काठमाडौँ । सधैँजसो ग्राहक ठगीको आरोप खेपिरहने सहकारी पछिल्लो समय ऐन संशोधनको विषयलाई लिएर विवादित बनेको छ । सहकारी ऐन २०७४ संशोधनको विषयमा सहकारीभित्रका विविध विषयगत तथा वस्तुगत सङ्घ र तिनका प्रतिनिधि निकायहरुबीच सहमती जुट्न नसक्दा यस्तो विवाद आएको हो । अहिले सहकारी क्षेत्रको यो विवाद सतहमा आएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी क्षेत्रका विविध समस्या तथा मुद्दाहरु समेट्न नसकेको भन्दै अहिले सो ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझावसहितको पत्र पठाइसकेको छ ।

यता बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन)ले भने भर्खर भर्खर बनेको ऐन कार्यान्वयनकै अवस्थामा रहँदा संशोधनमा जान नहुने धारणा राखिरहेको छ । अहिलेको ऐन संशोधनले ऐनको विधायिकाको मनासाय र सरकारको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न उठ्ने नेफ्स्कुनको भनाइ छ ।

‘सहकारी ऐन २०७४ आएको तीन वर्ष पनि पुगेको छैन । यसको गुण दोष हेर्न बाँकी नै छ । फेरि यो ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा गइ नसक्दै संशोधन आवश्यकता किन पर्‍यो ?’ नेफ्स्कुनका अध्यक्ष प्ररितोष पौड्यालले भने, ‘ऐन पूर्णतः कार्यान्वयनमा गइसकेपछि त्यसको प्रभावकारिता र आवश्यकता हेरेर परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

अध्यक्ष पौड्यालका अनुसार अहिले केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि ऐन संशोनको विषय उठाइएको हो । यसले दीर्घकालीन रूपमा सहकारीभित्र रहेका समस्या र आवश्यकता पूरा नगर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि नेफ्स्कुनले आफ्नो राय सुझावसहितको पत्र भने मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

अहिले सहकारी ऐन संशोधनको विषयमा संसदीय समितिअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सरोकारका विषयबाहेक अन्य ऐन, नियम अपरिवर्तनीय नहुने भन्दै सहकारी ऐनलाई समयसापेक्ष विषयगत रूपमा परिमार्जित गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

त्यसो त सहकारी ऐन २०७४ आएको दुई, साढे दुई वर्ष मात्र भएको छ । २०७४ मा आएको ऐन, ०७६ हुन नपाउँदै आखिर किन संशोधनको आवश्यकता महसुस गरियो त ?

अहिले सरकारले सहकारीसहितको तीन खम्बे अर्थ नीति लिएको छ । राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी)मा यी तीनै क्षेत्रको उत्तिकै महत्त्व रहने भनिएको छ । तर यी तीन खम्बामध्येएको एक सहकारीको योगदान अत्यन्त कमजोर रहेको र यसलाई उकास्न सहकारी क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा जानु पर्ने छ । तर त्यसका लागि ऐन वाधक बनेको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका महाप्रवन्धक चित्रा सुब्बा बताउँछिन् ।

‘सरकारले सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बामध्येको एकका रूपमा लिइएपछि सहकारी क्षेत्रमा थप चुनौती थपिएका छन् ।’ महाप्रवन्धक सुब्बाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा सहकारी क्षेत्र पनि अब उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपरेको छ । तर अहिले ऐन बाधक बनिरहेको छ ।’

‘कुनै उत्पादनमूलक तथा व्यावसायिकतामा जान खोज्यो सहकारी ऐनले दिँदैन । ट्याक्स, भ्याटमा जान पर्‍यो सहकारी ऐनले हुँदैन, कम्पनी ऐनमै जानुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी उत्पादकत्व बढाउने ? सुन्दैछु अहिले सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा समेत तोकिँदैछ रे । के अब सहकारीमा नजा बैङ्कतिर मात्र जा भन्न खोजिएको हो ?’

