काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ पछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको पाइएको छ । यद्यपि विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह भने बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या अधिकतम ५ लाख २७ हजार ८१४ पुगेको थियो । त्यसयताका वर्षहरुमा भने श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्या घट्दै गएको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ लाख ४३ हजार ८६८ जनाले यस्तो स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । कामदारको संख्या घट्दै गए पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने बढ्दो क्रममा रहेको हो । चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामात्रै बैंकिङ च्यानलमार्फत ३०४.९७ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

नेपालले हाल संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देशहरु खुल्ला गरेको छ भने ८ देशहरु (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजराइल, जोर्डन, र मलेशिया)सँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । यद्यपि  व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा भने १७२ मुलुकमा नेपालीहरु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको गएको पाइन्छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगार खुला गरिएको मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियामा सरकारी सम्झौता (जीटुजी) अनुरुप कामदार पठाइएको पठाइने गरिएको छ भने जापानसँग पनि रोजगारीको लागि यस्तै खालको सम्झौता भइसकेको भएपनि कार्यान्यवनको चरणमा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा ३ हजार ६०५ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा त्यसयता भने आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म ह्वात्तै बढेको हो ।

कुन देशमा कति कामदार गए ?

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ७९ हजार ६८० जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो समयमा सबैभन्दा बढी युएईमा २५ हजार १०२ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यस्तै मलेसिया ९ हजार ९९३, कतार १५ हजार ५९३, कुवेत ३ हजार ८५० र अन्य मुलकमा ३ हजार ८५० जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी कामदार कतार गएका थिए । कतारमा ७५ हजार २४ जना कामदार गएका छन् । यस्तै, मलेसिया ९ हजार ९९९, साउदी अरेबिया ४६ हजार ८०, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ६२ हजार ७७६, कुवेत १५ हजार ९९५ र अन्य देशमा ३३ हजार ९९४ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स भित्रियो ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्यांकअनुसार खाडी मुलुकहरुबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स कुल आप्रवाहको ५०.३ प्रतिशत रहेको छ ।

यी मुलुकहरुमध्ये सबभन्दा बढी कतारबाट १७.७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ भने दोस्रो स्थानमा संयुक्त अरब इमिरेट्स १३.४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, साउदी अरेबियाबाट १२.५ प्रतिशत, मलेसियाबाट ९.७ प्रतिशत रेमिट्यान्स आउँदा कुवेत लगायत अन्य खाडी मुलुकहरुबाट भने ४ प्रतिशत रेमिट्यान्स आउने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य मानिने मलेशियाबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स भने घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कामदार जाने क्रम बन्द भएका कारण मलेशियाबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको हो । अहिले मलेसियासँग द्विपक्षीय सम्झौता भई कामदार पठाउने प्रक्रिया सुचारु भएसँगै अर्को वर्ष सोे देशबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्नसक्ने राष्ट्र बैंक अनुमान गरेको छ । खाडी मुलुकहरु र मलेशिया बाहेक संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाबाट पनि उल्लेख्य रकम भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

थोरै पैसा पठाउन खर्चिलो

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले थोरै रकम रेमिट्यान्स पठाउँदा धेरै पठाउँदाभन्दा लागतमा ठूलो अन्तर रहेको भेटिएको छ । बैंकले मलेसिया, युएई, कतार, साउदी अरब र अमेरिकामा २०० डलरभन्दा कम र बढी रेमिट्यान्स पठाउँदा कति खर्च लाग्दो रहेछ भनेर अध्ययन गरेको थियो । २०० डलरभन्दा कम पठाउँदा लाग्ने लागत त्योभन्दा माथि पठाउँदा लाग्ने औसत लागतभन्दा दोब्बरको नजिक रहेको देखिएको हो ।

२०० डलरसम्म पैसा पठाउँदा ३.४ प्रतिशत शुल्क मलेसियाबाट सोभन्दा बढी रकम पठाउँदा २.९ प्रतिशत मात्रै लाग्ने देखिएको छ । त्यस्तै युएईबाट २०० डलरभन्दा कमका लागि ४ प्रतिशत र सोभन्दा बढीका लागि २.३ प्रतिशत, कतारबाट ४.३ प्रतिशत र ३.० प्रतिशत, साउदीबाट ४.६ प्रतिशत र २.५ प्रतिशत तथा अमेरिकाबाट ५.४ प्रतिशत र ३.९ प्रतिशत खर्च लाग्ने गरेको देखिएको हो । थोरै रकम भित्र्याउँदा खर्च अत्यधिक हुने देखिएकोले सकेसम्म धेरै सकममात्रै पठाए लागत कम गर्नसक्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालेको छ ।

नेपालले प्राप्त गर्ने कुल विप्रेषणमा भारतबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ । व्यापार सम्वन्ध र खुला सीमानाका कारण भारतबाट अनौपचारिक माध्यमद्वारा समेत विप्रेषणको रुपमा रकम भित्रिने अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषणको तथ्याङ्क तयार गर्दा भारतबाट अनौपचारिक माध्यममार्फत् प्राप्त हुने विप्रेषणको समेत आँकलन गर्ने गर्दछ ।

राष्ट्र बैंकले भारतबाट औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा भारत बाहेकका देशबाट बैंकिङ्ग माध्यम मार्फत प्राप्त भएको विप्रेषण आप्रवाहलाई जोडेर मासिक विप्रेषण आप्रवाहको तथ्याङ्क तयार गरी प्रकाशन गर्ने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ४ महिनामा कतारबाट सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स ५३ अर्ब ९३ करोड भित्रिएको छ । कतारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स कुल रेमिट्यान्सको १७ प्रतिशत हिस्सा हो । यस्तै भारतबाट १४ प्रतिशत, युएईबाट १३.४ प्रतिशत, साउदी अरेबियाबाट १२.५ प्रतिशत, मलेसियाबाट ९.७ प्रतिशत, अमेरिकाबाट ८.३ प्रतिशत, जापानबाट ७.५ प्रतिशत, कुबेतबाट ३.८ प्रतिशत, बहरारुइनबाट २.९ प्रतिशत, कोरियाबाट २ प्रतिशत र बेलायतबाट १.७ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा आएको कमीका कारण भारतबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ  । गन्तव्य मुलुकका अर्थतन्त्रको समष्टिगत अवस्था, वित्तीय नीति र कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य जस्ता बाह्य चक्रीय कारकले विप्रेषणमा प्रभाव पार्न सक्ने समेत औंल्याइएको छ । यस्तै नेपाल भित्रिएको कुल विप्रेषणको आधा हिस्सा खाडी मुलुकबाट प्राप्त हुने हुँदा ती मुलुकहरुमा आउने चक्रीय कारकहरुले पार्ने प्रभावले नेपालको विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुन सक्ने पनि औंल्याइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य र निर्यात परिमाणमा आउने गिरावटले पेट्रालियम निर्यातमा निर्भर खाडी मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पर्न गई यसबाट नेपालको विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ ।