काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको प्रमाणसहित भारतलाई पत्राचार गरिएको बताएका छन् । नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले आफ्नोतर्फबाट पहल र प्रयास जारी राखेको बताएका हुन् । 

‘प्रमाणहरुले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासमेतको भुभाग हाम्रो देखाउछ । र, त्यो तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा भारतसँग दावी गरेका छौँ संवादहरु अगाडी बढाएका छौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले पत्राचार गरेका छौँ र केही कुरा गरेका छौँ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा समस्या चाँडै समाधान हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । 

उनले वर्तमान सरकारले राष्ट्रियताका बारेमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने भन्दै सम्वादका माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले सीमा सुरक्षाका लागि विभिन्न स्थानमा २ हजार ३५ नयाँ सीमा स्तम्ब थपिएको र एक हजार सीमा मर्मत गरिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीली चीनसरकारसँग सीमा नाका सञ्चालनमा पनि सहमति भएको बताए । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार राष्ट्रवादी र सत्यवादी सरकार भएको दावी पनि गरे  । ‘सत्यका लागि बोल्न नडराउने र आँट गर्ने सरकार यो हो’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

एमसीसीका सर्तहरुका बारेमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा लगानी हुने र लोकतान्त्रिक मुलुक हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार नेपालले स्वीकार गरेको बताए । ‘सन् २०१२ मा एमसीसी अन्र्तगत अमेरिकी डलर ५ सय मिलियनसम्मका छनोट गरेको हो,’ प्रधानमन्त्रीको स्पस्टोक्ति छ । 

उनले २०७४ भाद्र २९ मा तत्कालीन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका बताउँदै त्यसैअनुसार ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले प्रदान गर्ने भन्दै यो सहयोग कुनैपनि सैन्य संगठनमा नजोडिने दाबीसमेत गरे ।

त्यसक्रममा उनले एमसीसी अन्तरगर्त सडक र विद्युतमा खर्च गर्नुपर्ने भन्दै यो यसअघि नै पास गर्नुपर्ने भएपनि हुन नसकेको बताए । ‘जसले गर्दा अहिले विवाद भइरहेको छ,’ उनले सम्झौताको बुँदा वाचन गर्दै यसमा विवाद नगर्न आग्रह पनि गरे ।