काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्ने सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबारको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य बलराम बास्कोटाले विदेशबाट आउने तरकारीमा रोकिएको जाँच प्रकृया सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विषाधियुक्त तरकारी खान बाध्य हुनुपरेको भन्दै उनले विदेशबाट आउने तरकारी रोकिएको जाँच प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले कृषिको व्यवसायीकरण, बजारीकरण र शहकारीकरण तथा युवाहरुलाई कृषिमा परिचालन गर्ने विषयमा भएको प्रगति जानकारी गराउन पनि कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले चीन लगायत दर्जनौ मुलुकमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि देखिन सुरु भएकाले पूर्व तयारीका लागि सरकारले काम सुरु गर्नेतर्फ सरकारका ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म २ जनामा यसको संक्रमण देखिएको उल्लेख गर्दै पन्थले चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी र विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सुरक्षित नेपाल फर्काउने कुरामा गम्भिरतापूर्वक लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

नेपालमा भ्रमण वर्ष चलिरहेको अवस्थामा विश्व समुदायलाई नेपाल सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गर्न अग्रह गर्दै उनले कोरोनाको संक्रमण थप फैलिन नदिन प्रभाकारी उपाय अपनाउन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले उखु किसानहरुसँग सरकारले सम्झौता गरेपनि अझै सम्म उनीहरुको भूक्तानी दिन नसकेको प्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सीमा सुरक्षा र विवाद समाधानका विषयमा पनि उहाँले सरकार गम्भिर हुन नसकेको आरोप लगाए ।

सरकारले आफ्नो कार्यकालमा काम भन्दा पनि काण्डहरु बढी विश्वास गरेको भन्दै ऐन नै बनाएर सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप समेत लगाए । पन्थले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यंग्य समेत गरेका छन् । सदन कराउँदै जान्छ सरकार पिना सुकाउँदै जान्छ भन्ने उखान संशोधन गर्न उनले प्रधानमन्त्रीलाई व्यंग्य गरे । विश्वविद्यालय र संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको तर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अर्का सदस्य कमला ओलीले महिलाहरुको सशक्तिकरणका लागि पुरुष सरह महिलाहरुलाई पनि विकाशका काममा सहभागि गराउन आग्रह गरेका छन् । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा पनि महिलाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले विराटनगर जुटमिलमा भएको मजदुर आनलदोलनमा समेत महिलाहरुको भूमिका अग्रपंक्तिमा रहेको स्मरण गरे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीले आस्था राउतलाई ४ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रशासनले दिएको अनुमति गलत भएको बताइन् । अनुसन्धानका आधारमा थुन्ने अधिकार भएपनि भागेर जाने अवस्था, बाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुने अवस्था, गम्भिर खालको अपराध गरेको र तीन वर्ष भन्दा बढी कैद हुने अवस्थामा मात्रै थुनामा राख्न सक्ने भन्दै उनले राउतको मुद्धामा यस्तो अवस्था नभएपनि थुनामा राख्नु गलत भएको बताइन् । 

‘कानुनको मिसयुज भएको छ । फैजदारी अभियोगमा माफि पाएर उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने छैन् । तर उसले गैर कानुनी कार्य गरेको छ कि छैन्  । अस्थाले कानुनले कानुननले निषेध गरेको छ छैन भन्ने हेरिनुपर्छ । गालीगलौच गरेको पनि छैन् । अपशब्द पनि गरेको छैन् । कानुननले जे–जे गर्नुहुन्न् भनेको छ त्यो गरेको देखिँदैन त्यो अवस्थामा थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन्’, वलीले भनिन् । बदनियत राखेर थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट स्वतन्त्र रुपमा बयान नहुन सक्नेतर्फ आशंका व्यक्त गरिन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक वर्षभन्दा बढी कैद गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै वलीले राउतलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने भएपनि त्यसो नगरिएको बताइन् । ‘सिडियोले यस्तो सामान्य घटनामा कसरी थुन्ने आदेश दिनसक्छ । उजुरी गर्नासाथ यसरी थुन्ने आदेश दिने हो भने फैजदारी न्यायको मुल मर्म नै नष्ट हुन्छ । पहिले सुन्ने अनि थुन्ने हो । प्रहरीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ’, वलीले भनिन् ।