विसं. २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सरकारको दातृनिकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता यतिबेला नेपाली भूमिभित्र विवादको चरम उत्कर्षमा छ । यो सम्झौताअनुसार अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तारका लागि एमसीसीले पाँच वर्षमा नेपाललाई करिब ५५ अर्ब नेपाली रकम उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले करिब १५ अर्ब रकम थपेर सडक मर्मत एवं विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।

 जनस्तरबाट एमसीसीका विपक्षमा बलियो र पक्षमा कमजोर स्वर सुनिएको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले यसको पक्षमा आफ्नो विचार राखेको छ, जुन नेपालको हितमा कदापि छैन । यो परियोजना अमेरिकाको देखाउने दाँत हो चपाउने दाँत होइन । 

अमेरिका विश्वमा जताततै आफ्नो प्रभुत्व कायम गराउन चाहन्छ । आर्थिक र सामरिक हिसाबले चीन अमेरिकी महत्त्वकाङ्क्षामा प्रमुख बाधक भएको जगजाहेर छ । अर्थात् चिनियाँ मनोविज्ञान नबुझी आफ्नो सरहद बाहिर आफू खुसी कुनै पनि काम गर्न अमेरिकालाई सहज छैन । चिनियाँ व्यापार देखेर अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू छक्क परेका छन् । 

चीनलाई उसका छिमेकीहरूबाट अफ्ठ्यारोमा पार्न अमेरिकाले बुनेका कलात्मक जालहरूमध्ये इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) एक हो । आईपीएस अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो । आईपीएसकै महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा उसले एमसीसीको जाल नेपालमा फ्याँकेको छ । 

एमसीसीको जाल यति नाटकीय छ कि त्यसले न त नेपालको सार्वभौमसत्ताको ख्याल गर्छ न त नेपालको संविधान र कानुनको सम्मान गर्छ । अमेरिका एउटा अक्टोपस जस्तै हो जसले आफ्ना प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूलाई हरतरहले कमजोर पार्न र घेराबन्दी गर्न छिमेकी देशहरूलाई  टाङमुनि राख्न चाहन्छ । 

प्रकारान्तरले एमसीसी हातमा मकैका दाना देखाएर खसी समात्ने र पछि गर्दन काट्ने नै रणनीतिको प्रारम्भीक चरण हो अर्थात त्यसकै थालनीको खोजी हो । 

नेपालमा यतिबेला एमसीसीका बारेमा सार्थक बहस भएको छैन । कुनै राजनीतिक दलहरूले औपचारिक रूपमा यो आवश्यक हो वा होइन भन्ने बारे निर्णय लिएका छैनन् । केही राजनीतिक दलका केही नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा एमसीसीका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । नेतृत्वका असङ्ख्य कमजोरीको दुष्चक्रमा लामो समयदेखि फस्दै आएको मुलुक हो नेपाल । भारतसँग गरिएका कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सम्झौता जस्ता दर्जनौँ सम्झौताहरूमा नेपाल तल पर्दै आएको सत्य घामझैँ छर्लङ्ग छ ।

यी सम्झौताका पक्षमा बोल्नेहरूले नेपालको कायाकल्प हुने सपनाका अपत्यारिला पोकाहरू जनताका आँगनसम्म फ्याँकेका थिए । आखिर ती सबै सम्झौताहरू समयसँगै राष्ट्रघातमा रूपान्तरित भए । राष्ट्रको महत्त्वलाई गहिरो गरी नबुझ्नेहरूले दिएका तत्कालीन अभिव्यक्तिलाई समयले केही दशकमै परीक्षण गर्‍यो र तिनीहरू फेल भए । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कुनै पनि संवैधानिक निकायमा बोलाएर यस्तो सम्झौता किन गरेको भनेर सोध्ने कामसमेत भएको छैन ।
 जिम्मेवार मानिसहरू आफूले गरेका कामको जस वा अपजसको भागीदार हुनै पर्छ । यसका लागि देउवा र कार्की एमसीसी सम्झौताका प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । जनताको प्रतिक्रियाले  एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ । तसर्थ पनि कार्की र देउवामाथि गहिरो अनुसन्धान गर्ने र दोषी देखिए मुलुकको प्रचलित कानुन बमोजिम कडा दण्ड दिन हिचकिचाउनु हुँदैन ।

