काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको पुँजी कति बनाउने भन्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री र सांसदहरुबीच विवाद देखिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र समितिका सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीबीच मतभेद देखिएको हो । 

विधेयकमा कोषको चुक्ता पुुँजी ३ अर्ब राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर राजभण्डारीले ८ अर्ब पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले नागरिक लगानी कोष अब राष्ट्र बैंकको नियमनमा गएको र यो पनि एउटा नाफामुखी संस्था भएको भन्दै वाणिज्य बैंकसरह यसको पुँजी पनि ८ अर्ब पुर्‍याउन माग गरेका थिए । 

तर अर्थमन्त्री खतिवडाले ८ अर्ब पुँजी पुर्‍याएर कोषले लगानीकर्तालाई उचित लाभांश दिन नसक्ने दाबी गर्दै कोषको पुँजी ३ अर्ब नै उपयुक्त भएको बताए । ‘माननीयज्यू आफै व्यवसायी हुनुहुन्छ, लगानीमा कति प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने पनि राम्ररी थाहा होला, धेरै पुँजी बनाएर उचित प्रतिफल कसरी दिनसक्छ ? त्यो पनि विचार गर्नुहोला । त्यसैले यसमा सरकारको अडान यही हो योभन्दा बढी मैले बोल्नु आवश्यक ठान्दिन’, अर्थमन्त्रीले भने ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको नागरिक लगानी कोष ऐनमा सीआईटीको जारी पुँजी ८ अर्ब राखिएको भए पनि चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रहने प्रस्ताव गरिएको छ । 

समितिमा नागरिक लगानी कोष ट्रष्टी हो कि नाफामूलक संस्था हो भन्नेमा समेत अर्थमन्त्री र सांसदबीच मतभेद देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले यो ट्रष्टी संस्था हो भनिरहँदा सांसदहरुले कोषले लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन नसकेको र प्रभावकारी समेत नभएको बताएका थिए । 

संशोधन प्रस्तावमा के छ ?
नागरिक लगानी कोषको संशोधन प्रस्तावमा अवकाश कोषहरु सञ्चालन गर्न, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न र आफ्ना सम्पत्तिहरु भाडामा लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, कोषको स्वामित्व संरचनामा पनि व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित ऐनमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको १० प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १५ प्रतिशत र सर्वसाधारण शेयरधनीको २० प्रतिशत स्वामित्व कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

हाल यसमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १३ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको १० प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २० प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । प्रस्तावित ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्व शुन्यमा झार्ने र यसको नियमनकारी निकाय बन्ने तथा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व थप हुनेछ । 

स्वामित्व संरचना परिवर्तनसँगै राष्ट्र बैंकका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक कोषबाट बाहिरिनेछन् । अहिले नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, सर्वसाधारण शेयरधनीबाट १÷१ जना प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ भने कोषका कार्यकारी निर्देशक र सरकारले नियुक्त गरेका अन्य ३ जना सहित ९ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । 

प्रस्तावित ऐनमा भने राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि र नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिबाट हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ७ जना सदस्यमध्ये अध्यक्ष सरकार र विज्ञ सञ्चालक अर्थ मन्त्रालयले नियुक्त गरेर पठाउनेछ भने बाँकी सञ्चालकहरु अर्थ मन्त्रालय, बीमा संस्थान, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व रहनेछ । कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिबाट हटाउने प्रस्तावको भने कोषका कर्मचारीहरुले विरोध गरेका छन् । 

प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषलाई पूर्वाधार क्षेत्र तथा संगठित संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न समेत बाटो खुला गरिएको छ । यसअघि कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न र सरकारको जमानीमा ऋण दिन मात्रै सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, कोषमा स्वरोजगार व्यक्तिहरुको बचतका लागि प्रोत्साहित गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । 

इन्जिनीयर, चिकित्सक, कानून व्यवसायी र लेखापरीक्षकलाई कोषले स्वरोजगारको परिभाषामा समेटेको छ । यसलाई विस्तृतीकरण गरेर किसान र अन्य घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई पनि समेट्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् जसलाई मन्त्रालयले मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । 

यो राष्ट्रिय सभाबाट भने पारित भएर आइसकेको विधेयक हो । अर्थ समितिमा दफावार छलफल सकिएपछि समितिले विधेयक पारित गरी संसदमा पठाउँछ । राष्ट्र बैंकले भने विधेयक पारित हुनु अघि नै कोषबाट बाहिरिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।