सार्वजनिक निकायको सूचना पाउने अधिकार पत्रकारको मात्रै नभई सबै नागरिकको हो तर कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैँ सूचनाको हकबारे अनभिज्ञ रहेको सरोकार पक्षले बताएका छन् । 

    फ्रीडम फोरम र सेसी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको चर्चा भएको थियो । सिन्धुपाल्चोककी सम्झना प्याकुरेल भन्छिन्, “वडा सदस्य र अरू जनप्रतिनिधिहरू नै आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा भएका निर्णयबारे बेखबर रहेको पायौँ । उहाँहरू सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्छ ।”
 
    डडेल्धुराकी मेनुका शाहीले पनि जनप्रतिनिधि नै आफ्नो स्थानीय तहको सूचनाबारे अनभिज्ञ रहेको जानकारी दिइन् । “हामीले ‘चेकलिस्ट’ नै बनाएर महिलासहित सीमान्तकृत वर्गमा स्थानीय तहको सूचनामा पहुँच कस्तो छ भनेर विश्लेषण ग¥यौँ,” शाहीले भनिन्, “महिला र सीमान्तकृत वर्ग आफ्नो स्थानीय तहमा भएको सूचनाबारे बेखबर रहेको पायौँ ।” यसैगरी अछामका रतन रावल भन्छन्, “सूचनाको हक महिला तथा सीमान्तकृत वर्गलाई भविष्यमा नेतृत्वमा ल्याउने महत्वपूर्ण विषय हो तर यसबारे लक्षित वर्ग नै अनभिज्ञ छन् ।”  

    कतिपय स्थानीय तहले वेबसाइट र मोबाइल एपमा सूचना राखे पनि डिजिटल साक्षरता नभएका कारण लक्षित वर्ग मात्रै नभई सरोकार पक्ष जनप्रतिधि नै सूचनाबाट बेखबर रहेको उनीहरूले जानकारी दिए । बझाङका डम्बर सुनारले सञ्चारकर्मीसमेत सूचना पाउनबाट वञ्चित रहेको जानकारी दिए । 
    स्थानीय तहहरूले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तोक्नु पर्ने उनीहरूले सुझाव दिए । कर्मचारीलाई तोक्दा सरुवा भइराख्ने समस्याले सूचनाको जानकारी पाउनै गाह्रो भएकाले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी जनप्रतिधिलाई नै तोक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । 

    नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले स्थानीय तह र ‘हुनेखाने पत्रकार’ बीचको मिलेमतोमा सूचनाको हक कुण्ठित भइरहेकोबताए । 
 
    यसैगरि विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पनि आफ्नो पालिकाको सूचनामा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

    प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सूचनाको हकको कार्यान्वयनले पारदर्शितालाई टेवा पुग्ने बताए । 
    फ्रीडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहालले पनि सार्वजनिक निकायले स्वतःस्फुर्तरूपमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।