काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ सरकारबाट गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी नपाएका कारण प्रदेशसभा सांसद तथा सरोकारवाला आन्दोलित भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा भएको कामको चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि बितिसक्दा पनि भुक्तानी भएको छैन । 

आन्दोलनकारीले केही अघि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रदेशका मन्त्रीहरुको फोटोमा सार्वजनिक स्थलमा जुत्ता प्रहारसमेत गरेका थिए । यसको मुख्य कारण विकास निर्माणमा भएको अनियमितता नै हो । 

विकास निर्माणमा भएको अनियमितताका कारण प्रदेश २ सरकार पछिल्लो समय बदनाम हुँदै गएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कुरा पनि उठेको छ । सरकारका मन्त्रीहरुले नै मन्त्रालयले गरेको कामको मूल्यांकन गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवाज उठाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री नै फेर्ने चर्चासमेत शुरु भएको छ । राजपा र समाजवादी पार्टीका केही नेताहरुले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालेका छन् ।

गत वर्षको करिब ८६ करोड ४९ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट विकासका लागि वितरण भएको करिब एक अर्ब रकममध्ये कतिपयले भुक्तानी पाइसकेका छन् । विकास कार्यमा अनियमितता भएको चर्चा चलेपछि भुक्तानी रोक्का गरिएको थियो । भुक्तानी रोक्का गरेपछि प्रदेश सरकारले त्यसबारे छानविनसमेत गरेको थियो ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट भएको कामको अनुगमन गर्नका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सभाका सभामुख सरोज यादवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानविन समिति बनाएका थिए । सो समितिले छानविन गरी मुख्यमन्त्री राउतलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइ सकेको छ । 

समितिले ८४२ योजनाको बारेमा छानविन गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयले एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँको काम भएको देखाएका थिए भने सरकारले छानविन गराउँदा ८६ करोड ४९ लाख रुपैयाँको मात्र काम भएको पाइएको छ । २८ करोड ५१ लाख रुपियाँको अनियमितता भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

छानविनको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको क्षेत्रमा भएका कामको प्राविधिक मूल्यांकन गरेको थियो तर त्यसैलाई सो समितिले मूल्यांकन गर्दा साढे सातप्रतिशतले फरक परेको थियो ।

कहाँ भएको छ गोलमाल ?
समितिका सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोका अनुसार मन्त्रालयको प्राविधिकले गरेको मूल्यांकनभन्दा साढे सात प्रतिशत कम काम भएको छानविनबाट फेला परेको छ । एउटै विकास योजनामा दुई–तीनवटा मन्त्रालयले योजना हालेको पनि समितिले फेला पारेको छ । कतिपय ठाउँमा स्टिमेट र डिजाइनभन्दा फरक काम भएको पनि पाइएको छ ।

फिल्डमा अनुगमन गर्दा एउटा काम भएको छ भने कागजमा अर्को काम देखाइएको पनि फेला परेको समितिका सदस्य उपेन्द्र महतोले बताए । यहाँसम्म कि कामै नभएका बिल पनि उपभोक्ता समितिले पेस गरेका छन् । ‘समितिलाई प्राप्त फाइलका आधारमा कामको अनुगमन गर्न फिल्डमा जाँदा त्यो काम भएकै देखिदैँन, तर काम भएको भन्दै भुक्तानीका लागी बिल पेस गरेकोसम्म फेला परेको छ,’ उनले भने ।

कामै नगरी बिल पेस गरेको उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी नगर्न समितिले सिफारिश गरेको छ ।  समितिका संयोजक एवं सभामुख सरोज यादवले आफूहरुले गरेको अनुगमन अनुसार ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँदै सो रकम भुक्तानीका लागि समितिले सिफारिश गरेको बताए । 

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कानुनी अड्चनका कारण भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्दै आएको सभामुख सरोज यादवले बताए । 

उनले भने, ‘आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादव पनि भुक्तानी दिनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तर कहीँ कतै कानुनले निमलेको कारण समस्या भइरहेको छ, त्यसलाई मिलाउने काम भइरहेको छ । यो महिनाभित्र भुक्तानी हुनसक्छ ।’

आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले आफूले भुक्तानी नरोकेको दावी गरे । उनले कानुन अनुसार जे मिल्छ, भुक्तानी गर्न आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको र त्यसको तयारी भइरहेको पनि बताए ।

कसको कति भुक्तानी ?
सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयबाट सञ्चालन भएको विकास निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । सरकार गठन भएको बेला समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री लिएपछि राजपा नेपालले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरु रोजेर लिएको थियो । 

