एजेन्सी । सरकारले नागरिकता संशोधन ऐनमार्फत विदेशमा रहेका  ‘ऐतिहासिक अन्याय’लाई सच्याउन लागेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मङ्गलबार बताएका छन् ।  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले छिमेकी मुलुकमा बस्दै आएका धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग गरेको ‘पूरानो वाचा’ लाई पूरा गर्न नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको नेशनल क्याडेट कप्र्स (एनसीसी) प्रदर्शन–२०२० का अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘भारतको स्वतन्त्रतादेखि नै जम्मू–काश्मिर समस्या कायम थियो । यसलाई केही परिवार र राजनीतिक दलहरूले यस क्षेत्रका मुद्दालाई जीवितै राखेका थिए जसका कारण जम्मू–काश्मिरमा आतङ्कवाद फस्टायो ।’

वर्तमान सरकारले दशकौं पुरानो समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको उनको कथन थियो । पाकिस्तानको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भन्, ‘छिमेकी मुलुकले तीनवटा युद्ध गुमाएको छ, तर भारतको बिरूद्ध ‘प्रोक्सी’ युद्ध जारी छ ।’

अघिल्ला सरकारहरूले समस्यालाई कानून र सुशासनको मुद्दाको रूपमा व्यवहार गरे ।‘तर बाहिरी सेनाले पनि कारबाहीको लागि अनुरोध गर्दा पनि उनीहरू अगाडि बढ्ने आँट गरेनन्’ प्रधानमन्त्री मोदीले केन्द्रमा विगतका सरकारहरूको ‘निष्क्रियता’को आलोचना गरे ।

उनले भने, ‘अहिले जम्मू–काश्मिर मात्र होइन देशका अन्य भागहरू पनि शान्तिमय छन् र सरकारले उत्तरपूर्व क्षेत्रको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सफल भएको छ जुन दशकौंसम्म उपेक्षित रहेको थियो ।’

बोडो सहमति, तीन तलाक र  जम्मू–काश्मिरलाई विशेष मान्यता दिने भारतीय संविधानको धारा ३७०को खारेजीलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धीको सूचीमा राखेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।