिना गरिएका काम स्थानीयले आत्मसात गर्न सक्दैनन् भन्ने शङ्का पैदा भए पनि त्यो पूर्ण यथार्थ नभएको उनको धारणा छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा छाउगोठ भत्काएलगत्तै सरकारले छाउको बारेमा कार्यविधि ल्याउने उनले बताइन् ।