काठमाडौं । सरकारी जग्गा भाडाको विषयलाई लिएर बिहिबार सार्वजनिक लेखा समितिमा चर्को बहस चलेको छ । यसअघि सरकारले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा एकलौटी रुपमा यती समूह अन्तरगतको एल.एम सुभिर ब्रदर्श प्रा.लिलाई पुनः लिजमा दिने निर्णय गरेसँगै उठेको बहसले सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानाकर्षण भएको हो । योसँगै काठमाडौंको दरबारमार्ग स्थित ट्रष्टको जग्गाको लिजको विषयमा समेत छलफल भएको छ । 
बिहिबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सम्झौता अवधि ६ वर्ष रहँदा रहँदै सकारले ६ वर्ष अगावै हतार हतारमा विना प्रतिक्ष्पर्धा सोही कम्पनीलाई जग्गा लिजमा दिनु माथिको औचित्य प्रष्ट्याउन माग गरेका छन् । 

बैंठकमा बोल्दै काँग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले अब सरकारको आयु जम्मा जम्मी करिब ३ वर्ष मात्र रहेकोमा अझ ६ वर्ष जतिनै बाँकी रहेकोे गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता हतारहतारमा फेरि यती समूहलाई नै सुम्पनुको कारण के ? भनेर प्रश्न उठाए ।

‘राष्ट्रिय सम्पतिको दोहनमा यतिले नपुगेर यतीलाई नै चाहिने ?’ सांसद रिजालले भने, ‘गणतन्त्र आएसँगै राजाको सम्पपति राष्ट्रियकरण गरेपछि सम्पतिको दुरुपयोग यो हदसम्म हुन्छ भन्ने कसैले पनि सोचेका थिएनन् । तर अहिले सिमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थमा सरकारी सम्पति निजी क्षेत्रलाई पोस्ने काम भइरहेको छ ।’

उनले भने, ‘यस्तो कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । छानविन गरिनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ गत कार्तिक ०७ गते बसेको नेपाल ट्रष्टको ४८ औं बैठकले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको गोकर्णराज निकुञ्जको उक्त गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा थप संरचना निर्माण र मर्मत सम्भार समेत गर्ने गरी पुनः सुभिर ब्रदर्शलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । कार्तिक ७ गते कम्पनीले पूर्व सम्झौता बमोजिम निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको १८ होल गल्फ कोर्ष हन्टर लजसहित एक सय कोठाको रिसोर्टमा थप ४८ कोठाको रिसोर्ट होटल र ४ सय क्षमताका कन्फरेन्स हल समेत निर्माण गर्ने गरि ३० वर्षका लागि पुनः लिज माग प्रस्ताव गरेको थियो ।

उक्त प्रस्तावमाथि ट्रष्टको ४५ औं बैठकले सञ्चालक समिति सदस्य राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा प्रस्ताव तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरुमा अध्ययन गरि तीन सदस्यीय समिति गठन भई सो प्रतिवेदन ट्रष्टमा बुझाएको थियो । तर उक्त प्रस्ताव उपर ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा वसेको ट्रष्टको ४८ औं बैठकले उक्त प्रस्ताव सदर गरिदिएको हो ।

२०५२ सालमा काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित गोकर्णराज निकुन्जको नेपाल ट्रष्टको सम्पतिको रुपमा रहेको करिब २ हजार ७ सय ९२ रोपनी ३ दाम एक पैसा क्षेत्रफलको जग्गा सुभिर ब्रदर्शलाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो ।

वार्षिक २ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर भाडा प्राप्त हुँदै आएको सो जग्गाको ३० वर्षे सम्झौता आउँदो सन् २०२५ मा सकिँदै छ । तर सरकारले लिज अबधि सकिन ६ वर्ष बाँकी रहँदै नेपाल ट्रष्टको ऐनलाई नै संशोधन गरेर सो जग्गाको पहिलेकै कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । यसरी विना प्रतिस्पर्धा सोझै कम्पनीलाई सरकारी सम्पनी सुम्पिएको प्रति सरोकारवालाहरुको ध्यानकार्षण भएको छ । अहिले यो मुद्दा विवादित बन्दै आएको छ । 

यता, समितिका सभापति भरत शाहले प्रक्रियागत रुपमा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने यतीलाई नै ऐन संशोधननै गरेर लिज नवीकरण गर्नुको कारण के भनेर ट्रष्टका सञ्चालक समिति तथा सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई प्रश्न गरेका छन् । 

२०५२ साउन ३१ मा तत्कालिन राजदरबारसँग भएको सम्झौताअनुसार गोकर्णको सो जग्गा भाडामा लिई होटल तथा गल्फ रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने गरि शुरुका वर्षमा अमेरिकी डलर २ लाख ६० हजारसमेत सम्झौता गरेको र सम्झौताको दफा २३ अनुसार कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डिङ ५१ प्रतिशतभन्दा बढी राख्नुपर्ने र सम्झौता अवधि शुरु सम्झौता मितिबाट ३० वर्ष हुने भनिएको थियो । तर उक्त ऐनविपरित ट्रष्टले कम्पनीलाई शेयर विक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यस विषयमा समेत कारण माग गरिएको छ । 

उक्त सम्झौता अनुसार कम्पनीले २ करोड ६ लाख २० हजारको निर्माण कार्य अझै बाँकी राखेको देखिएको र सो लागतमा ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र मूल्य अभिवृद्धि करको रकम समेत गरी ७४ लाख रुपैयाँ असुल नगरि कम्पनीलाई पुनः जग्गा लिजमा दिएको ट्रष्टलाई आरोप लागेको छ । 

समितिमा सम्झौताअनुृसार काम नगर्ने कम्पनीलाई ऐननै संशोधन गरेर फेरि किन लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइएको हो सो पुष्टि गर्न ट्रष्टलाई भनेको छ । त्यस्तै लिज अवधि थप गर्ने निर्णय ट्रष्ट आफैले नगरेर किन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरि निर्णय गरेको भनेर प्रश्न समेत गरिएको छ । 

समितिमा उपस्थित ट्रष्टका वर्तमान सचिव नारायणप्रसाद विडारीले आफु भर्खर भर्खर मात्र ट्रष्टमा आएकाले सबै कुराको ज्ञान नभएको र सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेर जवाफ दिने बताए ।  बिहिबारको समितिको बैंठकले अर्को हप्ता पुन सोही विषयमा छलफल गर्ने र चित्त वुझ्दो दिने गरी तयार रहन सचिव र सह–सचिवलाई अग्रह गरेको छ ।