काठमाडौँ । नेकपाका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी र सरकार दुवै ठीक ढंगले नचलेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा जारी पार्टीको केन्द्रीय समित बैठकमा रिपोर्टिङका क्रममा पार्टी र नेतृत्व दुवै सही ढंगले चल्न नसकेको भन्दै सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्दै सुध्रन सुझाव दिएका हुन् । 

नेताहरुले बैठकमा आएका सुझाव र भएका छलफलले पार्टीलाई सुदृढ बनाउने दिशातर्फ परिलक्षित गरेको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् । 

‘नेकपा नेतृत्वलाई सवै केन्द्रीय सदस्यहरुको एकमुस्ट सुझाव छ– तपाइहरुले पार्टी पनि ठीक ढंगले चलाउनुभएको छैन र सरकार पनि ठीक ढंगले चलाउनुभएको छैन । गुट पनि तपाईँहरुले नै चलाउनु भएको छ ।

अब यसरी चल्दैन नेतृत्व सुध्रन जरुरी छ’, समूह ११ का टोली नेता समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र कुमार राइले भने, ‘यो ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुभएन ।’ उनले नेताहरु पार्टी विधान, संविधान र निममअनुसार चल्न नसकेको भन्दै ‘विधि र विधानमा नेताहरुलाई चल्न’ सुझाव दिएको बताए । 

त्यस्तै नेताहरुले अकूत सम्पत्ति कमाउने क्रम रोकिनुपर्ने, नेताहरुको सम्पत्तिको सीमा तोक्नुपर्ने, पार्टीमा पुँजीपति वर्ग हावी भएकाले त्यो रोक्नुपर्ने, नेताहरुको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका धारणा पनि राखेका छन् । ‘कमसेकम शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण रोकिनुपर्छ र कुनै लगानीकर्ताहरु पार्टीमा भए उनीहरुले एकवर्षभित्र पार्टी छोड्नुपर्ने माग पनि उठेको छ’ केन्द्रीय सदस्य राईले रातोपाटीलाई बताए । 

एमसीसी र सीमाबारे एकमत 
बैठकमा बहुचर्चित एमसीसीबारे १५ वटै टोलीका नेताहरुले बैठकमा निष्कर्ष सुनाएका छन् । ‘सवैजसो टोली नेताहरुको एउटै भनाइ छ एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा परित गर्नुहुँदैन’, समूह ७ का नेता पूर्णकुमारी सुवेदीले भनिन्, ‘एमसीसी र सीमाका बारेमा एकमत भयो भने हुन्छ ।’ उनले नेपालको पश्चिमा सीमामा देखापरेको समस्यामा सरकारले समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने र तत्काल नेपालको सवै सिमाना समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुुपर्ने सुझाव आएको पनि बताइन् । 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा नेकपाका नेताले लगानी गर्न नपाउने 
केन्द्रीय सदस्य धर्मशीला चापागाईँले समाजवादको आधार तयार गर्ने मुल विषय नै शिक्षा र स्वास्थ्य भएकाले ती क्षेत्रमा नेकपाका नेताहरुले लगानी गर्न नपाइने विषय जोडतोडका साथ उठेको बताइन् । 

उनले रातोपाटीसँग भनिन् ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा  कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यले लगानी गर्न नपाइने, विशेषगरी केन्द्रीय सदस्यले त्यहाँबाट निस्कनुपर्ने नत्र केन्द्रीय सदस्य छोड्नुपर्ने माग उठेको छ ।’ द्वन्द्वकालीन मुद्दा र सहीदका बारेमा पनि स्पस्ट हुनुपर्ने छलफलका क्रममा उठेको चापागाईँले बताइन् । 

उनले बैठकमा उठेका प्रश्न र सुझावहरुलाई नेतृत्वले ग्रहण नगरे नेकपा पार्टी नै नरहने खतरा रहेको चेतावनी पनि दिइन् । उनले पार्टी नेतृत्व र सरकार दुवैका कामकारवाही सच्चिनुपर्नेमा सवै नेताहरुको धारणा रहेको सुनाइन् । 
सकियो समूहगत छलफल 
चौथो दिन शनिबार टोली नेताहरु समूह ३ का नेता खिमलाल भट्टराई, समूह १२ का नेता रेनु दाहाल, समूह ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडा र समूह ५ का नेता ठाकुर गैरे, समूह ७ का नेता पूर्णकुमारी सुवेदी, समूह ८ का नेता डा. विन्दा पाण्डे, समूह १० का नेता युवराज चौलागाईँ र समूह ११ का नेता राजेन्द्रकुमार राईले आ–आफ्नो प्रस्तुति पूर्ण बैठकमा राखेका छन् । त्यसैगरी समूह १४ का नेता सुरेन्द्र कार्की, समूह १५ का नेता हिमाल शर्मा र समूह १ का नेता आनन्द पोखरेलले पनि आ–आफ्नो प्रस्तुति दिएका छन् । 

यसअघि शुक्रबार समूह ६ का नेता दिनानथ शर्मा, समूह १३ का टोली नेता लेखनाथ न्यौपाने र समूह ९ का टोली नेता भगवती चौधरीले प्रस्तुति दिएका थिए । 

समूह नेताहरुको प्रस्तुतिपछि शनिबारै केन्द्रीय निकायका अध्यक्षहरू  नन्दकुमार प्रसाईं (ज्येष्ठ कम्युनिष्ट), विष्णुपुकार श्रेष्ठ (निर्वाचन), डा. पुष्पराज कँडेल(लेखा), केशवप्रसाद बडाल(सल्लाहकार परिषद) र अमृतकुमार बोहरा(अनुशासन आयोग) ले आआफ्नो निकायका तर्फबाट धारणा राखेका छन् । 

टोली नेताहरु सवैले अध्यक्ष तथा महासचिवले पेस गरेका विभिन्न प्रतिवेदनहरुमाथि केन्द्रीत रहेर आ–आफ्नो समूहको निष्कर्षसहित पूर्ण बैठकमा प्रस्तुति दिएका हुन् । 

बैठकमा बोल्ने अधिकांश टोली नेताहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने, एमसीसीका बारेमा हतारमा भन्दा पनि विज्ञहरुको अध्ययन समिति बनाएर प्राप्त निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि १५ मध्ये १३ वटा टोली नेताहरुले सुझाव दिएका छन् । 

त्यस्तै उनीहरुले बालुवाटार जग्गा प्रकरण पार्टीसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले एक समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने तथा पार्टीभित्रको गुटबन्दीको प्रमुख कारक नेतासँग जोडिएकाले नेताहरुका नामका प्रतिष्ठानहरु कि खारेज गर्नुपर्ने कि व्यवस्थित गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।