प्रतिवेदन अनुसार राजपा नेपालको तर्फबाट जितेन्द्र सोनलले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०६ विकासे योजनामा ३२ करोड ८८ लाख, रामनरेश राय यादवले सम्हालेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वतावरण मन्त्रालयले २०२ योजनाको १५ करोड ७ लाख र नवलकिशोर साहले सम्हालेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २५६ योजनाको २७ करोड ७३ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

यी मन्त्रालयहरुबाट वितरण भएका विकास योजनाहरुमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको देखिएको समितिका एकजना सदस्यले बताए । 

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट वितरण भएको विकासे योजनामा पनि अनियमितता भएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले पनि जथाभावी बजेट वितरण गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतबाट वितरण भएको १०८ योजना अन्तर्गत ९ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

त्यसका साथै समाजवादी पार्टीका नेता शैलेन्द्र साहले सम्हालेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट वितरित १० विकासे योजनामा एक करोड ५८ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । 

प्रदेश सरकारबाट यसरी भएको अनियमितताको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले पनि छानविन गरिरहेको छ । विकास योजनाका विभिन्न फाइलहरु आयोगले झिकाएर अध्ययन गरिरहेको एक मन्त्रीले बताए । 

के भन्छन् उपभोक्ता ?
अनियमितता भएको कुरा प्रदेश सरकारले नै पुष्टि गरेको सरोकारवाला नरेश सिंहले बताए । राजपा नेपाल महोत्तरीका सचिवसमेत रहेका सिंहले भने, ‘मन्त्रालयकै प्राविधिकले मूल्यांकन गर्दा एक अर्ब भन्दा बढीको काम भएको देखाएको छ, पछि सरकारले गरेको छानविन समितिले मूल्यांकन गर्दा ८६ करोडमा झर्नुले अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ ।’

‘कसले कहाँबाट कसरी अनियमितता गरेका छन् त्यसको छानविन गरी कारवाही हुनुपर्छ तर काम गराएको उपभोक्ताको रकम चाँडै भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सोनलले माघ २० गतेदेखि २४ गतेभित्र भुक्तानी हुने प्रतिवद्धता जनाएका कारण अहिले आन्दोलन स्थगित गरेको बताउँदै सिंहले यो अवधिमा भुक्तानी नभए उग्र आन्दोलन हुने र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

आन्दोलनमा संलग्न रोशन ठाकुरले भने, ‘प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अदालतबाट नै निर्णय गराएर भुक्तानी दिलाउने आश्वासन दिनुभएको छ, त्यो आश्वासन दिएको पनि धेरै भइसक्यो । भुक्तानीको कुनै ठोस कुरा बाहिर आएन भने आइतबार संघर्ष समितिको बैठक बसेर पुनः आन्दोलनमा जान्छौं ।’

विकास निर्माणमा अनियमितता भएको छ भने कुरा सबैतिरबाट आइरहेको र  अख्तियारले पनि यसको छानविन गरिरहेकाले मन्त्रालयका कुनै पनि सचिवले भुक्तानी गर्न नमानेको ठाकुरको भनाइ छ । मन्त्रालयका सचिवहरु डराएपछि अदालतबाट नै एकमुष्ट निर्णय गराएर भुक्तानी गराउने आश्वासन आफूहरुले पाएको उनले बताए ।

सरकारले गरेको पुनर्मूल्यांकनको जानकारी उपभोक्तालाई गराएको छैन । शुरुमा गरिएको मूल्यांकनमा २८ करोडभन्दा बढी रकमको फरक परेको छ । त्यो कसरी मिलाउने हो, उपभोक्तालाई कसरी भुक्तानी गर्ने हो, त्यसको पनि छलफल नभएको आन्दोलनमा संलग्न मनोज साहले बताए ।

उनले भने, ‘कुन उपभोक्ता समितिले के कति अनियमितता गरेका छन्, पुनःमूल्यांकन गर्दा कसको रकम कति कम भयो, त्यसको पनि जानकारी छैन । सरकारले भुक्तानी गर्दा पुरानो मूल्यांकन अनुसार गर्छ कि नयाँ अनुसार गर्छ त्यो भुक्तानीपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’ 

उपभोक्ताले आफ्नो रकम खर्च गरेर विकास निर्माणका काम गराएका छन्, तर भुक्तानी दिने बेला पुनःमूल्यांकन अनुसार दियो भने पुनः लफडा हुने सम्भावना रहेको उनले बताए ।