गत असोजमा काठमाडौँमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को विश्व सम्मेलनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका कुमार पन्तमाथि संस्थाको गिर्दो शाखलाई सुधार्ने चुनौतीका साथसाथै बढ्दो आर्थिक अराजकता नियन्त्रण गर्ने र एनआरएनमा रोगजस्तै बनेको गफ बढी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति मेटाउने अवसर पनि छ । विश्व सम्मेलनमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बेथितिको चाङले एनआरएनप्रति नै आम मानिस नकारात्मक बन्ने अवस्थासमेत पैदा भएको सन्दर्भमा नेतृत्वमा रहेर पन्तले कसरी काम गरिरहेका छन् ? के अब एनआरएनको छवि सुध्रिन्छ ? सबैको पहुँछ पुग्ने एनआरएनए कहिले बन्छ ? एनआरएनको एजेन्डा, कार्ययोजना लगायतका समग्र विषयमा रातोपाटीको प्रश्नमा पन्तको जवाफः

एनआरएनए काममा भन्दा पनि नेपालका शक्तिकेन्द्र धाउन व्यस्त देखिन्छ, सरकारबाट अझै पनि एनआरएनएको अपेक्षा के–के हुन् ?

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) शक्तिकेन्द्र धाएको मात्रै भनिनु हुँदैन । विषेशगरी एनआरएनएले सारेका एजेन्डाहरूलाई पूरा गर्नका निम्ति राज्यका निकायहरूसँग छलफल जरुरी हुन्छ । त्यसमा पनि कतिपय काम राज्यका निकायहरूसँग छलफल नगरी अघि बढ्नै सक्दैनन् । नेपालको समस्या के छ भने समस्या कर्मचारी प्रशासनबाट मात्रै समाधान र पूरा पनि हुँदैनन् । माथि नेतृत्वहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले पनि कतिले टिप्पणी गरेका हुनसक्छन् । तर चुनावबाट म नेतृत्वमा आएको तीन महिना पछि हालै मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको छ । उहाँसँगको भेटले उत्साहित बनाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीसँग भेटमा के विषयमा छलफल भयो र तपाईंलाई उत्साहित बनायो ?

विशेषगरी अहिले हामीले ल्याउने भनेको १० अर्ब बराबरको फन्ड जुन छ, त्यो फन्डसम्बन्धी फाइल अहिले पनि उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अड्किएर बसेको छ । त्यो फाइललाई प्रधानमन्त्रीले नै हेरिदिन पर्यो भनेर घच्घच्याउन गएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसबारे थाहा पनि रहेनछ । उहाँले तुरुन्तै कामलाई अगाडि बढाउनू, गैरआवासीय नेपालीहरूले ल्याउन खोजेको लगानीलाई नरोक्नु भनेर निर्देशन दिनुभएको छ । सँगसँगै गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने नागरिकताको कुरा पनि अहिले संविधानमा लिपिबद्ध भइसकेपछि त्यसको ऐन बन्ने क्रममा रहेको छ । ऐन संसदबाट पारित गर्नको निम्ति भूमिका खेल्न पनि मैले भेटका क्रममा आग्रह गरेँ ।  ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक साथीहरू बाहिर गएर अङ्गभङ्ग हुने, मृत्यु हुने, मृत्यु भएका साथीहरूको शवसमेत परिवारमा ल्याएर बुझाउन नपाउने, अङ्गभङ्ग भएकाको उपचारको अभाव पनि छ, त्यसको निम्ति राज्यसँग एनआरएनएले काम गर्नुपर्यो भनेर एउटा प्रोपेजल पनि प्रधनामन्त्रीसमक्ष राखेको छ । प्रधानमन्त्री त्यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । 

अहिले एनआरएनले अघि सारेको प्रोजेक्टहरू सङ्गठनको तर्फबाट भन्दा पनि सरकारी तहबाट ढिलाइ भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?

हाम्रो तर्फबाट कहीँकतै ढिलाइ भएको छैन । नेपाल सरकारको प्रोसेर अलिकति झण्झटिलो भएको हामीलाई लागेको छ । लागिसकेपछि फास्ट ट्र्याकबाट जानुपर्छ, गैरआवासीय नेपाली भौतिक रूपमा यहाँ उपस्थित भइराख्न सक्दैनन्, हरेक पटक आएर घच्घच्याइरहने सुविधा हामीसँग छैन । त्यसैले गैरआवासीय नेपालीको इस्युलाई गम्भीरतापूर्वक लिन मैले परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि आग्रह गरेको छु । प्रधानमन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको छु । सचिवहरूसँग पनि त्यही कुरा भनिरहेको छु । अब तपाईंहरूको काम रोकिँदैन भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
 
एनआरएनले गफ बढी गर्ने तर काम नगर्ने गरेको भन्ने आरोप पनि छ, यस्तो संशयका बीच तपाईंहरूले आफ्ना योजनालाई कार्यान्वयनमा चाहिँ कसरी लैजानु हुन्छ ?

