काठमाडौँ । नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा शासकीय स्वरुप परिवर्वनको विषयमा समेत बहस भएको छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलका क्रममा शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषयमा समेत बहस भएको हो । 

शनिबारको छलफलका क्रममा दुई समूहका टोली नेताले शासकीय रुपरुप परिवर्तनको विषय उठान गरेका छन् । टोली नम्बर ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडा र टोली नम्बर १२ का नेता रेणु दाहालले शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषय उठान गरेका हुन् । 

उनीहरुले कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसले चुनावी प्रक्रियानै कम खर्चिलो बन्ने विचार पेश गरेका थिए । 
हाल प्रधानमन्त्री कार्यकारी र राष्ट्रपति सेरेमोनियल रहने व्यवस्था रहेको छ ।  कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा विभिन्न दलले समेत आवाज उठाइरहेको बेला नेकपाभित्र पनि यस विषयले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको हो । 

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार समूहमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा जोडतोडले आवाज उठेको छ भने सोही छलफलको निष्कर्षका रुपमा टोली नेताहरुले धारणा राखेका हुन् ।

बैठकमा अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो हुन पुगेको भन्दै सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाले योग्य र क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था रहेको समेत औँल्याएका थिए । 
बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको संगठनात्मक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समेत समूहगत छलफल भइरहेको छ। 

केन्द्रीय सदस्यहरु धेरै भएपछि नेकपाले प्रतिवेदनहरुमाथि १५ समूह बनाएर छलफल चलाएको हो ।   टोली नम्बर १ देखि ८ सम्मका समूह टोलीले राष्ट्रियसभा गृहमा छलफलमा सहभागी भएका हुन् भने ९ देखि ११ नम्बर समूह तत्कालीन माओवादीको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा र १२ देखि १५ नम्बर समूह पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफलमा जुटेका हुन् । 

नेकपाका अनुसार आजसम्म सबै टोलीनेताले आफ्नो धारणा राखिसक्नेछन् भने छलफलबाट उठेका प्रश्नहरुको जवाफ आइतबार अध्यक्ष र महासचिवले दिने कार्यक्रम रहेको छ ।