रुपन्देही । जिल्ला अदालतसम्म पुग्ने मुद्दाको छिनोफानो स्थानीय पालिकामा मेलमिलापबाट हुने गरेको छ । स्थानीय पालिकामा झैझगडालगायतका विभिन्न मुद्दा मामिला आउन थालेको बताइएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस क्षेत्रमै पहिलोपटक इजलास बनाएर झैझगडाको निरुपण गर्दै आएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक गुमादेवी आचार्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) को अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विवादलाई निरुपण गरिँदै आएको बताए । बुटवलमा दर्ता हुने उजुुरीलाई १९ वटै वडामा रहेका मेलमिलापकर्तामार्फत निरुपण गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रमुख आचार्यले मेलमिलापकर्ताका लागि निरन्तर तालीमसमेत दिइएको जानकारी गराए । 

वडा तहमा मिल्न नसकेका उजुरीलाई इजलास बसेर पुनः मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइँदै आएको छ । त्यहाँ पठाएपछि मेलमिलाप भएर टुङ्गिने गरेको उपप्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । ‘धेरैजसो उजुरी इजलास नै बस्नुपर्ने खालका नआएको र इजलासमै गए पनि पुनः मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने गरिएको छ’, उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक आचार्यले भने ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा हाल ८५ मेलमिलापकर्ता सूचीकृत भएका छन् । उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वडामा कम्तीमा छ/छ जना यसै सन्दर्भमा हालै मेलमिलापकर्ताका लागि तीन दिने अभिमुखीकरण तालीमसमेत दिइएको थियो । उपमहानगरका १९ वटै वडाबाट छानिएका मेलमिलापकर्तालाई न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने र नमिल्ने उजुरी र तिनको समाधानका बारेमा विशेष तालीम दिइएको हो ।

बुटवलको न्यायिक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नौवटा मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । न्यायिक समितिमा परेका कूल १८ वटा मुद्दामध्ये १७ वटा मुद्दाको निर्णय भएको थियो । तीमध्ये नौवटा मात्रै फछ्र्योट भएका हुन् । बाँकी नौवटा मुद्दालाई चालु आवमा मेलमिलापमार्फत टुङग्याउने तयारीमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका कानून अधिकृत तथा न्यायिक समितिका सदस्य–सचिव ध्रुव भट्टराईले जानकारी दिए । 

गत आवमा निर्णय भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै पाँचवटा घरेलु हिंसाका मुद्दा रहेका छन् । त्यसपछि न्यायिक समितिले चारवटा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय लिएको अधिकृत भट्टराईले बताए । त्यस्तै दुई/दुईवटा सम्पति विवाद र घर भाडा समायोजनका मुद्दाबारे निर्णय लिएको छ भने त्यस्तै घर जग्गामा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गामा पानी झारेको, माना चामल (आयस्ता) खर्च दिलाई भराइ पाउँ, साइ केन्द्रले भोग गरेको भवन, मन्दिर, संरचना, जग्गा भोगचलनमा बाधा पु¥याएकोे लगायतका एक÷एक वटा मुद्दाहरुबारे निर्णय लिइएको अधिकृत भट्टराईको भनाइ छ । 

सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा हाल ४१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २० वटा उजुरीलाई मेलमिलाप केन्द्रले मिलाएको छ । बाँकी रहेका २१ वटा विवादमा सहमति जुटाउने पहल भइरहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।  लेनदेनका छवटा, पतिपत्नी घरायसी झगडाका सातवटा, ससुरा बुहारी पालनपोषणको एकवटा, जग्गा सीमा विवादका तीनवटा, सासूबुहारी विवादका एकवटा, आमा र छोरा पालनपोषणको एकवटा र गालीगलौजको एउटा उजुरी मेलमिलापमार्फत सहमतिमा टुङ्गिएका छन् । 

सीमा विवादका पाँचवटा, अंशसम्बन्धी चारवटा, पतिपत्नी सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी चारवटा, लेनदेनका तीनवटा, घर बहाल भाडाका दुईवटा, पतिपत्नीबीचका दुईवटा, ससुरा बुहारी विवाद एउटा, घर प्लास्टर गर्न पाउने बारेको एक वटा गरी २१ वटा विवादमा सहमति गराउने काम जारी रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा समितिको २६ वटा इजलासले उक्त मुद्दा तथा विवादको छिनोफानो लगाएको थियो । चालु आवको हालसम्मको अवधिमा १४ वटा उजुरी दर्ता भएको र तिनलाई मेलमिलाप केन्द्रमार्फत समाधान गराउने तयारी भइरहेको छ । चालु आवको हालसम्म आइपुग्दा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै साँधसिमाना र जग्गासँग सम्बन्धित विवाद रहेका छन् ।