दया याचिका खारेज भएपछि निर्भयाका दोषी मुकेशको न्यायिक समीक्षाको याचिकामाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाई भयो ।

न्यायाधीस आर भानुमती, अशोक भूषण र एएस बोपन्नाको बेन्चलाई मुकेशकी वकिल अञ्जना प्रकाशले दया याचिका खारेज गर्नेबेला दिमाग लगाउनुपर्दथ्यो भन्ने बयान दिएकी थिइन् । त्यसपछि उक्त बेन्चले अञ्जनालाई सोध्यो, ‘तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि राष्ट्रपतिले यसो गर्दा दिमाग लगाउनुभएको थिएन ।’ त्यसपछि अञ्जना प्रकाशले मुकेशमाथि जेलभित्र दुर्व्यवहार र कुटपिट भएको बताएकी थिइन् । यसको विरोध गर्दै केन्द्रको तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले यस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई दुर्व्यवहार भएको भन्दै दयाको हकदार भन्न नसकिने बताए ।

निर्भया मुद्दाका चार दोषीमध्ये एक मुकेश सिंहले राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्द समक्ष दया याचिका पठाएका थिए । १७ जनवरीमा राष्ट्रपतिले उनको दया याचिका खारेज गरेका थिए । यसमाथि मुकेशले सर्वोच्च अदालतसँग न्यायिक समीक्षाको माग गरेका थिए । अदालतले यसको निर्णय बुधबार अर्थात् आज दिनेछ । चारैजना दोषीलाई १ फेब्रुअरी बिहान ६ बजे तिहाड जेलमा फाँसी दिने निश्चित भएको छ ।

 अदालतभित्र कसले के भन्यो ?

१. तपाईं कसैको जीवनसँग खेलिरहनुभएको छ

वरिष्ठ वकिल अञ्जना प्रकाशले दया याचिकामा सबै तथ्य राष्ट्रपतिसमक्ष नराखिएको बताइन् । राष्ट्रपतिद्वारा शक्तिको प्रयोगका घटना अदालतको न्यायिक समीक्षाको अधिकारको दायरामा आउँछ । तपाईंले हरेक कदममा आफ्नो दिमाग लगाउनुपर्छ (दया याचिका निर्णयबारे) । तपाईंको कसैको जीवनसँग खेलिरहनुभएको  छ । मुकेशलाई जेलभित्र निर्ममतापूर्वक कुटियो, उनलाई एक्लै कारावासमा राखियो । उनलाई सह–अभियुक्त अक्षयसँग शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गर्न बाध्य बनाइयो । उनको यौन शोषण भयो । यी तथ्यलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको थिएन । दया याचिकामाथि विचार गर्नेबेला केही अप्रत्याशित परिस्थिती, एकान्त कारावास र प्रक्रियागत कमजोरीलाई किनारा लगाइयो । दया याचिकालाई खारेज गरिनु बाहिरी विचारमा आधारित थियो । त्यसकारण यो दुर्भावनापूर्ण, एकतर्फी र तथ्यविपरित छ ।

२. केन्द्रः गृहले सबै दस्तावेज राष्ट्रपतिलाई पठाएका थिए

सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले भने, ‘राष्ट्रपतिले निर्भया मामलाका सबै अदालती निर्णयलाई हेरिरहेका थिएनन् । राष्ट्रपतिले दया देखाउनका लागि हरेक प्रक्रिया हेर्नुअघि सुरुमा उनले आफूलाई सन्तुष्ट पार्नु थियो । यस्ता मामलामा न्यायिक समीक्षाको अदालतको शक्ति निकै सिमित हुन्छ । दया याचिकामा ढिलाई गर्दा अमानवीय असर हुन सक्दथ्यो । गृहमन्त्रालयले दस्तावेज, प्रमाण र सबै निर्णय राष्ट्रपतिलाई पठाएको थियो । कहिलेकाँही मृत्युदण्ड पाउने दोषीको स्वास्थ्य र स्थिती असाध्यै बिग्रिएको हुन्छ त्यसकारण उनलाई मृत्युदण्ड दिइँदैन तर दोषी मुकेशको स्वास्थ्यस्थिती राम्रो छ ।’

३. सर्वोच्च अदालतः यो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि राष्ट्रपतिले दिमागको प्रयोग गरेनन्

जब मुकेशकी वकिललले दया याचिका खारेज गर्नेबेला दिमाग प्रयोग गर्नुपर्छ भनिन् तब तीन न्यायाधीसको बेन्चले उनलाई सोधे, ‘यो तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ । प्रमाण राष्ट्रपतिसमक्ष राखिएन भनेर तपाईं कसरी पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ ? र तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि राष्ट्रपतिले दया याचिका खारेज गर्नेबेला दिमागको प्रयोग गर्नुभएन ?’