हामी अब गफ धेरै नगर्ने, काम र परिणाम देखाउन लागिपरेका छौँ । यसकै निम्ति म काठमाडौँ आएर आफै लागिपरेका छु । १० अर्ब लगानीको फन्डका लागि आवश्यक नीति निर्माण बनाउन वातावरण बनाउन म आफै मन्त्रालय–मन्त्रालयमा चहारिरहेको छु । लाप्राकको बस्ती जुन छ त्यो बस्ती हस्तान्तरणका लागि म आफैले सरोकारवालासँग समन्वय गरिरहेको छु ।

 आरोपहरू चिर्न र परिणाम देखिने गरी काम गर्नकै लागि खटिरहेको छु । वैदेशिक रोजगार राहत कोष जुन छ त्यसलाई बढाउन पनि राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नरसहित सिनियर अफिसरहरूसँग छलफल भएको छ । उहाँहरू हामीलाई भेट्न पनि आउनुभएको थियो र म आफै पनि राष्ट्र बैङ्क पुगेको छु । अब गफ मात्रै गर्ने होइन परिणाम दिन नसक्ने कुरा गर्दै गर्दैनौँ । परिणाम दिन कहीँकतै सकिएन भने, यो यो कारणले परिणाम दिन सकिएन है भनेर, बुझाएर मात्रै छोड्छु । तपाईंले भनेजस्तै ठूलो कुरा गर्ने तर काम नहुने कुरा ठीक होइन । किन भएन, के कारणले भएन भन्नेकुरा म चाहिँ प्रष्ट पार्छु ।

अर्को प्रसङ्गमा जाऔँ, हालै मात्र पोखरामा फेस टु फेस मिटिङ सम्पन्न गर्नुभयो तर तपाईंहरूको सङ्घभित्रको विवादले फेस टु फेस हुनसक्ने अवस्था पनि रहेन भनिन्छ नि ?

पोखरामा भएको बैठक हाम्रो सङ्गठनको विशुद्ध आन्तरिक बैठक हो । त्यस्ता बैठकमा हामी खुला छलफल गर्छौं । हामी बैठकहरू तीन महिनामा एक पटक अनलाइन (स्काइप)मार्फत आईसीसीको मिटिङ गर्छौं । अहिले चाहिँ विगत दुई वर्षयता हामीले फेस टु फेस साथीहरू प्रत्यक्ष भेटेर समूहमा छलफल गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेका छौँ । अनलाइनमा कुरा गर्दा तीन घण्टा चार घण्टामा बैठक सक्नुपर्ने हुन्छ, फेस टु फेस बसेर छलफल गर्दा भने घण्टौँसम्म कुराकानी गर्न पाइने, हरेक विषयमा विस्तृतमा जान पाइने भएकाले यो मिटिङ हामीले सुरु गरेका हौँ । त्यहाँ कुनै पनि विवाद थिएन । सबै छलफल सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएका पनि थिए र हरेक एजेन्डाहरूलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याएका थियौँ । 

चुनावमा तपाईंको प्रतिद्वन्द्वी कुल आचार्यले नै सङ्गठनमा मनपरी भयो भनेर सार्वजनिक रूपमै भनिरहनु भएको छ त ?

हैन, गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा तपाईंले भनेजस्तो प्रतिद्वन्द्वी भन्ने नै हुँदैन । राजनीतिक दलजस्तो पक्षविपक्ष भन्ने पनि हुँदैन । भलै निर्वाचनको बेलामा एउटा पक्ष र अर्को विपक्ष भए होलान् तर निर्वाचन पछाडि हामी एकताबद्ध भएका छौँ । उहाँले कसलाई के भन्नुभयो, कुन प्रेसरमा आएर भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन । बरु निर्वाचन मैले जितिसके पछाडि मेरो र उहाँका बीचमा पटक पटक कुराकानी भएको छ, त्योबेला कुरा हुँदा उहाँले साथीहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ, आदि इत्यादि भन्नुभएको चाहिँ थियो । त्यसैको निरन्तरता हुनसक्छ । 

तर उहाँले त संस्थाको शुद्धीकरणका लागि भन्दै विशेष महाधिवेशन समेतको माग गर्नु भइसकेको छ नि ?