एमसीसी सम्झौताको धारा ७ को दफा ७.१ मा नेपालको संविधान र कानुनलाई तल पारिएको छ । त्यस्तै धारा ३ को दफा ३.२ मा नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिको ठाडो अपमान गरिएको छ । धारा ३ को दफा ३.८ मा नेपालको संवैधानिक निकाय महालेखालाई निकम्मा बनाइएको छ । अनुसूची ५ (क) मा भारत सरकारको समर्थन अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी धारा ५ को (क) र (ख) मा अमेरिकाले सम्झौता एकतर्फी रूपमा भङ्ग गर्न सक्ने तर नेपाल सरकारले एक्लै भङ्ग गर्न नसक्ने भनिएको छ । सम्झौताका यी प्रावधानहरू हेर्दा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका हात सम्झौता गर्ने बेला किन कामेनन् होला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । नेपालको सार्वमौमसत्ता, संविधान र कानुन, नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति तथा स्वतन्त्र देशको अस्तित्वलाई निकम्मा बनाएर गरिएको सम्झौतामा देश हित देख्नेहरूलाई मेरो एउटा सुझाव छ या त तिमीहरू एकपटक डा. सन्दुक रुइतकोमा गएर आँखा जँचाऊ या त देश र जनतासँग आफूले गरेको गद्दारीको क्षमा याचना गर । 

कुनै एउटा नागरिकले देशको प्रचलित कानुनको पूर्णतः परिपालना गर्नुपर्दछ । कानुनको परिपालना नगर्नेले दण्ड भोग्न तयार हुनुपर्दछ । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र शेरबहादुर देउवाले गरेको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताबाट मुलुकको स्वाभिमानमा पुर्‍याएको क्षतिप्रति सजाय अपरिहार्य छ । पैसा पाइन्छ भन्दैमा आमा र देश बेच्ने छुट कसैलाई छैन । गैँडाको खाक बेच्नेलाई कारबाही, गाँजा चरेश कारोबार गर्नेलाई कारबाही, ट्राफिक नियम नमान्नेलाई कारबाही, सुन तस्करलाई कारबाही गर्ने देशमा देशको अस्तित्व बेच्नेलाई कारबाही किन नहुने ? तिनीहरूको अपराध देश, जनता र भावी पुस्ताका निम्ति घातक छ । अपराधको सजाय पाउने हकदार भनेको सम्बन्धित अपराधी नै हो । अपराधको राष्ट्रियता हुँदै हुँदैन । ५५ अर्बको लोभमा देशको अस्तित्व धरापमा पार्नेहरू बस्न लायक ठाउँ कारागारबाहेक अन्त हुनै सक्दैन । 

यसर्थ पनि देउवा र कार्की माथि गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक छ । आम नागरिकहरूको अभिमत देशद्रोहीका विरुद्धमा बलियो छ । यो नजरअन्दाज गर्ने विषय होइन । 

एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको देखाउने दाँत मात्र हो । उसका चपाउने भित्री बलिया दाँत पनि छन् । ती दाँत उसले एमसीसी नेपाली जमिनमा लागू भएपछि मात्र देखाउँछ । त्यतिबेला नेपाल अमेरिकी षड्यन्त्रको माकुरी जालमा फसिसकेको हुन्छ । माकुरी जालमा फसेको किरोको एउटै विकल्प बाँकी हुन्छ देहत्याग । एमसीसी भनेको पासोमा कालिज थुन्न राखिएको जङ्गलको चारो हो । चारोको लोभमा पर्दा कालिजले शिकारीको चुलोमा सुप बन्नुपर्छ । अमेरिकी शासकको जिद्दीको परिणाम केही मध्यपूर्वका राष्ट्रहरू तथा भियतनामले भोगेका नजिरहरू इतिहासका पानाहरूमा सुरक्षित छन् । त्यो बिडम्बनापूर्ण परिस्थिति बेहोर्न नेपाली जनताहरू तयार छैनन् । अमेरिकी स्वार्थको गाडी हरेक समय साम, दाम, दण्ड र भेदको चार चक्काले टेकेर गुडिरहेको हुन्छ । त्यो निर्दयी, क्रुर र क्रोधको इन्धनले चलिरहेको हुन्छ । अझ अमेरिकी साम्राज्यवादको वृक्ष वरको रूखजस्तै हुन्छ । जसका फेदमा रोपिएको खोर्सानीले घाम लाग्दा छाया र पानी पर्दा तप्केनी सहनुपर्छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण नियतीको शिकार हुनबाट देशलाई जोगाउनुको विकल्प छैन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसीको पक्षमा उभिनुले उनी माथि शङ्काका दर्जनौँ प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । टनकपुर सम्झौता गर्दा उनी जे भन्थे त्यस्तै आशयका स्वरहरू उनका मुखबाट सुनिएको छ । भीम रावल र देव गुरुङले एमसीसीका विरुद्धमा निरन्तर बोलिरहँदा ओलीले यसका गुण दोषबारे बुझ्न र बुझाउन सकिरहेका छैनन् । आम सचेत जनताहरूले एमसीसी नेपालमा नल्याऊ । यसले देश विकासका नाममा मुलुकको छातीमाथि अमेरिकी सेनाले परेड खेल्छन् भनिरहेका छन् । जनताहरू यो पनि भनिरहेका छन् कि एनसेलको ७२ अर्ब कर उठाऊ र त्यसमा लगानी गर जुन काम तिमी एमसीसीको पैसाले गर्न खोजिरहेका छौँ । विगत छ, महिनादेखि संसदमा विचाराधीन एमसीसी विधेयक पारित गरेर जनताको भावना अवमूल्यन नगर भनेर सचेत र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू निरन्तर बोलिरहेका छन् । 

जनताको हृदयको अर्गानिक आवाजले देशको वर्तमानलाई दिशा बोध र भविष्यलाई दिशा निर्देश गराएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कतै गएर भनेछन् देउवाका पालामा सम्झौता गरिएको एमसीसी मेरो पालामा पारित हुन्छ । 

यसबाट एकातिर ओलीको मौसमी राष्ट्रवादको नक्कली मुखुण्डो उत्रिएको छ भने अर्कातिर मुलुकलाई अमेरिकी चक्रव्यूहको फन्दामा फसाएर अभिमन्यूको नियती भोग्न विवश पारिँदैछ । यो सर्वथा गलत नियत र उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ । 

एमसीसीमार्फत हुने अमेरिकी लगानीलाई निस्वार्थ नजरले देख्ने केही अल्पज्ञ र अल्पज्ञानीहरू कुनामा बसेर थपडी बजाइरहेका छन् । तिनीहरूलाई उक्त परियोजनाका छिटाहरूले आफूलाई पनि हिर्काउने आशा मनग्गे होला । आफ्नो पैसाप्रतिको निष्ठामा मुलुक बेचेर खाने ग्रन्थीको उत्पादनलाई तिनीहरूले सामान्य ठानेका होलान । हुनसक्छ सोझा जनतामा भ्रमको धनुष चलाउन एमसीसीले अचूक बाणको काम गरे आफ्नो ठूटे राजनीति गोबरमलका थुप्राको मुलाझैँ मौलाउने सपना तिनीहरूले देखिरहेका होलान् । 

राजनीतिको भर्‍याङ उक्लन शीर्ष नेताहरूको मादले तालमा कम्मर हल्लाउनेहरूले गर्ने काम नै यस्तै हो । जहाँ चाकडी धेरै हुन्छ त्यहाँ सिर्जनात्मकता लुते हुन्छ । जहाँ सिर्जनात्मकता लुते हुन्छ त्यहाँ थिति र पद्धतिको महत्त्व औचित्यहीन हुन्छ । नेपाली राजनीतिको वरिपरि घेरा हालेर बसेका केही हनुमानहरूले रामको आदेश मान्दा आफू र सत्यलाई बिर्सेर थपडी बजाउनुमै आफूलाई धन्य ठानेका छन् । 
तिनीहरूलाई देश र कानुन ओठेभक्तिले तृप्त हुन्छ भन्ने भ्रम छ । व्यवहारमा उनीहरू शीर्ष नेता र पैसाका पछि दौडन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।

