ट्रम्पद्वारा मध्यपूर्वमा शान्ति योजना सार्वजनिक, प्यालेष्टाइन आक्रोशित
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार मध्य–पूर्व योजना प्रस्ताव गरेका छन् । उनले प्रस्तावलाई ‘यथार्थपरक दुई–राज्य समाधान’ भएको दावी गरेका छन् । तर प्रस्तावमा इजरायलका सबैजसो मागलाई समेटिएको छ भने प्यालेष्टाइनसँग सल्लाह पनि गरिएको थिएन ।
प्रस्तावले वेष्ट बैंकमा इजरायली आवासलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्ने मार्ग खोलिदिएको छ । त्यस्तै यसले एउटा संक्रमणकालीन समयपछि निर्माण हुने सीमित सार्वभौमसत्ता रहेको प्यालेष्टाइन राज्यको परिकल्पना गरेको छ ।
यो प्रस्ताव तयार पार्दाको विगत दुई वर्षको समयमा एक पटक पनि प्यालेष्टाइनी समूहसँग सम्पर्क गरिएको थिएन ।
प्रस्ताव अन्तर्गत जेरुसेलम इजरायलको अखण्ड राजधानी हुने ट्रम्पले बताए । तर भवि प्यालेष्टाइनी राज्यले पूर्वी जेरुसेलममा राजधानी पाउनेछ ।
ट्रम्पको प्रस्तावले प्यालेष्टाइनी शरणार्थी र तिनको पूर्व घरफिर्तीको प्रश्नको सम्बोधन गरेको छैन । तर ट्रम्पले यस योजना अन्तर्गत प्यालेष्टाइनी र इजरायली कसैलाई पनि बेघर बनाइने छैन ।
प्रस्ताव पूर्ण रुपमा इजरायली पक्षमा रहेको कुरा प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दाको दृश्यबाट पनि प्रष्ट हुन्थ्यो ।
इजरायल–प्यालेष्टाइन द्वन्द समाधान प्रस्ताव मंगलबार ह्वाइट हाउसमा सार्वजनिक गर्दा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू ट्रम्पको छेउमा उभिएका थिए ।
तर सो प्रस्तावले समेटेका प्यालेष्टाइनी प्रशासनका प्रमुख भने उनकै देशमा थिए । प्यालेष्टाइनी पक्षले प्रस्तावलाई नस्वीकार्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
प्यालेष्टाइनी प्रशासनका राष्ट्रपति महमुद अब्बासले योजनालाई ‘शताब्दीको थप्पड’ भएको बताए । ट्रम्पले योजनालाई ‘शताब्दीकै उत्कृष्ट सम्झौता’ भनेको कुराप्रति अब्बासले व्यङ्ग्य गरेका थिए ।
‘हामीहरु यो योजनलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैनौं ,’ अब्बासले भने ।
उता नेतान्याहूले भने आफूले आइतबारबाटै प्रस्तावमा उल्लेख भएको वेस्ट बैंकको इजरायल नियन्त्रित वस्तीलाई इजरायलको हिस्सा बनाउन लाग्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
फूलचोकीको जंगलमा हराएका १३ जना सम्पर्कमा
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति