काठमाडौँ । आजको ठ्याक्कै १६ वर्ष अघि आजकै दिन अर्थात् २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरुलाई उपेक्षा गर्दै मुलुकको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । १५ महिना नबित्दै उनको त्यो कदम उनका लागिमात्र नभइ अढाई शताब्दी लामो राजतन्त्रको इतिहासकै लागि आत्मघाती साबित भयो ।

२०१७ सालमा आफ्ना बुवाले चालेको कदमकै नक्कल गर्दै ज्ञानेन्द्रले उक्त कदम चालेको भए पनि २०१७ देखि २०६१ सालसम्म आइपुग्दा विश्व परिवेश, नेपाली जनताको चेतनास्तर र परिस्थितिजन्य कारणले राजतन्त्रविरोधी आँधी निम्त्याउन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्नु उनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी थियो भने राजनीतिक दलहरुका लागि त्यो नै सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा थियो ।

माघ १९ को त्यो ‘शाही घोषणा’पछिका कदमहरु विस्तारै राजतन्त्र अन्त्यको बाटोतर्फ बढ्ने छ भन्ने अनुमान त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र शाहले सायदै गरेका थिए होलान् । शाही घोषणामार्फत आफूहरुलाई पाखा लगाइएपछि राजनीतिक दलहरुले राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनालाई आफ्नो लक्ष्य बनाए ।

यतिमात्र होइन, शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिश्पर्धामा रहेका दलहरु र सशस्त्र जनयुद्ध गर्दै आएको तत्कालीन माओवादीबीच निकटता बढाउने अवसर पनि माघ १९ को शाही कदमले नै जुराएको हो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाका लागि तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच सहकार्य गर्ने धरातलसमेत त्यही शाही कदमले निर्माण गरिदिएको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी माघ १९ लाई नकारात्मक घटनाको सकारात्मक परिणामका रुपमा हेर्न सकिने बताउँछन् । नेपालबाट राजतन्त्र हट्नै पर्ने थियो, माघ १९ को त्यो कदमले राजतन्त्र अन्त्यको आधार बनाइदिएको उनको ठहर छ ।

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनका अनुसार माघ १९ को त्यो कदमअघि राजाले पटकपटक पेल्दा, संविधान मिच्दा पनि दलहरुले चेतेका थिएनन् । तर जब माघ १९ मा राजाले चालेर ‘कु’ गरे, त्यसपछि अन्य विकल्प नभएर दलहरु एक ठाउँमा उभिन पुगेको उनको भनाइ छ ।

प्रा.डा. कृष्ण पोखरेल

प्रा.डा. कृष्ण पोखरेल पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको राजनीतिक ‘कु’ कै कारण दलहरु एक ठाउँमा उभिन पुगेको र मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी माघ १९ लाई नकारात्मक घटनाको सकारात्मक परिणामका रुपमा हेर्न सकिने बताउँछन् । नेपालबाट राजतन्त्र हट्नै पर्ने थियो, माघ १९ को त्यो कदमले राजतन्त्र अन्त्यको आधार बनाइदिएको उनको ठहर छ ।

प्राडा लोकराज बराल पनि ०५९ माघ १९ को घटना ०१७ पुस १ को धरातलबाट भएको बताउँछन् । ‘लोकतन्त्रमाथि हमला र राजतन्त्रको जरा काटिने काम पनि ०१७ सालबाटै सुरु भएको थियो । माघ १९ को कदम पनि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई नै शक्तिशाली बनाउन लिएका हुन् ।’  ‘तर, उक्त कदमले उनीहरुलाई खाइदियो । अन्ततः माघ १९ गणतन्त्रको प्रस्थान विन्दु बन्यो,’ उनले भने ।  पुस १ गतेपछि बीचमा अलिकति अलमल गरेर २०४६ मा बहुदल आएको बताउँदै बरालले पुस १ गतेकै स्प्रिटमा ज्ञानेन्द्रले कदम चालेपछि गणतन्त्रले पूर्ण आकार पाएको बताए । 
 

तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच सहकार्य

माघ १९ अघि तत्कालीन सात राजनीतिक दल कुनै न कुनै रुपमा शासनसत्ताको सेरोफेरोमा थिए भने तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमार्फत राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने अभियानमा थियो ।

माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिएपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा उत्रिए । अर्कोतिर माओवादी र सात राजनीतिक दलहरुबीचको सम्बन्धमा निकटता बढ्दै गयो ।

राजेन्द्र महर्जन

विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन माघ १९ अघिसम्म दलहरु मुलुकमा प्रजातन्त्रको विरोध हुँदा पनि बेवास्ता गर्दै आएका तथा विवेक पु-याएर निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको स्मरण गर्छन् । ‘जब २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक कु गरे तबमात्रै उनीहरुको थोरै होस खुलेको जस्तो देखियो,’ उनले भने ।

ज्ञानेन्द्र शाहको राजनीतिक ‘कु’ का कारण नै साततिर फर्केका तत्कालीन राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिन पुगेको प्रा. डा. पोखरेल पनि स्वीकार्छन् । ‘सोही कारण मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन पनि सम्भव भयो,’ उनले भने ।

‘नयाँ संविधान बन्यो, राज्यका संरचना बदलिए, संवैधानिक हिसावले केही बाहेक समानुपातिक समावेशी चरित्रको संविधान बन्नुलाई सकारात्मक हस्तक्षेपका रुपमा पनि लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर लोकतन्त्रका विशेषता र त्यसले परिकल्पना गरेका आधारभुत सिद्धान्तको व्यवहारमै परिणाम आउने गरी प्रयोग भइरहेको पो छैन कि प्रश्न पनि उठिरहेको अवस्था छ ।’

त्यतिबेला राजतन्त्र अन्त्यका साथै मुलकमा दिगो शान्ति स्थापना नै जनचाहना रहेको विश्लेषक झलक सुवेदीको भनाइ छ । ‘राजतन्त्रसँगै सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य होस् भन्ने जनचाहना थियो,’ उनले भने । राजाले दलहरुलाई पाखा लगाएर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि ती दुवै आकांक्षा पूरा हुने धरातल निर्माण भएको उनले बताए ।

जनताको त्यही चाहनालाई सम्बोधन गर्दै राजाको सक्रिय शासनका विरुद्ध अन्ततः तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सहकार्य भयो ।

गणतन्त्रको अनुभव

राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र आएको यति लामो समयसम्म पनि जनताले खासै ठूलो अन्तर महसुस गर्न नसकेको विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन बताउँछन् । ‘आन्दोलनहरु भए, राजा फालिए तर एक राजा फालेर धेरै राजाहरु जन्मिए,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवस्था परिवर्तन पनि भयो, राजतन्त्रको स्थानमा लोकतन्त्र आयो । नाम फेरियो । तर त्यसपछिका शासकहरुको व्यवहारमा त्यति धेरै अन्तर रहेको जनताले महशुस गर्न सकेका छैनन् ।’

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतासँगको सम्बन्ध, सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति र लोकतन्त्रको अभ्यास हेर्दा राजाहरुको शासनकालभन्दा भिन्न नपाइएको उनको भनाइ छ ।

झलक सुवेदी

विश्लेषक सुवेदी पनि यो तर्कमा सहमत छन् । ‘नयाँ संविधान बन्यो, राज्यका संरचना बदलिए, संवैधानिक हिसावले केही बाहेक समानुपातिक समावेशी चरित्रको संविधान बन्नुलाई सकारात्मक हस्तक्षेपका रुपमा पनि लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर लोकतन्त्रका विशेषता र त्यसले परिकल्पना गरेका आधारभुत सिद्धान्तको व्यवहारमै परिणाम आउने गरी प्रयोग भइरहेको पो छैन कि प्रश्न पनि उठिरहेको अवस्था छ ।’

दलहरुले आफ्नो शैली र व्यवहार परिवर्तन गर्दै जनताको हितलाई बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले औँल्याए ।

विश्लेषक महर्जन जनतामा निराशा बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘यो सबैभन्दा ठूलो खतरा हो,’ उनले भने, ‘अहिलेका दलहरुको विचार र व्यवहारले कतै उदार तानशाहको खोजी त भइरहेको होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।’

जबसम्म नेताहरुले आफु र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखिरहन्छन्, तबसम्म बास्तविक लोकतन्त्र या गणतन्त्रको अनुभूति गर्न सम्भव नभएको उनले बताए । संघीय स्वरुप निर्धारणका क्रममा भएको संरचनाले पनि धेरै कुराको सङ्केत गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्राडा बराल दलहरु आफ्नै अकर्मण्यताको भूमरीमा फँसेको बताउँछन् । ‘विगतबाट पाठ नसिकेर दलहरु आफ्नै अकर्मण्यताको भूमरिमा फसेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही कारणले जनतामा राजाले चालेको कदम पनि ठीकै थियो भन्ने हदको वितृष्णा जाग्न थालेको देखिन्छ ।’

प्राडा लोकराज बराल

प्रा.डा. पोखरेल भने त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘निरंकुश राजतन्त्रमा सबै अधिकार दरवारमा सीमित थियो भने अहिले केही न केही भए पनि जनतामा अधिकारहरु बाँडिएको छ,’ उनले भने, ‘तर जति आशा र आकाङ्क्षा जनतामा देखाइएको थियो त्यो पुरा गर्नेतर्फ दलहरु या अहिलेका शासकहरु लागेको पाइदैँन ।’

दलहरु व्यवस्था या राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्न बारम्बार सफल भएको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा उनीहरुको कहीँ न कहीँ कमजोरी हुने गरेको छ । त्यो विज्ञता देख्न सकिएको छैन । अहिले पनि त्यो समस्या यथावत नै रहेको देखिन्छ ।’

परिणामस्वरुप, जनताले अहिलेको भन्दा पहिलेकै व्यवस्था पो ठीक हो कि भनेर प्रश्न उठाउन थालेको पनि उनले बताए । ‘परिवर्तनका बेला दलहरुले जनतालाई देखाएका आशा र आकाङ्क्षाकै कारण जनतामा आशाको क्रान्ति आउँछ, तर त्यसपछि शासकले जनताको त्यो मनोभावनाअनुसार काम गर्न नसक्दा आशाको उर्लदो भेल निराशामा परिणत हुनपुग्छ,’ उनले भने ।

जनताले दीर्घकालीनभन्दा तत्कालीन परिवर्तन खोज्ने उनको बुझाइ छ । ‘व्यवस्था परिवर्तनपछि जीवनमा के कति फरकपना आयो ? उनीहरुले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार आधारभुत कुराहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सुरक्षा लगायतका विषयमा कति परिवर्तन भयो भनेर जनताले खोज्छन् । ‘तर नेताहरु संविधान दियौँ भन्छन्, जनताले संविधानबाट के पाए त ? शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार कति बढ्यो ? वा अर्थवयवस्थामा कति परिवर्तन भयो भनेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी हेर्दा जनताको आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्नतिर हालका शासकहरुले भनेजसरी व्यवहारमै रुपान्तरण गरेको पाइदैँन ।’ यसको अनुभुति जनताले गरेमात्रै राजनीतिक नेतृत्व सही ट्रयाकमा हिडेको छ भनेर भन्न सकिने उनले प्रष्ट पारे ।