एमसीसी प्रकरणले  सिङ्गो मुलुकमा कम्पन पैदा गरिरहँदा सरकारले जनताहरूमा विकल्पका थुप्रै प्रस्तावहरू अघि सार्न सक्छ । ५५ अर्ब रकम अमेरिकाले एकै पटक दिने होइन । यो रकम ५ वर्षमा त्यो पनि विभिन्न चरणमा नेपाल आउने हो । अर्थात् वर्षमा सरदर ११ अर्ब रकम नेपाल भित्रिने हो । यो रकम नेपाल सरकारका लागि आन्तरिक रूपमै जुटाउन नसक्ने रकम हुँदै होइन । नेपालमा अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नेहरू अहिले पनि सडकमा चौडा छाती बनाएर हिँडिरहेकै छन् । तिनीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हो भने दर्जनौँ एमसीसी बराबरको रकम मुलुकको ढुकुटीमा आउन सक्छ । लागूपदार्थ र सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा सामान्य कर वृद्धि गर्ने हो भने यति रकम जुट्न कुनै गाह्रो छैन । धुर्मुस सुन्तलीले आम शुभेच्छुकहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर ३ अर्बमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिरहेको नजिर हाम्रै आँखा अगाडि छ । 

व्यक्तिले ३ अर्ब भेला गर्न सक्ने सरकारले ५५ अर्ब भेला गर्न नसक्ने कुरा लाजमर्दाे हुन जान्छ । वैदेशिक सहयोगका नाममा मुलुकको सार्वभौमसत्ता परचक्रीका हातमा थमाउन अहोरात्र खटिएका केही व्यक्ति र नेताहरू आफ्नै घरमा आगो लगाएर बाँसुरी बजाउन उद्यत सम्राट निरोका आधुनिक अवतार हुन् । 

यिनीहरूले अँध्यारा कोठामा बसेर बनाएका देशद्रोहका तानाबुनाहरू जनताले सफल हुन दिनु हुँदैन । 

एमसीसी सम्झौतामार्फत भोलिका दिनमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकारसँग अफ्ठ्यारा प्रश्नहरू गरेर नाजवाफ बनाउन सक्ने प्रशस्तै सम्भावना छ । आफ्नो परियोजनाको सुरक्षाका निम्ति आफैले सेना ल्याउने कुरा झिक्यो भने सम्झौताअनुसार अमेरिकामाथि पर्छ । किनकि त्यहाँ नेपालको संविधान र कानुनलाई कमजोर पार्ने भाषाको उल्लेख छ । 

स्मरण रहोस् बेलायती साम्राज्य भारत पस्दा २ सय वर्ष शासन गरेर बस्छौँ भनेको थिएन । उसले त बङ्गालका नवाफसँग व्यापार गर्न सानो घर बनाउने जमिन मागेको थियो । पछि त्यहीँ जगमा टेकेर बेलायतले भारतीयहरूका ढाडमा २ सय वर्ष बुट बजारे, लाखौँ छोरीबुहारीहरू बलत्कार गरे अनि हजारौँ भारतीय छोराहरूलाई बलिवेदीमा चढाए । 

बेलायतीहरूको अत्याचार यतिमा मात्र सीमित भएन । उनीहरूले भारतबाट नगद र जिन्सी पानीजहाजमा लोड गरेर लन्डन पुर्‍याउन प्रतिस्पर्धा गरे । त्यसको असर अहिले पनि भारतीयहरूका अनुहारमा पढ्न सकिन्छ । यति गतिलो नजिर आँखा अगाडि हुँदा पनि एमसीसीको तारिफमा ताली बजाउनेहरूले भोलिको नेपाल देखेकै छैनन् । उनीहरूका नजरमा यो विषय पैसा आउनेमा सीमित छ । तर त्यसका दूरगामी असरहरूका बारेमा तिनीहरू हेलचेक््रयाइँ गरिरहेका छन् । जुन सबै कोणबाट मुलुकको अहितमा छ । 

नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति एमसीसी प्रकरणले धर्मराएको छ । अर्काको आन्तरिक मामिलामा नेपालले कुनै पनि कोणबाट हात हाल्दैन । यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मान्यता हो । एमसीसी आईपीएसकै अङ्ग हो भन्ने कुरा केही वर्ष पहिला अमेरिकी मन्त्रीद्वय डेभिड जेरान र हेलिस बोइलले खुलासा गरिसकेका थिए । आईपीएस चिनियाँ प्रभुत्व रोक्न अमेरिकाले खेलेको भयानक खेल हो । जहाँ सैन्य गतिविधि पनि सामेल छ ।

एमसीसी र आईपीएस एकै स्थानबाट सञ्चालित परियोजनाहरू हुन् । यी दुई परियोजनाका बीचमा मुटु र रगतको जस्तै घनिष्ठ सम्बन्ध छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यी दुवै परियोजना अलगअलग उद्देश्यबाट सञ्चालित छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि त्यो सत्य होइन भन्ने कुरा लुक्न सकेन । नेपथ्यको अमेरिकी षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा मुलुक फस्यो भने नेपाल बाह्यान्तरिक द्वन्द्वमा होमिने सुनिश्चित छ । यो मुलुकका निम्ति अभिशाप सरह हुनेछ । चीन जस्तो बलियो देशको छिमेकी भएर शत्रुता बढाउनु किमार्थ नेपालका हितमा हुनै सक्दैन । अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने एमसीसी विदेशी सहयोग नियोग हो भने यसको कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान आफैमा शङ्कास्पद छ । 

गत वर्ष भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकाले हात हाल्दा पुष्पकमल दाहालले विज्ञप्ति निकालेर अमेरिकी साम्राज्यवादको कठोर आलोचना गरेका थिए । जनयुद्धताका भित्ता र ढुङ्गामा अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावादका नारा लेख्ने र लेख्न लगाउनेहरू एमसीसीका पक्षमा मौन समर्थन गरिरहेका छन् । यसले राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा वैयक्तिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ । अर्काको देशको राजनीति देख्ने व्यक्तिले आफ्नो देशको भविष्य नदेख्नु हाँस्यास्पद कुरा हो । सत्ता पक्षका थुप्रै सांसदहरू यस विषयमा मौन बसेर समर्थन गरिरहेको बुझिन्छ । शासकीय मनोदशा देश निरपेक्ष भयो भने त्यसको सही उपचार जनताले गर्दछन् । 

नत्र शीर्ष नेताका डरले एमसीसीका बारेमा आफ्ना विचारहरू जनताका सामुन्ने व्यक्त गर्न नसक्नु राजनीतिक बेइमानी मात्र होइन जनताप्रतिको गैरजिम्मेवार चरित्र उदाङ्गो पार्नु पनि हो । देशको अस्तित्व समाप्त पार्न तल्लीन अपराधीहरूको मौन समर्थन जनप्रतिनिधिहरूको अक्षम्य अपराध पनि हो । 

नेपालका राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको आफ्ना गल्तीहरूको गहिरो गरी समीक्षा नगर्नु नै हो । कमिकमजोरीबाट पाठ नसिक्ने हो भने मानिस कहिल्यै सुध्रिँदैन । आत्मसमीक्षा नगर्दा नेपालले विगतमा थुप्रै उपलब्धि गुमाएको छ । एमसीसीलाई बहुआयामिक कोणबाट विवेचना गर्दा यो परियोजनाभित्र लुकेको षड्यन्त्र नेपालले भविष्यमा धान्न नसक्ने देखिन्छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडान लिएको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी दुष्चक्रको शिकार बन्ने खतरा एमसीसी प्रकरणको कार्यान्वयनले निम्तन सक्छ । यसर्थ एमसीसी र आईपीएसबाट  टाढै बस्नु मुलुकका निम्ति श्रेयष्कर हुन्छ । 

राजनीतिक दल र तिनका केही शीर्ष नेताहरूमा लागेको एमसीसीको नशा चाँडै हट्नु अपरिहार्य छ । केही वर्ष राजनीति गरेको नाममा तीन करोड नेपालीको साझा घरलाई ध्वस्त पार्ने छुट न कुनै राजनीतिक दललाई छ न कुनै नेतालाई ।