केन्द्रीय संस्करण

बेलायतले ४७ वर्षपछि युरोपेली युनियनसँग गर्दैछ पारपाचुके

person explore access_timeमाघ १३, २०७६ chat_bubble_outline0

लण्डन । बेलायतले सन् १९७३ मा गाँसिएको युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्धबिच्छेद गर्ने तयारी गरेको छ । 

यही ३१ जनवरी शुक्रबार राति ११ बजेबाट बेलायतले ४७ वर्ष लामो युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्ध औपचारिक रुपमा अलग भएको घोषणा गर्ने तयारी छ ।
बेलायतवासीले जनवरी ३१ लाई ऐतिहासिक दिनको रुपमा मनाउने तयारी गरिरहेका छन् । 

उक्त दिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिट अगाडि ब्रेक्जिटको समय गणनाका लागि ठूलो घडी राखिनेछ । पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा युनियनको झण्डा फहराइनेछ । सोही समयमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बेलायतवासी समक्ष विशेष सम्बोधन गर्नेछन् ।

ब्रेक्जिट हुने दिनलाई लक्षित गर्दै बेलायतमा सिक्का बनाउँदै आएको रोएल मिन्टले ‘शान्ति,समृद्धि र सबै राष्ट्रहरुसंग मित्रता’ पदावली उल्लेख भएको ५० पेन्सका तीस लाख ब्रेक्जिट स्मारक सिक्का निष्कासित गर्ने भएको छ । 

यसै वषभित्र थप ७० लाख स्मारक सिक्का उत्पादन गर्ने तयारी गरेको ब्रिटिश वित्तमन्त्री साजिद जाविदले बताएका छन् ।

युरोपियन युनियन छाड्नु बेलायती इतिहासको महत्वपूर्ण मोड भएको र यो सिक्का नयाँ अध्यायको शुरुआत भएको पनि जावेदले बताएका छन् । 

सोही दिनबाट वितरण गर्न लागिएको उक्त ब्रेक्जिट स्मारक सिक्का प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन हुनेछन् ।

गत २३ जुन २०१६ मा सम्पन्न जनमत संग्रहमा बेलायतका ५१.८९ प्रतिशत जनताले ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेपछि १९ जुन २०१७ बाट ब्रेक्जिटसम्बन्धी मुद्दा अघि बढेको थियो । 

तर यसबीच चलेको लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण ब्रेक्जिटमा कैयौं गतिरोध देखियो । ब्रेक्जिट सन् २०१९ मार्च २९ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री थेरेसा मे ब्रेक्जिटसम्बन्धी धारा ५० सक्रिय गराएपछि ब्रेक्जिटको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको थियो । 

उक्त प्रक्रिया सुरु भएको दुई वर्षमा यो प्रक्रिया टुङ्गो लाग्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणले पूर्वनिर्धारित समयमा पूरा भएन । 

मेको शासनमा ब्रेक्जिट सम्पन्न गराउने समयसीमा दुई पटक स¥यो । दुई पटक नै थेरेसा मेले ब्रेक्जिटलाई कसरी टुङोमा पु¥याउने भनेर खाका कोरेर तयार पारेको सम्झौता संसदबाट अस्वीकृत भयो । मेको असफलतामाझ ब्रेक्जिट मिति ३१ अक्टोबर २०१९ मा सरेको थियो । 

मेको ब्रेक्जिट सम्झौता पारित हुन नसकेपछि उनले राजीनामा दिइन् । उनको ठाँउमा बोरिस जोनसन प्रधानमन्त्री बनेर आए । बोरिस जोनसनले पहिलेको सम्झौतामा केही संशोधन गरेर पुन संसदमा लगेको थिए, जुन पुन अस्वीकृत भयो । 

त्यसपछि जोनसनले ब्रेक्जिट टुङ्गोमा पु¥याउने समयसीमा तेस्रो पटक लम्ब्याएर ३१ जनवरी २०२० मा पु¥याइयो । यस बीच जोनसनले देशलाई निर्वाचनमा होमे र  त्यसमार्फत प्राप्त बहुमत प्रयोग गरेर अहिले उनी ३१ जनवरीभित्र बेलायतलाई युरोपेली युनियनबाट बाहिर निकाल्न लागि परेका छन् । 

मेले अघि सारेको प्रस्ताव किन अस्वीकार गरिएको थियो त ? मेले ल्याएको ब्रेक्जिट प्रस्तावप्रति कन्जरभेटिभ र डीयुपी सांसदको मुख्य असहमति सम्झौतामा ब्रेक्जिट सम्पन्न भएपछि बेलायत र आयरल्याण्डको सीमानामा के व्यवस्था हुने भन्ने बुँदामा थियो । 