अहिलेको मुख्यतः समस्याको जड ऐन संशोधनको हो । सहकारी क्षेत्रमा अहिले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र गर्न नहुनेबीचको रस्साकस्सी चलेको छ । यतिखेर ऐन संशोधनकै विषयलाई लिएर सहकारीकर्मीहरु दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । वचत तथा ऋण सहकारी र तीनका प्रतिनिधि सङ्गठन नेफ्स्कुन एकातिर उभिएको छ भने अर्कोतर्फ अन्य २१ वटा विषयगत सङ्घहरु उभिएका छन् । देखिने गरी नेफ्स्कुन ऐन संशोधनको विपक्षमा छ भने अन्य विषयगत सङ्घहरु ऐन संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । यता महासङ्घले समेत विषयगत सङ्घहरुलाई नै साथ दिइरहेको बुझिएको छ ।

सुब्बाका अनुसार अहिले सहकारीलाई बिमामा जान पनि रोक गरिएको छ । यीबाहेक यावत विषय वस्तुमा समस्या रहेकाले सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपरेको हो ।

त्यस्तै, बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घले समेत ऐन संशोधनको बचाउ गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले ऐनको संशोधन सहकारी सञ्चालन एवं व्यवस्थापनकै लागि भएको र विकृतिका नभएको बताएका छन् । अहिले सहकारीहरु लगामबिनाका घोडाजस्तै सञ्चालित भइरहेको बताउँदै तिमल्सिनाले यस्तो कार्य रोक्न र सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको जिकिर गरे ।

‘अहिले सहकारीहरु लगामबिनाका घोडाजस्तै दौडिरहेका छन् । सबै ऐन, नियमविपरीत गैरकानुनी रूपमा चलिरहेका छन् ।’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘यस्तो गैरकानुनी गतिविधि र विकृतिलाई रोक्नकै लागि भए पनि ऐन संशोधनको खाँचो छ ।’

यता सहकारी समितिका सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद घनश्याम खतिवडाले सहकारीहरुले गैरकानुनी धन्दा चलाइरहेको तर सरकारले व्यवस्थित गर्न खोज्दा उल्टै च्यालेन्ज गरेको बताएका छन् । अहिले सबै प्रकृतिका सहकारीहरु पैसा किन्ने र बेच्ने खेलमा लागेको उनले आरोप लगाए ।

‘सहकारीको उपस्थिति कहाँ छ ? हामीले आयात कति प्रतिस्थापन गर्‍यौँ अनि निर्यात कति प्रवद्र्धन गर्‍यौँ । यतातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नेबेला आएको छ ।’ सांसद खतिवडाले भने, ‘अहिले सहकारीहरु खालि पैसा किन्ने र बेच्नेमा मात्र तल्लीन छन् । यस्तो कार्य रोकिनुपर्छ । सहकारीहरुले कम दरमा पैसा किन्ने र महँगोमा २०–२२ प्रतिशतको दरमा समेत बेच्ने गरेको पाइयो । यस्तो गतिवधि रोक्न र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सहकारीमा १६ प्रतिशतको सन्दर्भ व्याजदर तोक्यो । तर सहकारीहरुले हामी मान्दैनौँ भनेर उल्टै सरकारलाई च्यालेन्ज गर्दैछन् । यो पनि तरिका हो ?’ खतिवडाले भने ।

अहिले पनि सहकारीहरुले सरकारले तोकिदिएको १६ प्रतिशतको सन्दर्भ व्याजदर मान्न तयार छैनन् । मानेका भनिएकाहरुले पनि घुमाउरो पाराले सर्भिस चार्जका नाममा थप दर थपेर पैसा असुलिरहेका छन् ।

तथापि अहिलेको मुख्यतः समस्याको जड ऐन संशोधनको हो । सहकारी क्षेत्रमा अहिले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र गर्न नहुनेबीचको रस्साकस्सी चलेको छ । यतिखेर ऐन संशोधनकै विषयलाई लिएर सहकारीकर्मीहरु दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । वचत तथा ऋण सहकारी र तीनका प्रतिनिधि सङ्गठन नेफ्स्कुन एकातिर उभिएको छ भने अर्कोतर्फ अन्य २१ वटा विषयगत सङ्घहरु उभिएका छन् । देखिने गरी नेफ्स्कुन ऐन संशोधनको विपक्षमा छ भने अन्य विषयगत सङ्घहरु ऐन संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । यता महासङ्घले समेत विषयगत सङ्घहरुलाई नै साथ दिइरहेको बुझिएको छ ।

‘हामीले आफ्नो लाइन र सिद्धान्त छाडेका छैनौँ । जुन उद्देश्यले संस्था खोलिएको हो सोही काम गरिरहेका छौँ । तर आफ्नो कामसँगै स्वतः जोडिएर आउने आर्थिक पाटोका गतिविधि पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ पाठकले भने, ‘सहकारीका सबै सिद्धान्त चाहिँ मान्ने अनि त्यही सिद्धान्तमा रहेको आर्थिक गतिविधि गर्ने भन्ने बुदा चाहिँ मान्दिन भन्न मिल्छ ?’

