भारतको केन्द्र सरकारले पटियाला हाउस कोर्टद्वारा निर्भयाका दोषीको फाँसी माथि अर्को आदेशसम्म रोक लगाउने निर्णयलाई दिल्ली हाईकोर्टमा चुनौती दिएको छ । शनिबार यसको सुनुवाईपछि हाईकोर्टले चारै दोषीसहित तिहाड जेल प्रशासन र डीजी जेललाई नोटिस पठाएको छ । अब आइतबार यसबारे सुनुवाई हुनेछ । सुनुवाईमा सह महान्यायाधीवक्ता तुषार मेहताले भने, ‘चारै दोषीले कानूनी प्रक्रियाको फाइदा उठाइरहेका छन् । दोषीले एकएक गरी कानूनी रक्षाको बाटो अपनाइरहेका छन् ता कि यो जघन्य अपराधको सजायबाट बच्न सकियोस् ।’

उनले भने, ‘शुक्रबार दोषीको तर्फबाट फाँसी रोकिदिनका लागि ट्रायल कोर्टमा आवेदन दिइएको थियो । यसमा कुनै पनि कारण त्यस्तो थिएन जसको न्यायिक अनुसन्धान गर्न सकियोस् । यो मुद्दा इतिहासको यस्तो जघन्य अपराधको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ जसमा आरोपीले कानूनी प्रक्रियाको दुरुपयोग गरेका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो कि सबै कानूनी विकल्प समाप्त भएपछि निर्भयाका दोषी फाँसी रोक्नका लागि पटकपटक अदालतमा आवेदन दिइरहेका छन् । यदि यस्तै प्रक्रियाको पालना भइरह्यो भने यो मुद्दा कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन ।’

दोषी अक्षयले राष्ट्रपतिलाई दया याचिका पठाएः

यसअघि निर्भया मुद्दाका दोषी अक्षय सिंह ठाकुरले शनिबार राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्दसमक्ष दया याचिका दायर गरेका थिए । यसअघि राष्ट्रपतिले दोषी विनय शर्माको याचिका खारेज गरेका थिए । विनयले बुधबार राष्ट्रपतिलाई याचिका पठाएका थिए । उनको क्यूरेटिव पिटिशन पहिले नै खारेज भइसकेको छ । अब दोषी पवनसमक्ष क्यूरेटिव पिटिशन र दया याचिकाको विकल्प बाँकी छ ।

तिहाड जेलले भनेको थियो, ‘भिन्न भिन्न फाँसी दिन सकिन्छ’

वास्तवमा शुक्रबार पटियाला हाउस कोर्टले दोषीको फाँसीमा अर्को आदेशसम्म रोक लगाएको थियो । निर्भयाका दोषीलाई डेथ वारेन्टको हिसाबले फेब्रुअरी १ मा फाँसी दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अदालतले  सुनुवाई गरिरहेको थियो । यतिबेला दोषी अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता र विनय शर्माको याचिकामा तिहाड प्रशासनले दोषीलाई भिन्न भिन्न फाँसी दिन सक्ने बताएको थियो । यद्यपि, अदालतले यो देशको अदालतहरुले कानूनी उपायमा जुटेका कोही पनि दोषीलाई आँखा चिम्लेर भेदभाव गर्न नसक्ने बताएको थियो ।  

वकिलले भने, ‘दोषीसँग कानूनी विकल्प छ’

दोषीका वकिल एपी सिंहले भनेका थिए, ‘एकजना दोषीको याचिका ढिला हुँदा अन्य दोषीलाई फाँसी दिनु गैर–कानूनी हुनेछ । अहिले दोषीसँग दया याचिकासमेत कानूनी विकल्प छ ।’

यस्तै, निर्भयाकी आमा आशा देवीले भनेकी थिइन्, ‘७ वर्ष अघि मेरी छोरीमाथि अपराध भयो र सरकार पटक पटक दोषीको अगाडि झुकिरहेको छ ।’

मुकेशसँग फाँसीबाट बच्नका लागि कुनै विकल्प बाँकी छैनः

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दोषी पवनको रिभ्यु पिटिशन अस्विकार गर्यो । यसमा उनले सामूहिक बलात्कारका बेला आफू नाबालिग भएको दाबी खारेज भएकोमा हाईकोर्टको निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो । शीर्ष अदालतले बिहिबार अक्षयको क्यूरेटिव पिटिशन खारेज गरिसकेको छ । उनले जस्टिस एनवी रमनाको अध्यक्षता भएको पाँच न्यायाधीसको बेन्चबाट सुनाइएको फाँसीको सजायलाई जन्मकैदमा परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए । राष्ट्रपतिले मुकेश सिंहको दया याचिका जनवरी १७ तारिखमा खारेज गरेको थियो । यो निर्णयको न्यायिक समीक्षाको विषयमा लगाइएको याचिका पनि सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गरिसकेको छ । अब मुकेशसँग फाँसीबाट बच्ने कुनै विकल्प छैन ।