यसमा अनौठो कुरा के छ भने हाम्रो अक्टोबरमा भएको अधिवेशनमा नै आर्थिक र साङ्गठानिक प्रतिवेदन पास भएको थिएन । आर्थिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदन पास गर्नका लागि विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर त्यतिबेला नै निर्णय भइसकेको थियो र हाम्रो कार्यसमितिको पहिलो बैठकले नै विशेष महाधिवेशन गर्ने र त्यसको तयारी गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौँ । त्यसको मिति र स्थान तोक्न भनेर बैठकले मलाई भनिसकेपछि बैठक मिडलइस्ट (मध्यपूर्व) मा गर्ने कि भनेर हामीले त्यहाँका साथीहरूलाई तयारी बैठक बस्न भनिसकेका छु । त्यो कुरा सबै उहाँहरूलाई थाहा छ । तर थाहा पाइसकेपछि र आईसीसीले निर्णय पनि गरिसकेपछि उहाँले गर्नुपर्यो भनेर किन भन्नुभएको हो ? त्यो बडो अचम्मको विषय मलाई लाग्छ । 

उहाँहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरेपछि मात्रै तपाईंहरूले पहिले नै निर्णय भइसकेको थियो भन्नुभयो, आवाज उठेपछि हामीले पहिले नै निर्णय गरिसकेका छौँ भनेर ढाकछोप गर्न खोज्नुभएको हो ?
हामीलाई कुनै ढाकछोप गर्नु छैन । हामी माइन्युट नै देखाउन सक्छौँ । माइन्युट भइसकेको कुरामा उहाँहरूले आवाज उठाउनु कतिको जायज हो ? निर्णय भइसकेको र गर्ने भनेर निश्चित भइसकेको कुरा फेरि चाहियो भनेर मागेको किन ? त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन । 

तर फेस टु फेस मिटिङमा जति एजेन्डाहरूमा छलफल हुनुपथ्र्यो, औपचारिकता पूरा गर्ने ढङ्गले मात्रै छलफल भएको भनेर केही पदाधिकारीले नै भनिरहेका छन्, खासमा छलफल चाहिँ के गर्नुभयो त ?
पूरै दुई दिन बिहान ९ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म हामीले हरेक विषयमा विस्तृतमा छलफल गरेका छौँ । हरेक सदस्यहरूले बहस गर्नुभएको छ, छलफल गर्नुभएको छ, त्यहाँ छलफलै भएन भन्नेकुरा साँचो होइन । हामीले अहिले अगाडि सारेका एजेन्डाहरूका बारेमा लामो छलफल ग¥यौँ । सङ्गठनको साङ्गठनात्मक पद्धति, विशेष महाधिवेशन, विधान अधिवेशन गर्नुछ, यी यावत विषयमा लामो छलफल भएको छ । नेपालमा १० अर्ब लगानीको बारेमा हामीले गम्भीर छलफल गरेका छौँ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घले काठमाडौँमा बनाउन लागेको सार्वजनिक शौचालय, विकट जिल्लामा पनि छात्राहरूको लागि शौचालय बनाउन लागिरहेका छौँ । त्यसको बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको राहतको निम्ति, फन्डलाई कसरी बढाउने, अनि हामीले भन्दै आएको राष्ट्र बैङ्कले दिने भनिएको प्रिमियरलाई गैरआवासीय नेपालीहरूको हकहितका लागि कसरी काम गर्ने भनेर विचार विमर्श पनि गरेका छौँ । यावत विषयमा हामीले घण्टौँघण्टा छलफल गरेका छौँ । अरु त आरोप लगाउनेहरूको कुरा न भयो । 

एनआरएनभित्र आर्थिक अनियमितता भएको विषय पनि बाहिरिएको छ, त्यो विषयमा फेस टु फेस बैठकमा छलफल भएन ?

यो विषयमा पनि लामो छलफल भएको छ ।  यो निकै गम्भीर विषय पनि हो । तर बाहिर आएको कुरालाई मात्रै विश्वास गर्ने कुरा पनि भएन । केकेमा र कहाँकहाँ अनियमितता भयो वा भयो कि भएन, भयो भने कोको संलग्न छन् भनेर छानबिन गर्न हामीले विस्तृत अडिट गर्न लगाएका छौँ । त्यसको प्रारम्भिक रिपोर्ट पनि आइसकेको छ । केही ठाउँमा केही प्रश्न उठेका छन् ती प्रश्नलाई सम्बन्धित पक्षलाई सोध्न पठाइसकेका छौँ ।

त्यसको फाइनल रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । तर नियतबस संस्थाको नेतृत्वले आर्थिक हिनामिना गरेको देखिइसकेको छैन । कहीँ कतै प्रक्रियागत त्रुटि भएको चाहिँ देखिएको छ । हामी फाइनल रिपोर्टको प्रतीक्षामा छौँ । एकदुई साताभित्रै रिपोर्ट आउँछ । यदि कसैले सङ्गठनको प्लेटफमलाई प्रयोग गरेर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने त्यस्तो भ्रष्ट मान्छेलाई हामी छाड्दैनौँ । 

विश्व सम्मेलनका क्रममा पेस गरिएको आर्थिक प्रतिवेदनमा संस्था १५ करोड ऋणमा देखिएको थियो, त्यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
गैरआवासीय नेपाली सङ्घको इतिहासमै एकैपटक ठूला तीन परियोजना सञ्चालन भयो । एनआरएन भवन बनाउन करोडौँ खर्च भएको छ, लाप्राक बस्ती बनाउन ५० करोड बढी खर्च भएको छ, शङ्खमूल घाटमा पनि त्यस्तै ठूलो लागतमा पार्क बनाउने काम भयो । ती प्रोजेक्ट बनाउन योजना गरिएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुन आएको तथा समय पनि लम्बिएकाले रकम धेरै लागेको हो ।

त्यसलाई पनि आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएकाले संस्था धरासयी नै बनेको भने होइन । संस्था पारदर्शी छ र हुनुपर्छ । त्यसैकै लागि अहिले हामीले तीन तीन महिनामा हिसाब अडिट गर्ने गरेका छौँ । अझै पनि केही शङ्का कायम रहेको खण्डमा अडिट रिपोर्टको आधारमा छानबिन हुन्छ नै । 

तपाईंहरू एनआरएनएलाई सामाजिक संस्था भन्नुहुन्छ तर त्यहाँ करोडौँको हिनामिनाको विषय बाहिरिन्छ, चुनावमा करोडौँको चलखेल हुन्छ, हुलदङ्गा र बबाल मच्चाइन्छ, आखिर एनआरएनमा यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा किन हुन्छ ?
यो गम्भीर विषय हो । हरेक वर्ष चुनावका क्रममा राजनीतिक समूहमा विभक्त भएको मैले पनि महसुस गरेको छु । संसारभर छरिएर रहेका ७० लाख गैरआवासीय नेपाली हामी एकजुट भएर रहन चाहान्छौँ । एकजुट हुने एनआरएनए शक्तिलाई हामी नेपालको समृद्धिका लागि लगाउन चाहन्छौँ । राजनीतिक गर्ने काम देशभित्रै गर्नु उचित हो ।

बाहिर बस्ने एनआरएनएलाई एकताबद्ध भएर नेपालको समृद्धिको काममा लगाउने वातावरण हुनु नै ठीक हो । सामाजिक संस्थालाई सोही परिधिमा राख्नुपर्छ भन्नेकुरा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि छ । हामीले ठूलो धनराशि खर्च हुने परिपाटीलाई रोक्ने पहलको प्रक्रिया पनि थालेका छौँ । 

एनआरएनए धनीहरूको मात्रै क्लब बन्यो भनिन्छ, वास्तवमा सामान्य आयआर्जन भएकाहरूलाई यसमा गोलबन्द गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ? 

सत्य कुरा नै यही हो, यसलाई कुनै पनि हालतमा चिर्नुपर्छ भनेर म लागिराखेको छु । पहिलो कुरा आफै पैसा खर्च गरेर एनआरएनएमा लाग्न नसक्ने मान्छेहरूपनि संस्थाको नेतृत्वमा आउन सक्ने गरी जानका लागि संस्थाको केही सङ्गठनात्मक परिवर्तनात्मक आवश्यकताहरू देखेर हामीले विधान अधिवेशन पनि गर्न लागेका छौँ । पहिला त संस्थाको आर्थिक पाटो बलियो हुनुपर्छ ।

आर्थिक रूपमा संस्था बलियो भयो भने बल्ल आफ्नो प्रतिनिधिहरूलाई कतिकतै संस्थाको सम्मेलनमा जाँदा आतेजाने र बासस्थानको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले कोषाध्यक्षको नेतृत्वमा टिम नै बनाएर काम सुरु गरिसकेका छौँ ।

