काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजनमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अहिले भद्रगोल बनेको छ ।  कर्मचारी समायोजनको सबै काम टुङ्गिएको घोषणा गरेको ७ महिना पुग्न लाग्दासमेत समायोजित कर्मचारीको व्यवस्थापनकै विषयमा अन्योलता देखिएको हो । 

कर्मचारी समायोजनको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन टुङ्ग्याएको करिब १० महिना भइसकेको छ । अघिल्लो चैत मसान्तमै सङ्घका करिब १ लाख कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको थियो । समायोजमा गएका कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सकिएको भन्दै समायोजनकै लागि खोलेको कार्यालय समेत असार मसान्तदेखि बन्द गरिदिएको छ । तर मन्त्रालय भने समायोजनमा गएका कर्मचारीकै कारण भद्रगोल अवस्थामा छ । 

मन्त्रालयले ३ तहमा गरी अहिले जम्मा १ लाख ३७ हजार ६ सय १४ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

 त्यसमध्ये सङ्घका लागि ४८ हजार ४ सय ९ जना, प्रदेशका लागि २२ हजार ७ सय ९७ जना र स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ९ सय ८ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । ती कर्मचारीमध्ये तात्कालीन समयमा स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीबाहेक अरूलाई समायोजनको दायरामा ल्याइएको थियो । त्यसो हुँदा करिब १ लाख कर्मचारीको समायोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर मन्त्रालयले गरेको समायोजन अनुसार कर्मचारी काममा नगएपछि मन्त्रालयमा अहिले भद्रगोल अवस्था देखिएको हो ।

यस्ता छन् समस्या
अहिले ३ प्रकारको समस्याले मन्त्रालय तनावमा छ । पहिलो समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरु फेरि सङ्घमा फेरि सङ्घमा फर्किनु, दोस्रो समायोजनको पत्र लिएका कर्मचारीहरु अझै पनि सम्बन्धित तहमा हाजिर हुन नजानु र तेस्रो समायोजनको निर्णय भएर पनि कानुनी र व्यावहारिक कारणले पत्र दिन नसक्नु । 

मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष कर्मचारीको समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठायो । ती कर्मचारीहरु तोकिएका तहमा उपस्थित पनि भए । तर सङ्घले पठाएका केही कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकार गर्नै मानेन । अहिले त्यस्ता कर्मचारीलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने मन्त्रालयलाई तनाव छ । 

मन्त्रालयका सङ्गठन विकास महाशाखाका प्रमुख सहसचिव बाबुराम अधिकारी तल्लो तहबाट ३ कारणले कर्मचारी फिर्ता भएको बताउँछन् । 

पहिलो, स्थानीय तहले कुनै कारणबिनै जबरजस्ती कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिएको छैन । दोस्रो, सङ्घबाट दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाइएको छ र तेस्रो, स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई कर्मचारीको माग पठायो तर मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गरेर कर्मचारी पठाउन नभ्याउँदै अरू कर्मचारीहरु त्यहाँ परिपूर्ति भए । 

समायोजनका बेला कर्मचारीहरुलाई घरपायक वा अनुकुल स्थानमा पठाउन मन्त्रालय लचिलो भएका कारण पछिल्लो अवस्था आएको समेत अधिकारीले बताए । ‘कतिपयले मलाई त्यो ठाउँमा पठाइदिनू भनेर मन्त्रालयलाई आग्रह गरे, त्यसलाई मन्त्रालयले स्वीकार गर्दा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भएको अवस्था पनि देखियो ।’ 

तर कानुनी रूपमा तल्ला तहमा गएका कर्मचारी फेरि माथिल्लो तहमा आउनसक्ने प्रावधान भने छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले कुनै पनि तल्लो तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि माथिल्लो तहमा आउने व्यवस्था गरेको छैन ।  

टाइपिस्टले मन्त्रालय हल्लाए
अहिले पनि टाइपिस्टको नाममा सरकारसँग करिब ५ सय कर्मचारी छन् जबकि सरकारी दरबन्दीमा टाइपिस्ट भन्ने पद नै छैन । स्वीकृत पद नै नभएका ती कर्मचारीहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने तनाव मन्त्रालयलाई छ । 

अहिले कम्युटर अपरेटर भनेर सहायक स्तरका कर्मचारी लिइन्छ । तर लोक सेवाको स्वीकृत दरबन्दीमा समेत अहिले टाइपिस्ट भन्ने पद नै छैन । तर पहिले नै नियुक्त भएका टाइपिस्टहरु अहिले पनि कार्यरत छन् । उनीहरुमध्ये कोही कार्यालय सहयोगीको काम गर्दै आएका छन् भने कोही हाजिर मात्रै गरेर कामै नगरी बसेका पनि छन् । 