मे ले उक्त प्रस्ताव आईरिस ब्याकड्रप नाम दिएकी थिइन् । त्यस अनुसार स्वतन्त्र देश नर्दन आयरल्याण्ड र बेलायतको हिस्सा रहेको रिपब्लिक अफ आयरल्याण्डबीच सीमा अवरोध नराख्ने भन्ने थियो ।  
आईरिस ब्याकड्रप मार्फत युरोपेली युनियनको हिस्सा रहेको आइरिस रिपब्लिकसँग खुल्ला सिमाना राखेर बेलायतले एक हिसाबमा सम्पूर्ण युरोपेली युनियनसँग खुल्ला व्यापार गर्न सक्ने थियो । 
तर कन्जरभेटिभ सांसदहरुले भने खुल्ला सिमाना कायम राखेमा बेलायत पूर्ण रुपमा युरोपेली युनियनबाट छुट्टिएको नहुने भन्दै आलोचना गरेका थिए । यसले बेलायतले अन्य देशसँग स्वतन्त्र रुपमा सम्झौता गर्न नगक्ने तिनको चिन्ता थियो । 

थेरेसा मेले सांसदको चिन्तालाई सम्बोधन गर्नको लागि तीन पटकसम्म उक्त प्रस्तावमा आंशिक संशोधन गर्दै संसदमा लगिन तर तिनै पटक उनको प्रस्ताव असफल भए पछि अन्तत थेरेसा मेले प्रधानमन्त्रीको रुपमा राजीनामा दिनुप-यो ।

मेपछि प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका बोरिस जोनसनले आईरिस ब्याकड्रपको ठाँउमा नयाँ भन्सार संरचनाको प्रस्ताव ल्याएका छन् । पहिलेको प्रस्ताव भन्दा फरक यस नयाँ व्यवस्थामा संयुक्त अधिराज्यले विश्वका जुनसुकै देशसँग आफ्नो अलग व्यापार सम्झौता हस्ताक्षर गर्न र लागु गर्ने बाटो खोलेको छ ।

यसलाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्नको लागि संशोधित सम्झौतामा नर्दन आयरल्याण्ड र ग्रेट ब्रिटेनबीचमा एक भन्सार र नियामक सिमाना हुन्छन् । 

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपियन युनियनबाट अलग हुनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नयाँ अध्यायको शुरुवात भएको बताएका छन् । युरोपियन युनियनबाट अलग हुन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिनु महत्वपूर्ण क्षण भएको बताउंदै जोन्सनले भने, ’अन्ततः सन् २०१६ को जनमत संग्रहको नतिजाले साकार रुप लिएको छ ।’

महारानी एलिजावेथ द्वितीयले पनि उक्त सम्झौतापत्रलाई औपचारिका रुपमा सहमति जनाइसकेकी छन् । प्रधानमन्त्री जोन्सनद्वारा युरोपियन युनियनसंग गरिएको सम्झौतापत्रमा यात्रा, अर्थ, स्वास्थ्य सेवा, नागरिक अधिकार, कृषि र व्यापारलगायत विभिन्न विषय छन् । 

उक्त सम्झौतापछि ईयूसंगको भन्सार नीति हट्नेछ र बेलायतले विश्वव्यापी रुपमा नयां व्यापार सम्झौता स्वतन्त्र रुपमा गर्न सक्नेछ । 

आगामी शुक्रबार अर्थात ३१ जनवरी देखि सन् २०२० को डिसेम्बर ३१ सम्म बेलायत संक्रमणकालिन अवस्थामा रहनेछ, जस अनुरुप बेलायत र युरोप बीचमा भएका सबै नीति नियम यथावत नै रहनेछन् ।

सन् २०२१ देखि ब्रिटिश नागरिकलाई युरोप भ्रमणमा भिसा लिन आवश्यक नपर्ने तर अमेरिकामा जस्तै युरोपियन ट्राभल इन्फर्मेशन एण्ड प्राधिकरणप्रणाली अन्तर्गत भिसा छुटका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
बेलायती नागरिकले युरोपेली मुलुकमा आफ्नो सवारी साधनका प्रयोग गर्न पाउनेछन् तर केही मुलुकमा जान अन्तराष्ट्रिय ड्राइभिङ लाइसेन्स आवश्यक पर्नेछ । 

युरोपियन मुलुकमा निशुल्क वा कम खर्चमा उपचार गर्न प्रयोग गरिँदै आएको युरोपेली स्वास्थ्य वीमा कार्ड भने ब्रेक्जिट पश्चात पनि निरन्तर प्रयोग गर्न पाइने बताइएको छ ।

ब्रेक्जिटपछि बेलायतले आफ्नो अध्यागमन नियम परिवर्तन गर्ने तयारी गरिसकेको छ, जस अन्तर्गत बेलायतले यस वर्षको अन्त्यसम्म अष्ट्रेलियामा जस्तो ‘पोइन्ट बेस्ड अध्यागमन प्रणाली’ लागू गर्ने बताएको छ । 
परिणामस्वरुप, यस किसिमको व्यबस्थाबाट नेपालीहरुलाई पनि बेलायतमा आउने बाटो खुल्ने बताइएको छ ।

नरेन्द्र बस्नेत/ एजेन्सीको सहयोगमा

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...