अर्को कुरा सङ्गठनमा आर्थिक चलखेल हुन थाल्यो । हामीभित्र देखिएको एउटा विकृति आर्थिक चलखेल बढी रैछ । त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने अबदेखि पैसा नभएको मान्छे पनि यो संस्थाको सदस्य बन्न सक्नेछ । पैसा खर्च नगरी निःशुल्क सदस्य बन्न पाइन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि शीघ्र विधान अधिवेशन गरेर निर्णय गरिन्छ । त्यसपछि हामीले भन्दै आएको स्मार्ट एनआरएनए पनि सम्भव हुन्छ । एउटा निश्चित प्रक्रियामार्फत खर्च नगरी पनि मान्छे संस्थाको नेृतत्वसम्म पुग्न सक्ने अवस्था आउँछ । 

संस्थामा र नेपालप्रति नै पनि दोस्रो पुस्ताको आकर्षण खासै देखिँदैन, उनीहरूलाई देशसँग जोड्न कुनै योजना बनाउनु भएको छैन ? 

यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो । त्यसैले हामीले अहिले के भनिरहेका छौँ भने दोस्रो पुस्तालाई यो संस्थामा जोड्न सकिएन भने यो संस्थाको औचित्य पनि सकिन सक्छ । हामी त त्यसै पनि यही जन्मिएको र हुर्किएको हुनाले देशप्रति, माटोप्रति मातृभूमिप्रति भावनात्मक सम्बन्ध छ, त्यो हामी गरिहाल्छौँ । पछाडिको पुस्तालाई जोड्नका लागि नागरिकताको जुन इस्यु छ, त्यसबारे राज्यले सम्बोधन गरिदिनु पर्छ । जसबारे संविधानमा लेखिसकिएको पनि छ र ऐन बन्ने क्रममा रहेको छ । त्यसले पनि दोस्रो पुस्तालाई जोड्छ । त्यस्तै दोस्रो पुस्तालाई जोड्ने माध्यम खेलकुद पनि रहेछ ।

हामीले एन्फासँग मिलेर नेपालका विभिन्न खेलसँग सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ । विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा नेपाली भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यस्तै नेपालमै पनि विदेशमा रहेका दोस्रो पुस्तालाई आकर्षित गर्ने पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्छ । दोस्रो पुस्तालाई आकर्षित गर्ने विषय एक चुनौतीपूर्ण ईस्यु हो यसलाई जसरी पनि पार लगाउनुपर्छ । नागरिकताको सन्दर्भमा हामीले अनन्तकालसम्म गैरआवासीय नागरिकता दिने होइन, सरकारले अहिले तीन पुस्तासम्म दिने भनेको छ । हामीले चाहिँ एक दुई पुस्ता अझै तन्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेका छौँ । यो व्यवस्थाले दोस्रो र त्यसपछिको पुस्तालाई हामी पनि यो देशको नागरिक हो भन्ने भान भएमा विकास र समद्धिमा पनि केही न केही भूमिका पक्कै रहन्छ । 

अन्त्यमा, भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न एनआरएनले कसरी काम गरिरहेको छ ?

भ्रमण वर्ष सफल बनाउन एनआरएनए पनि आयोजक कमिटीमा छ । पहिलो काम चाहिँ हामीले विदेशमा रहेका विभिन्न कूटनीतिक निकायसँग मिलेर काम गर्ने र कूटनीतिक निकायहरू नभएको ठाउँमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने, विभिन्न स्टेट फेस्टिभलहरूमा भाग लिने, फुड फेस्टिभलमा भाग लिने र नेपाललाई घुम्न लायक ठाउँ हो है भनेर चिनाउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।

३१ डिसेम्बरदेखि नै संसारका विभिन्न ठूला देशका सिटीका ठूला टावरहरू जहाँ पर्यटकहरू झुम्मिने गर्छन् त्यहाँ एनआरएनएले नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार गरेको छ । विदेशमा नेपाल सरकारले गरेको कार्यक्रममा पनि हामीले सहकार्य गरेका छौँ । नेपाल सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउँमा एनआरएनले सरकारकै प्रतिनिधत्व हुनेगरी कार्यक्रम गरेको छ । हामी भ्रमण वर्ष सफल बनाउन आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर लागिरहेका छौँ र यसलाई जारी राखिनेछ ।