मन्त्रालयले ती कर्मचारीको समेत समायोजन गर्न भनेर निर्णय ग¥यो । तर दरबन्दी नै नभएका कारण सम्बन्धित तहमा पठाउन कानुनी अड्चन देखियो । त्यही कारणले अहिलेसम्म पनि उनीहरुको समायोजनको पत्र बन्न सकेको छैन । ‘स्वीकृत दरबन्दीबिना स्थानीय तहले कर्मचारी लिँदैन, उनीहरुको दरबन्दी नै छैन, उनीहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय नै अन्योलमा छ । सहसचिव अधिकारी पनि हाल ३०० जति टाइपिस्टका हकमा त्यस्तो समस्या रहेको स्वीकार गर्छन् । 

स्वीकृत दरबन्दी नभए पनि केही कर्मचारीलाई समेत सम्बन्धित तहले स्वीकार गरेको छ । ती कर्मचारीले पायक पर्ने स्थानीय तहसँग कुरा गरेर समायोजनको चिठी लिएर गइसकेको सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

 ‘स्वीकृत दरबन्दी नभए पनि २०० जना जतिले समायोजनको चिठी लगिसकेका छन्, अब ३०० देखि ३५० जनासम्म त्यस्ता कर्मचारी सङ्घमा बाँकी छन् । स्वीकृत दरबन्दी नै नभई हामीले यहाँ जाऊ भन्न पनि मिलेन’ अधिकारीले भने– ‘उनीहरु हाम्रो मन्त्रालयमा पनि छैनन्, पहिले जहाँ थिए त्यहीँ छन्, जे काम गरिरहेका थिए त्यही गरिरहेका छन् ।’

कसरी हुन्छ समाधान ? 
स्वीकृत दरबन्दी नै नभएर समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीका लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेमा अहिले मन्त्रालय नै अन्योलमा छ । ती कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन हेन्डसेक’ दिएर घर पठाउने वा कुनै न कुनै रूपमा कायमै राख्ने भन्ने विकल्प रहन्छ । तर उनीहरुलाई घर पठाउन पनि सजिलो छैन । त्यसका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको कर्मचारी समायोजन निर्देशक समितिले निर्णय गरी त्यसलाई अर्थ मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय निर्देशक समितिले नै गर्ने हो । त्यसका लागि मन्त्रीले नै पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको महिना दिन नाघिसक्दा पनि अहिलेसम्म मन्त्रीले त्यसका लागि ठोस पहल गरेका भने छैनन् ।

समायोजनका लागि पत्र नै बुझ्न नमानेका वा पत्र बुझेर पनि सम्बन्धित तहमा हाजिर नभएका कर्मचारीको हकमा भने कारबाही गर्नुको विकल्प नै छैन । ती कर्मचारीहरु कुनै पार्टीगत सङ्गठन वा राजनीतिक नेतृत्वकै आडमा अहिले पनि मन्त्रालयको निर्णय अटेर गरेर बसिरहेका छन् । 

ऐनले नै समायोजन गरिएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित तहमा उपस्थित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने चाहिँ मुख्य विषय हो । 
यो सम्बन्धमा मन्त्री त्रिपाठी पनि कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा समस्या रहेको स्वीकार गर्छन् । रातोपाटीसँग सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘केही समस्या बाँकी रहेछन्, त्यसलाई मिलाउनुपर्ने छ ।’ समाधानका लागि के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनले केही बताउन चाहेनन् ।

कतिपयको भनाइ के पनि छ भने ‘पहुँचवाला’ कर्मचारीहरुकै कारण तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितको मन्त्री पद नै गयो । त्यसैले यो विषयमा हात हाल्न मन्त्रीहरु नै डराइरहेका छन् । तर यो डर जति बेलासम्म रहन्छ, कर्मचारी समायोजनको ‘दोबाटोको भूत’ले त्यतिबेलासम्म तर्साइरहन्छ । 

‘पहिले समस्या देखिएको हो, अब मुहान धमिलो छैन’
मन्त्रालयका तात्कालीन कर्मचारीहरुका कारण पनि अहिले यस्तो समस्या देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ती कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परी कर्मचारीहरुलाई सुगम र दुर्गममा पठाएका कारणसमेत त्यस्तो समस्या देखिएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

सङ्गठन विकास शाखा, कर्मचारी प्रशासन शाखा र आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीहरुले त्यस्तो प्रलोभन र राजनीतिक आस्थाका आधारमा मापदण्डविपरीत कर्मचारीको जबरजस्ती समायोजन गरेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । त्यसरी बदमासी गर्ने कर्मचारीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरुले गरेका छन् । 

सहसचिव अधिकारी पनि पहिले केही समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै आफू आएपछि भने त्यस्तो समस्या नरहेको दाबी गर्छन् । ‘अहिले कर्मचारी समायोजनका लागि मैले कर्मचारीको निवेदन, कर्मचारीले छोड्ने कार्यालयको सहमति र कर्मचारी जान चाहेको कार्यालयको सहमति । मैले अनुहार नहेरेर कागजका आधारमा मात्रै अब समायोजन हुन्छ भनेको छु । अब मुहान धमिलो छैन तर पहिले भएका केही कमी कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ,’ अधिकारीले भने ।