काठमाडौँ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ११ महिना १८ दिनपछि पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ)को अपूरो तदर्थ समिति गठन गरेका छन् ।

देउवाले विहीबार नेविसङ्घमा सभापति र २ महामन्त्रीसहितको समिति मात्र ल्याए । अध्यक्षमा राजीव ढुङ्गाना, महामन्त्रीमा मनोज वैद्य र महेश्वरी कुँवर चयन भएका छन् ।

देउवा निवासमा गएको शुक्रबार शीर्ष नेताहरुबीच नेविसङ्घमा पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय भागबण्डामा २१ पदाधिकारीसहित १ सय २७ सदस्यीय समिति ल्याउने सहमति भएको थियो ।

जसमा देउवा पक्षले सभापति, ३ महामन्त्री, २ उपाध्यक्ष, २ सहमहामन्त्री, एउटा कोषाध्यक्ष र ४० जना सदस्य पाएको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले ३ महामन्त्री, २ उपाध्यक्ष, २ सहमहामन्त्री र ३५ सदस्य पाएको थियो ।

यस्तै काँग्रेसको तेस्रो ध्रुव कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले २ महामन्त्री, २ उपाध्यक्ष, २ सहमहामन्त्री र ३० सदस्य पाएको थियो ।

पछिल्लो समय काँग्रेसमा फर्किएका उपसभापति विजय गच्छदारको समूहलाई पछि समेट्ने सहमति भएको थियो ।

देउवाको अपुरो निर्णय

सोमबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि आफ्नो पक्षबाट अध्यक्ष  र ३ जना महामन्त्रीसहित नेविसङ्घ तदर्थ समिति ल्याउने देउवाको तयारी थियो । तर, तदर्थ समिति गठनको विषयले पार्टी कार्यालयमा नेविसङ्घका नेताहरुबीच कुटाकुटको अवस्था आएपछि त्यो सम्भव भएन । अर्कोतर्फ अन्तिममा शुभराम बस्नेतले देउवाको महामन्त्री अस्वीकार गरिदिए । जसकारण देउवाले तीन सदस्यीय कमिटी मात्र ल्याउन बाध्य भए ।

देउवा पक्षले अहिले बस्नेतको विकल्प खोजी गरिरहेको छ । जसमा कैलालीका पुष्पकुमार शाहीको सम्भावना बलियो बनेको छ ।स्रोतका अनुसार देउवा पत्नी आरजु राणाको जोडबलमा शाही महामन्त्री बन्ने तयारीमा छन् ।

नेविसङ्घमा पौडेल– सिटौला समूहलाई ६२ प्रतिशत दिएपछि देउवा पक्षमा अन्य पदाधिकारी छनोटमा सकस परेको देखिन्छ ।

नेताहरुले आफूनिकट विद्यार्थीहरुलाई जिम्मेवारी दिन दबाब दिँदा देउवाले सबै पदाधिकारी र सदस्य चयन गर्न सकेनन् ।

देउवालाई पौडेलको प्रस्ताव

यता ,पौडेल पक्षमा पनि पदाधिकारी छनोटमा निकै सकस परेको छ । करिब दुई दर्जन बढी पदाधिकारीका आकाङ्क्षीको नाम वरिष्ठ नेता पौडेलको हातमा थमाइएको छ ।

तर पौडेललाई एकल अधिकार भने दिइएको छैन । महामन्त्री शशांक कोइरालाका साथै नेताहरु प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालासँगको समन्वयमा पौडेलले पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

नेताहरुबीच नेविसङ्घ तदर्थ समिति गठनको सहमति भएको एक सातासम्म पनि पौडेल पक्षले पदाधिकारी छनोट गर्न सकेको छैन ।

आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि पौडेलले देउवासामू फेरि पदाधिकारीको संख्या थप्न प्रस्ताव गरेको स्रोतले रातोपाटीलाई जनाकारी दिएको छ ।

पौडेलको प्रस्तावमा उपाध्यक्ष र सह–महामन्त्रीको सङ्ख्या बढाउन उल्लेख छ । सामावेशीतालाई ध्यानमा राखेर ११ जना उपाध्यक्ष, १३ जना सहमहामन्त्री राख्न पौडेलले प्रस्ताव गरेका हुन् ।

यद्यपी यो विषयमा देउवा र पौडेलबीच छलफल भने हुन सकेको छैन । यसअघि ६ जना उपाध्यक्ष र ६ जना सहमहामन्त्री बनाउने कुरामा सहमति भएको थियो ।

तदर्थ कार्यसमितिमा रहेकाहरु आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुन पाउने भएपछि यतिबेला धेरैले पदाधिकारीका मरिहत्ये गरिरहेको देखिन्छ ।

तर, नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्य समिति विघटन भएको मिति (२०७५ माघ २९ गते) सम्म ३२ वर्ष उमेर ननाघेका विद्यार्थीहरुले मात्र १२ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन् ।

देउवा पक्षका नेताहरुले तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइराला कार्यकालमा नेविसङ्घको महाधिवेशन हुन नसक्दा नेतृत्वमा आउन बाट छुटेकालाई यो पटक अवसर दिइएको तर्क गर्छन् ।

यता, अध्यक्षमा मानोनित भएपछि ढुङ्गानाले पार्टीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार छ महिनाभित्र १२ औँ महाधिवेशन गरिसक्ने  बताए । पार्टीले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

साथै उनले विधानमा उल्लेख गरिएको उमेर हद कार्यान्वयनको मागसहित आमरण अनसनमा बसेकाको पनि उचित समाधान खोजिने बताए ।

तदर्थ समिति ल्याएको विषयमा ३२ वर्षे उमेर हदको कुरा नभएको पार्टी प्रवक्ता शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘नेविसङ्घको विधान २०२७ (सातौँ संशोधन) को भाग २, धारा ५ अन्तर्गत वुदा नं ५ भन्छ– ३२ वर्ष पुगेको व्यक्ति नेविसङ्घको सदस्य बन्न पाउँदैन र यो व्यवस्था सङ्घको १२ औँ महाधिवेशनबाट लागू हुनेछ । अर्थात महाधिवेशनबाट आउने समिति र महाधिवेशन गराउने समिति फरक कुरा हुन् ।’

गगन प्रदीपको उदासीनता

यता, सिटौला पक्ष भने नैतिक सङ्कटमा परेको छ । सिटौलाले बूढानीलकण्ठमा जनाएको सहमतिविरुद्ध पार्टी कार्यालयको ढोकामा उनीनिकट विद्यार्थी नेता नवराज त्रिपाठीको आमरण अनशन जारी छ ।

तदर्थ समिति विधानमा व्यवस्था गरिएको ३२ वर्षे उमेर हदभित्रबाट हुने पर्ने उनको माग छ ।

सिटौलानिकट विद्यार्थीको ठूलो पंक्तिको साथ छ त्रिपाठीलाई । अनशन तोडाउने गगन थापा र प्रदीप पौडेलको प्रयास विफल भएपछि सिटौला पक्ष अन्यौलग्रस्त देखिएको छ ।

एकातिर अनशनरत पक्षलाई मनाउनु पर्ने चुनौति देखिएको छ भने अर्कोतिर पदाधिकारी छनोटमा सकस छ ।

नेविसङ्घको विषयमा निर्णय लिन सिटौलाले गगन र प्रदीपलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । एक सातासम्म पनि पदाधिकारी छनोट र अनशनरत पक्षलाई मनाउन नसक्नुले उनीहरुको उदासीनता प्रष्ट झल्किन्छ ।