काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को घेराबन्दीमा परेको छ । राजपा नेपालले राष्ट्रियसभाको सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपासँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । साथै, अगामी दिनमा राजनीतिक सहकार्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सोहीअनुसार उपसभामुख पदका लागी राजपा नेपाल र नेकपाबीच बार्गेनिङ चलिरहेको छ ।

राजपा नेपालले उपसभामुख आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ तर नेकपाले भने उपसभामुखका लागि सत्तासाझेदारी नै गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । उपसभामखु पदमा मात्र नभएर प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने नेकपाले शर्त अघि सारेको राजपा स्रोतले बताएको छ ।

‘संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म प्याकेजमै सहमति गरेर अगाडि बढौँ भन्ने नेकपाको प्रस्ताव छ । हामी अन्य विषयलाई अहिले थाँती राखेर उपसभामुखको कुरा टुङ्गो लगाउन भनिरहेका छौँ,’ स्रोत भन्छ ।

राजपा नेपाल तत्काल सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक छैन । तराई मधेशमा हुने आलोचना तथा पार्टीभित्रकै केही नेताहरुको विरोधका कारण राजपा नेपाल सरकारमा जाने मनस्थितिमा छैन । यद्यपि,  उपसभामुख पद भने लिने तयारीमा छ ।

अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले उपसभामुख संवैधानिक पद भएका हुनाले त्यो लिनमा आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउँदै सरकारमा भने राजपा नेपाल सहभागी नहुने बताए । सरकारमा सहभागिताका लागी नेकपा नेतृत्वको सरकारले तत्कालै केही काम गर्नुपर्छ अनि मात्र राजपा नेपालले त्यसको बारेमा सोच्न सक्ने उनले जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रो अहिलेको बटमलाइन भनेको संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ र आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता हो । यो कामको प्रतिबद्धता मात्र होइन, कार्यान्वयनको प्रकृयामा गएपछि मात्र हामी सरकारमा जाने नजाने बारेमा सोच्न सक्छौँ अहिले सरकारको बारेमा कल्पना समेत गरेका छैनौं ।’ नेकपासँग उपसभामुखको विषयमा कुनै औपचारिक कुराकानी नभएको उनले बताए ।

राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादवले पनि उपसभामुख पदमा राजपा नेपालको दाबी गरेको खुलाए । ‘तर नेकपाले प्याकेजमै सबै कुराको सहमति गरौं भनिरहेको छ । त्यही भएर कुरा अगाडी बढ्न सकेको छैन ।’ उनले राजपा नेपाल संघीय सरकारमा कुनै पनि हालतमा सहभागी नहुने दावी गरे । ‘राजपा नेपालले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जाने कुरा नै हुँदैन,’ उनले भने ।

नेकपाको शर्तले राजपा नेपालका नेताहरु सशंकित बनेका छन् । राजपा नेपालका एकजना महासचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘नेकपाले काँग्रेससँग कुरा गर्दा त्यहाँ सरकारको कुरा उठ्दैन । काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन भन्दैन । तर, राजपा नेपालसँग कुरा गर्दा किन सरकारमै सहभागी हुन दवाव दिइरहेको छ ? यो कुरा बुझ्न सकेको छैन ।’

‘सरकारमै सहभागी भएर मात्र सहयोग हुन्छ भन्ने छैन, सरकारबाहिर रहेर पनि सहयोग हुनसक्छ । बाहिर बसेर पनि गठबन्धनलाई कायम राख्नसकिन्छ,’ उनले भने । नेकपाले राजपालाई सरकारमा सहभागी गराएर बदनाम गराउन चाहेको ती महासचिवको दावी रहेको छ ।

पुस २ गते दुई बुँदे सम्झौता भएको दिन नै नेकपाले सबै कुरा प्याकेजमै सहमती गरेर टुङ्ग्याउन चाहेको थियो । तर, त्यो दिन पनि राजपा नेपालले सरकारका लागि हतार नगर्ने भनेको थियो । त्यही भएर बुँदा नम्बर दुईमा ‘अगामीमा दिनमा सहकार्य गर्ने’ भनेर  उल्लेख गरिएको थियो ।

सरकारमा जाने विषयलाई लिएर राजपा नेपालमै विवाद रहेको छ । पुस ७ गते राजपा नेपालका केही उपाध्यक्ष र महासचिवले अध्यक्षमण्डलका संयोजकलाई सम्बोधन गरेर सरकारमा जान नहुने भन्दै ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । सरकारमा जाने विषयमा अध्यक्षमण्डलका ६ जना सदस्यको बीचमा पनि एकमत छैन ।

उता, समाजवादी पार्टीको आफ्नै दाउ रहेको छ । राजपा नेपाल सरकारमा जानेबित्तिकै तराई मधेशमा त्यसको विरोध गर्ने र राजपा नेपालका असन्तुष्ट नेताहरुलाई आफूतिर तान्ने उसको रणनीति रहेको छ ।