काठमाडौँ । उद्योगी व्यववसायीहरुले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बलियो आधारहरु अझै तयार हुन नसकेको बताएका छन् । 

नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघको ४० औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारका नीतिहरुका कारण नै व्यापार घाटा कम गर्ने आधार तयार हुन नसकेको बताएका हुन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालबाट निर्यात हुने हरेक सामानको निकासी घट्दै गएको र पछिल्लो समय पाम आयलको निर्यात बढेका कारण व्यपार घाटामा सुधार देखिएको छर केही दिन यता पाम आयल पनि निर्यात हुन नसक्दा व्यापार घाटा फेरी बढ्ने निश्चित भएको बताए । 

उनले नेपालबाट निर्यात हुने अलैंची, अदुवा, तयारी पोशाक लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको र तुलनात्मक रुपमा सूचि बनाएर गरिएको व्यापारमा उक्त सूचीले समेत काम गर्न नसकेको बताए । 

उनले भने,‘अलैचिको कुरा गर्नेहो भने २०१७ १८ मा हामीले ४ अर्ब  ८४ करोडको निर्यात गरेका थियौं, गत वर्ष ४ अर्ब २८ करोड भयो यो पनि घटेको छ । अदुवा ७० करोडबाट ४० करोडमा झ¥यो हाम्रो तयारी पोशाक पनि वार्षिक ५० करोडको गिरावट आएको छ यसले के देखाएको छ भने तुलनात्मक रुपमा जुन हामीले एउटा लिस्ट बनाएका छौं त्यो लिस्टमा हामीले जुन रणनीतिहरु लिएका छौं ती रणनीतिहरुले काम गरेका छैनन् ।’ 

उनले  रेमिट्यान्स पनि घट्दै गएको अवस्थामा आयात धान्न नसक्ने देखिएको र यसले भविश्यमा थप चूनौति रहेको बताए । 

उपाध्यक्ष गोल्छाले भन्सारमा वस्तुको सन्दर्भ निर्धारण तोक्ने र एचएस कोड निर्धारण गर्ने काम राजव्य बढाउनका लागि प्रयोग हुँदै आएको बताए । यसले पनि व्यापार क्षेत्रमा असर पारेको उनको भनाइ छ । 
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भन्सारमा इ पेमेन्टको व्यवस्था कसरी व्यवस्थित गर्ने र व्यवसायीहरुले पैसा बोकेर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यो काम गर्न नसके भन्सारमा नै खाता खोली कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायीक कारोबारमा चेक बाउन्स भएर पैसा नउठने समस्या रहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न कानून आवश्यक रहेको बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले वस्तु निर्यात गर्ने हाउसले पनि उद्योगले जस्तै सहुलियत पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जसरी उद्योगले वस्तु उत्पादन गर्दा इन्सेन्टिभ पाउँछ त्यसरी नै निर्यात गर्ने संस्थालाई पनि सरकारले इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एक सय रुपैयाँको मूल्यको वस्तुको आयात गर्दा बैंकहरुमार्फत कम मूल्यमा एलसि खोलाउने र सोही अनुसार वस्तु ल्याउने भएकाले अव बैंकहरुलाई नै वास्तविक मूल्यमा एलसी खोल्न निर्देशन दिइएको बताए । वास्तविक मूल्यमा एलसी खोलिएपछि भन्सारले विल हेर्दै पास गर्दै गर्ने दिन आउने समेत उनले बताए । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडले आयातलाई रोकेर मात्र व्यापार घाटा कम हुन नसक्ने बताए । उनले नेपालबाट अर्गानिक उत्पादनको निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । त्यस्तै नेपालको गार्मेन्ट उत्पादन पनि विश्वमा माग रहेको बताउँदै त्यसको उत्पादन बढाउन उद्योगी व्यववसायीहरुलाई आग्रह गरे ।