ऐन संशोधनको विषयलाई लिएर यसरी ध्रुवीकृत हुनुमा भने सहकारीहरुले वचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने कि नपाउन्ने भनेर हो । अहिले विषयगत सहकारीहरु भनिए पनि सबैजसो सहकारीहरुले बचत तथा ऋणको काम मात्र गरिरहेका छन् । यस्ता सहकारीहरुले कम्तीमा पनि आफ्नो कारोबारको ३० प्रतिशत काम विषयगत रूपमै गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जुन सहकारी ऐन २०७४ ले ३०–७० को व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले अन्य विषयगत सहकारीहरुले आफूहरुले पनि बचत तथा ऋणको काम गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । उता बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ नेफ्स्कुनले भने प्रकृति वा विषयगत रूपमा खोलिएका सहकारीहरुले आफ्नै विषयमा काम गर्नुपर्ने भनिरहेको छ ।

‘सबैले बचत तथा ऋणकै काम गर्ने भए किन चाहियो विषयगत सहकारीहरु ?’ नेफ्स्कुनका अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘यस्तो विवादस्पद विषयमा ऐन संशोधन भए समग्र सहकारी क्षेत्र र राष्ट्रलाई नै हानि पुग्छ । सबैले बचत तथा ऋणको मात्र काम गरे उत्पादनशील क्षेत्रमा को जाने ?’

यसै विषयलाई जोड दिँदै राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले अब विषयगत काम नगर्ने सहकारीहरु बचत तथा ऋण सहकारीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने बताए । तर अहिलेको सहकारी ऐन सहकारी हित (अनुकुल) मा २५ प्रतिशत पनि नरहेको जिकिर गर्दै उप्रेतीले ऐन संशोधनको विकल्प नरहेको दोहोर्‍याए ।

यता कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले विषयगत भनिराख्दा सहकारीको मूल सिद्धान्तलाई कसैले पनि भुल्न नहुने बताएका छन् । सहकारीको मूल सिद्धान्तको ७ बुँदामध्ये एउटाले आर्थिक गतिविधि गर्ने भनिएकाले अन्य विषयगत सहकारीहरुले पनि बचत तथा ऋणको काम गर्न पाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘हामीले आफ्नो लाइन र सिद्धान्त छाडेका छैनौँ । जुन उद्देश्यले संस्था खोलिएको हो सोही काम गरिरहेका छौँ । तर आफ्नो कामसँगै स्वतः जोडिएर आउने आर्थिक पाटोका गतिविधि पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ पाठकले भने, ‘सहकारीका सबै सिद्धान्त चाहिँ मान्ने अनि त्यही सिद्धान्तमा रहेको आर्थिक गतिविधि गर्ने भन्ने बुदा चाहिँ मान्दिन भन्न मिल्छ ?’

पठकका अनुसार अहिले सबै प्रकृतिका विषयगत सहकारीहरुले आर्थिक गतिविधि गर्न नपाउने हो भने कोही पनि नटिक्ने र सहकारी क्षेत्रमा नै भयाभहको अवस्था आउने बताउँछन् । 

यिनै विविध समस्याका बाबजुद अहिले सहकारीकर्मीहरु एकजुट हुन सकिरहेका छैनन् । एकले अर्कोको कामप्रति सद्भाव राख्न नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा तिक्तताको अवस्था आएको छ । कसले के गर्ने र के गर्न नपाउने भन्नेमै विवाद रहेको छ । यसमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले समेत निर्णायक भूमिका निभाउन नसक्दा समस्याले थप जटिलता लिइरहेको छ । 

हाल सहकारी क्षेत्रमा विविध प्रकृतिका गरी करिब २२ वटा विषयगत सहकारी रहेका छन् भने केन्द्रमा यी सबै विषयगत सङ्घहरुको छाता सङ्गठनका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ रहेको छ ।