नयाँ दिल्ली । भारतको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी कानुनबारे युरोपेली संघको संसदमा बुधबार बहस हुँदैछ । भारतको नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) कानुन र जम्मु–कश्मीर मामिलाका बारेमा युरोपेली संघको संसदमा विभिन्न ६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

युरोपेली संघको संसदमा पेश भएका ती प्रस्तावका बारेमा भारतले कडा आपत्ति जनाएको छ । भारतले आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको भन्दै ती प्रस्तावहरुको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी मार्च महिनामा ब्रसेल्स जाँदैछन् । उनको भ्रमण अघि युरोपेली संघको संसदमा यस प्रकारको प्रस्ताव दर्ता हुनु, त्यसमा छलफल गर्नु र मतदान हुनुजस्ता प्रक्रियाले भारत र युरोपेली मुलुकबीचको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

युरोपेली संघको संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमा भारतको नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)ले कयौं मानिसलाई ‘देशविहीन’ बनाउन सक्ने खतरा औँल्याइएको छ । पाँच पृष्ठ लामो उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस्तो कानुन लागू गरिएमा विश्वमा ठूलो मानवीय संकट जन्मिन सक्छ ।’

युरोपेली संघका सांसदहरुकै समूहले पेश गरेको प्रस्तावमा भारत सरकारमाथि भेदभाव, उत्पीडनको आरोपसमेत लगाइएको छ । सीएए कानुन अल्पसंख्यकहरुका विरुद्ध ल्याएएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

युरोपेली संघको संसदमा उक्त प्रस्तावमाथि बिहीबार मतदान हुने जनाइएको छ ।