काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछि हालसम्म ४७ हजार १ सय ९९ घर निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ । यसरी निर्माण भएका घरहरु सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुदान सहयोग र व्यक्तिगत खर्चमा निर्माण भएका हुन् । यस्तै १ लाख १९ हजार ६ सय ८७ घर निर्माण भइरहेका छन् । यद्यपि प्राधिकरणले घर निर्माण अनुदान वितरणका लागि छनौट गरेको घरधुरीको भन्दा यो निकै सानो परिमाण हो । 

प्राधिकरणले ७ लाख ६५ हजार ६ सय १८ घरधुरीलाई लाभग्राहीको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म निर्माण भएका र निर्माणाधिन घरको आँकडा जोड्दा १ लाख ६६ हजार ८ सय ८७ घर बनेका बन्दै गरेका घरको हिसाव हो । यसअनुसार अझै ५ लाख ९८ हजार ७ सय ३२ घर निर्माण प्रक्रियामा आउन बाँकी रहेको आँकडाले देखाएको छ । 

प्राधिकरणले भूकम्पपछाडि अतिप्रभावित १४ जिल्ला र प्रभावित १७ जिल्लाका ९ लाख ९६ हजार १ सय ६२ घरको सर्भे गरेको थियो । सर्वेक्षणमा परेका यी घर मध्ये ७ लाख ६५ हजार ६ सय १८ घर लाभग्राहीको सुचिमा परेका हुन् । भदौ ८ गतेसम्म ६ लाख ३५ हजार २ सय ७२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । जसमध्ये ६ लाख ३ हजार ६ सय ९० धरधनीले पहिलो किस्ताको रकम पाइसकेका छन् भने ६२ हजार ५ सय ५२ ले दोश्रो किस्ताको रकम पाएका हुन् । यस्तै ३ हजार ७ सय ७६ ले तेश्रो किस्ताको रकम पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले जानकारी दिए ।  

यस्तै सर्वेक्षणबाट घर मर्मत अर्थात प्रवलीकरण सुचिमा २४ हजार ९ सय ९१ घर परेका छन् । यी घरहरुले घर मर्मत संभारका लागि १ लाख रुपैँया अनुदान पाउनेछन् । 

पहिलो किस्ताको अनुदान लिएर पनि घर बनाउन शुरु नगर्ने प्रबृति देखिएको प्रवक्ता भूसाल बताउँछन् । यसका लागि प्राधिकरणको कार्यबिधी अनुसार अनुदान पाएको १ बर्षभित्र घर निमार्णको काम सक्न प्रभावितलाई बाध्य पार्ने गरी प्राधिकरणले काम अघि बढाँउन लागेको उनको भनाई छ ।   

१४ जिल्लामा फेरि सर्भे गर्न ३ सय ३२ इन्जिनियर

प्राधिकरणले यसअघि गरेको सर्वेक्षणमा नपरेका घर, अनुदानको लिष्टमा घर नपरेको, पुनः सर्वेक्षण गरिदिनुप¥यो जस्ता गुनासो गर्दै २ लाख ७ हजार ८ सय ६१ घरधनीले प्राधिकरणमा गुनासो दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये २ लाख १ हजार ९ सय ५१ गुनासो पुनरावलोकन गरिएको र १ लाख ९८ हजार ३ सय २१ गुनासो फर्छ्यौट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

गुनासो प्राप्त अतिप्रभावित १४ जिल्लामा पुन सर्भेका लागि गत भदौ २ गतेदेखि प्राधिकरणले ३ सय ३२ जना इन्जिनियरलाई खटाएको छ । उनीहरुले भदौ मसान्तभित्र १ लाख २८ हजार घरको पुनः सर्वेक्षण गरी अनुदान लिनबाट बञ्चित हुन नदिने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार १४ जिल्ला अन्र्तगत दोलखामा २७, गोरखामा २८, नुवाकोटमा १६, रामेछापमा २४, रसुवामा ४, धादिङमा २९, सिन्धुपाल्चोकमा १२, काभ्रेमा ४१, ओखलढुंगामा १६, सिन्धुलीमा ६०, मकवानपुरमा ४८, काठमाडौंमा ११, ललितपुरमा ८, भक्तपुरमा ७ गरी ३ सय ३२ इन्जिनियर परिचालन गरिएको हो ।  
 

सम्पदा र सरकारी कार्यालय पुनर्निर्माण धीमा गतिमा 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले व्यक्तिका निजी आवासको निमार्णको कामलाई मात्र नभई सरकारी भवन, बिद्यालय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको कामलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाँउन सहजीकरण गर्न सकेको छैन् । 

