आज माघ १५ गते बुधबार प्रकाशित मुख्य दैनिक पत्रिकाले कोरोना भइरस संक्रमणले महामारीका कारण पर्यटन वर्षमा नकारात्मक असर पार्ने, मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउनुपर्ने एवं व्यापार प्रवद्र्धनका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा विशेष जोड दिएर उत्पादनमा लाग्नुपर्नेलगायतका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् ।

आर्थिक अभियानले उत्तरी छिमेकी चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना भइरस संक्रमणले महामारीको रुप लिएपछि नेपालको निजीक्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले चीनको तीन शहरमा उडान स्थगित गरेको र क्वान्चाउ उडानको तयारीमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमको उडान पनि अनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै यसले नेपाल भ्रमणवर्षलाई असर पार्ने उल्लेख गरेको छ । ‘कोरोना भाइरस र भ्रमण वर्ष’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– चीन नेपालको दोस्रो ठूलो पर्यटन बजार हो । तर, अहिले कोरोना भाइरसका कारण चीनले त्यहाँका ट्राभल कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय टुर प्याकेज बेच्न रोक लगाएको छ । यो जनवरी महिना चिनियाँ पर्यटक आउने समय हो । तर अहिले चिनियाँ पर्यटक आउने क्रम ठप्प जस्तै छ ।

सम्पादकीयका अनुसार गत वर्ष १ लाख ६८ हजारभन्दा बढी चिनीयाँ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए, जसमध्ये ४० प्रतिशत पर्यटक जनवरीदेखि अप्रिलसम्मको अवधिमा आएका थिए । यही समयमा चीनमा प्याकेज पर्यटन प्याकेज बेच्न रोक लगाइएको छ ।   

नेपालले नेपाल र भारतबीचको भन्सार दरमा खेलेर नभइ तुलनात्मक वस्तुका लाभमा मात्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर निकासी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कारोबार दैनिकले सरकारलाई पाम आयलमा लबिङ नगर्न सुझाव दिएको छ । भारतले पाम आयलमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाली व्यवसायीहरुको लबिङ चर्किएको सन्र्दभमा कारोबारले ‘पाम आयल लबिङ नगर’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै भनेको छ, ‘पाम आयलमा संलग्न केही व्यापारीको समूहले नेपाल–भारतबीच विश्वासीलो समम्बन्धको समेत दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै नेपालले उत्पादनमा आधारित वस्तु निकासीलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यस्ता बिचौलिया प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लैजानुपर्छ ।’

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि भूमाफियाको चंगुलबाट सरकार र नियमक निकाय मुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आजको नेपाल समाचारपत्रले ‘भूमाफियाबाट मुक्ति’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ –देशका महत्वपूर्ण स्थानका जग्गा माफियाले कब्जा गर्ने क्रमको क्रमभंगताका लागि राज्य आफ्नो निर्णयमा अडिक हुन सकेमात्रै यस्ता तत्वहरु स्वतः निस्क्रिय हुने देखिन्छ ।

अमेरिकी सहायता निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)को अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ दलभित्र जारी किचलो अझै लम्बिने संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘एमसीसीमा दम्बिँदो किचलो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– नेपालको विकासको प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वाथ्र्य हर्ने हो भने यो सम्झौतामा धेरै किचलोमा अल्झनु उचित होइन । यसमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ ।

उता नागरिक दैनिकले भने पत्रकारिता क्षेत्रमा नियमनको जामा पहिरिएर नियन्त्रण गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै ‘प्रेस विरोधी प्रावधान’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– पत्रकारिता पेसा कानुन व्यवसायी, चिकित्सा सेवाजस्तो होइन । पत्रकारिताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । कानुन व्यवसायी वा चिकित्सक बन्नु मौलिकअधिकारअन्तर्गतको विषय होइन ।

त्यस्तै नयाँ पत्रिकाले पनि सञ्चारगृहमा पत्रकारका रुपमा काम गर्न सरकारले लाइसेन्स वितरण गर्ने विषय नियन्त्रणका लागि ल्याइएको हो की सुधारका लागि भन्ने प्रश्न गरेको छ । ‘सुधार कि नियन्त्रण ?’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक या चिकित्सकले कुनै खास योग्यताबिना र सरकारी प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी काम गर्दा त्यसले व्यक्ति र संस्थालाई प्रत्यक्षरुपमा हानी पु¥याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । सोही व्यवस्था पत्रकारितामा कायम गर्न खोज्नु आफैँमा हास्यास्पद व्यवस्था बन्ने निश्चित छ ।

त्यसैगरी कान्तिपुरले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विवादास्पद मिडियाँ काउन्सिल विधेयकलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा केही सच्याउन प्रयत्न गरेजस्तो देखिएपनि त्यो पूर्ण नभएको भन्दै ‘काउन्सिल विधेयक:  सुधार्नैपर्ने थप बुँदा’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ – प्रस्तावनामा ‘स्वायत्त र सक्षम निकाय’ भन्ने पदावली थपे पनि मिडिया काउन्सिललाई अझै सरकार नियन्त्रित निकायको रुपमा राख्न खोजेको देखिन्छ । सम्पादकीयमा पत्रकारको परीक्षा लिने, काउन्सिललाई दल निकट केन्द्रका रुपमा विकास गर्न नहुनेलगायतका बुँदा सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित १३ वटा अध्यागमन कार्यालयमा जडान गरिएको बायोमेट्रिक्स नेपाली पोर्ट सूचना तथा सुरक्षा प्रणाली(सफ्टवयर’ सोमबारदेखि सुरु भएको र त्यसले पासपोर्टमार्फत हुने अनियमितता रोकिने विश्वास गरिएको उल्लेख गर्दै गोरखापत्रले ‘सहज र सुरक्षाका निम्ति नेपाली पोर्ट’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ –नेपाली पोर्टको विकासपछि नेपाली भिषाको दुरुपयोग तथा राजस्व चुहावटको सम्भावना अन्त्य हुने विश्वास गरिएकाले कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित निकायलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रणालीको प्रयोग गर्न सकिए त्यहाँबाट हुनसक्ने राजस्वको चुहावट रोक्न सकिनेछ ।