काठमाडौँ । महिला सशक्तीकरणमाथि यति सशक्त सिनेमा बलिउडले कमै पाउँछ । त्योमध्येको एउटा फिल्म हो– ‘पंगा’ । तर यसको सन्देश सशक्त छ, जीवन र भोगाइसँग मेल खान्छ ।

विवाहलाई नयाँ जीवनको सुरुवात मानिन्छ । तर, महिलाका लागि ‘अन्त्य’ पनि भइदिन्छ । आमा बनेपछिको बन्धन अझ कठोर हुन्छ । खेलजस्तै गरी शारीरिक तन्दुरुस्ती आवश्यक पर्ने करिअर त बलिदानी नै दिनुपर्छ । अन्य सामाजिक र पारिवारिक सीमा पनि छँदैछन् । आफ्नो सपनाको तिलाञ्जलि दिएर घरभित्र सीमित ‘आमा’को प्रतिनिधि हुन् ‘पंगा’की जया निगम (कंगना रनावत) ।

कबड्डीको राष्ट्रिय टिमको कप्तान सम्हालिसकेकी जया विवाहपछि पनि खेललाई निरन्तरता दिन्छिन् । तर छोरा पाएपछि सबथोक रोकिन्छ । उनी आफैले ‘कबड्डी खेलाडी हुँ’ भन्ने बिर्सिसकेकी हुन्छिन् । ३२ वर्षको उमेरमा आफ्नै छोराबाट कबड्डीमा फर्कने प्रेरणा मिल्छ उनलाई । तर उनी न मानसिक रूपमा तयार छिन् न शारीरिक नै । हिजोको कीर्तिमानको कथा कसैलाई वास्ता छैन । निरस परिस्थिति । उनकै सङ्घर्षको फेहरिस्त हो ‘पंगा’।

फिल्मले दर्शकमा आत्मविश्वास सञ्चार गर्छ । कारण एउटै हो, संवेदनाले भरिएका पात्र र तिनीहरुको भोगाइको सन्तुलित सम्प्रेषण । यो फिल्मको मेरुदण्ड चाहिँ– ‘महिला सशक्तीकरण’ ।
कंगना रनावत, रिचा चङ्गा, नीना गुप्ता, जस्सी गिल, यज्ञ भसिन लगायत अभिनित फिल्म ‘पंगा’ एउटा हेर्नैपर्ने फिल्म हो । अश्विनी अथ्यर तिवारी निर्देशित फिल्म रोमान्टिक ड्रामामा तयार भएको छ । 

नेपाली महिलाको स्थिति
नेपालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने महिलाको सङ्ख्या १२ वर्षमा दोब्बर भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष ०६४÷०६५ मा निजामती सेवामा महिला करिब १२ प्रतिशत थिए, ०७५ र ०७६ सम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या २४.७ प्रतिशत पुगेको छ । महिला सहभागिता बर्सेनि करिब एक प्रतिशतका दरले बढिरहेको देखिन्छ ।

निजामती सेवा ऐनमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । त्यसमध्ये ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलाका लागि छुट्याइएको छ । समावेशी नीतिकै कारण लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । 

समावेशी नीति लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि निर्णायक तह (सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा अधिकृत) मा भने महिला सहभागिता न्यून छ ।

निजामती किताबखानाको पुसको तथ्याङ्कअनुसार सचिवमा महिला ३ जना (४.३४ प्रतिशत) मात्रै छन् जबकि पुरुषको संख्या ६६ छ । 

सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतमा महिला १ हजार ८ सय ९५ छन्, पुरुष १२ हजार ३ सय ४ छन् । जिल्ला हाँक्ने ७७ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये महिला ८ जना छन् । ०६६ सालमा लागू भएको आरक्षण व्यवस्थाले महिला सङ्ख्या बढ्दै छ, सचिव–सहसचिवलगायत पदमा बढुवा भएर जाने भएकाले त्यहाँ पुग्न समय लाग्छ । आगामी १० वर्षभित्र निर्णायक भूमिकामा पुग्ने महिला कर्मचारीको सहभागिता उल्लेख्य हुनेछ । 
राजनीतिमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ तर नीति–निर्माण तहमा उल्लेख्य उपस्थिति छैन । ०६३ को व्यवस्थापिका संसद्मा १२ महिला सांसद थिए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ६ सय १ सदस्यमध्ये १ सय ९७ (३४ प्रतिशत) महिला निर्वाचत भए । ०७० मा यो सङ्ख्या १ सय ७६ जना (२९ प्रतिशत) मा झर्यो । 

यसका बाबजुद पनि यूएन वुमनको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार व्यवस्थापिका संसदमा महिला प्रतिनिधित्व हुने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल पहिलो स्थानमा रह्यो । ०७४ को निर्वाचनपछि सङ्घीय र प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत । स्थानीय तहको सन्दर्भमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुई महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र प्रमुख र उपप्रमुखमा एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले महिला सङ्ख्या बढाएको छ ।

पहिलो पटकको संविधान सभामा २४ मध्ये ८ वटा अर्थात् ३३ प्रतिशत समितिको नेतृत्व महिलाले पाए । अहिले संसदको विषयगततर्फ प्रतिनिधि सभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र दुवै सभाका संयुक्त २ गरी १६ मध्ये ९ समितिको नेृतत्व महिला (५६ प्रतिशत) ले गरिरहेका छन् । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा यसअघि ४ जना अर्थात् १६ प्रतिशत मात्रै महिला मन्त्री थिए ।

राज्यका मुख्य पाँच पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुखमध्ये एकमा मात्रै महिला छिन् । ०७४ को निर्वाचनअघि यीमध्ये तीनमा महिला थिए । संसदमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्वमै महिला सहभागिता कम छ । मुख्य दल नेकपामा दुई अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता सबै पुरुष छन् । नौ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना र ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ७४ जना महिला छन् ।

दोस्रो ठूलो दल काँग्रेसको सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पुरुष छन् । कोषाध्यक्ष पद महिलालाई दिइएको भए पनि ८४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७ जना महिला छन् । ७७ जिल्ला सभापतिमा महिला तीन जना मात्रै छन् । 

समाजवादीको ४ सय ३२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ५१ जना र ६ वटा पार्टी एकीकरण भएर बनेको राजपाको ७ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ सय २४ जना महिला छन् ।