प्राधिरणले १ सय ११ सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण भइसकेको आफ्नो आँकडामा देखाएपनि महत्वपूर्ण मानिएका र विश्वसम्पदा सुचीमा समावेश सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन सकेको छैन । बौद्धनाथ बाहेक अन्य सम्पदाहरुमा अझै पनि निमार्णको काम अघि बढेको छैन । प्राधिकरणले २ हजार ४ सय ५६ साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको जनाएको छ । 

यस्तै प्राधिकरणको आँकडा अनुसार हालसम्म ९८ सरकारी भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने १ सय २८ कार्यालय निर्माणको क्रममा रहेका छन् । १ सय ४० स्वास्थ्य संस्था तथा केन्द्र निर्माण भइसकेका छन् भने ५६ वटा पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । १६ सय १ शैक्षिक संस्था पनि पुनर्निर्माणको क्रममा छन् भने २ हजार ४ सय ५६ विद्यालय पुनर्निर्माण भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता भूसालले जानकारी दिए ।  

खानेपानी पूर्वाधारतर्फ भूकम्पले क्षति पु¥याएका १ सय २९ संरचनाको पुनर्निर्माण भएको छ भने ९ सय ६५ संरचनाको निर्माण भइसकेको छ । 

१ बर्षमा ६ लाख घर बनाउने दावी 
यतिबेला पहिलो किस्ता लिएर पनि घर बनाँउन शूरु नगर्ने झन्डै ६ लाख परिवार छन् । उनीहरुले दोश्रो किस्ता लिनका लागि घरको जग हालेर इन्जिनियरबाट प्रमाणिकरण गराउनुपर्ने हुन्छ । तर पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउने प्रक्रिया अघि नबढाउनेको समूह ठूलो भएकोले दोश्रो र तेश्रो किस्ता अनुदान वितरण प्रक्रिया पनि द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन् । यता प्राधिकरणले भने आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा भूकम्पप्रभावितको सम्पूर्ण घर पुनर्निमार्ण भइसक्ने दावी गरेको छ । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता भूसाल भने बर्षायामका कारण घर बनाँउने काम रोकिएको र हिँउद शूरु हुनासाथै घर निर्माणले गति लिने बताँउछन् । उनले भने–‘पहिलो किस्ता अनुदान लिएकाले तुरुन्तै घर बनाँउन शुरु गर्नुप¥यो, अनुदानको पैसा राखेर बस्ने हो भने त्यसतर्फ कानुन पनि आकर्षण हुन्छ र पछि उनीहरुलाई नै समस्या पर्छ ।’

उनले घर निर्माण प्राधिकरणले गर्ने नभई अनुदान पाइसकेपछि व्यक्ति जागरुक हुनुपर्ने बताए । पहिलो किस्ता लगेकाले घरको जग हालेर दोश्रो किस्ता माग्नुपर्ने उनले बताएका छन् । 

१७ जिल्लामा बल्ल पहिलो किस्ता अनुदान 

प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित १७ जिल्लामा पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण भइरहेको जनाएको छ । अतिप्रभावित १४ जिल्लाको काम सकेर १७ जिल्लाको काम अघि बढाँउदा ढिलाई भएको प्रवक्ता भूसालले बताए । पहिलो किस्ता वितरण सकिएसँगै घर बनाँउन शुरु गरेका प्रभावितलाई दोश्रो किस्ताको रकम वितरण गरिने उनले बताए । यस्तै १४ जिल्लामा जस्तै १७ जिल्लामा पनि प्राप्त गुनासोको आधारमा पुनः सर्भेका लागि इन्जिनियर परिचालन गरिने उनको भनाई छ । 

निर्माण सामग्री बैंकको गफमात्रै  
 

अघिल्लो वर्ष पुसमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बागडोर सम्हालेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले प्रत्येक भूकम्पप्रभावित जिल्लामा निर्माण सामग्री बैंक स्थापना गर्ने र प्रभावितले सजिलै सस्तोमा निमार्ण सामग्री पाउने सपना देखाएका थिए । तर अहिले सपना अश्वासनमा मात्रै सिमित हुन पुगेको छ । भूकम्प प्रभावितले सहज रुपमा निमार्ण सामग्री नपाएका कारण घर निमार्णको कामलाई अगाडि बढाँउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । 

यसबारेमा प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने–‘त्यतिबेला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले त्यो सकिन्छ कि भनेर बताउनुभएको थियो, तर निर्माण सामग्री बैंक स्थापना गर्न सम्भव छैन् ।’ 

स्थानीय सामग्रीको प्रयोगबाट पुनर्निर्माणका लागि जोड दिइने र निर्माण सामग्रीमा कसैले कालोबजारी गर्न खोजे प्रत्येक जिल्लामा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको कमिटीले कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता भूसालले जानकारी दिए ।