नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले यस वर्षदेखि सरकारी तथा सङ्घसंस्थामा पूरा समय काम गर्ने कर्मचारीलाई कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र नदिने निर्णय गरेको छ ।

    परिषद्को आज बसेको बैठकले उत्तीर्ण परीक्षार्थी कुनै सरकारी, गैरसरकारी, सङ्घसंस्था वा निकायमा पूरा समय नोकरीमा संलग्न व्यक्ति वा अन्य कुनै निकाय संलग्न व्यक्तिले नोकरी समाप्तिपछि मात्र पाउने निर्णय गरेको हो । 

परिषद्का सचिव रामहरि काफ्लेका अनुसार सरकारी वा पूर्णकालीन रुपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र नदिने निर्णय भएको छ । त्यस्ता व्यक्तिले लिन चाहेमा सरकारी नोकरी वा व्यवसाय छोडेपछि वा कानून व्यवसाय गर्ने स्वीकृति निज बहाल रहेको निकायबाट लिएको प्रमाण पेश गरेमा कानून व्यवसायी प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिन पाउनेछ । 

परिषद्ले अधिवक्ता तहको २७ औँ विशेष परीक्षाफल प्रकाशित गर्नअघि सो निर्णय गरेको हो । सचिव काफ्लेका अनुसार परिषद्ले सो नियम यही परीक्षादेखि नै लागू हुनेछ । यसअघि सरकारी वा अन्य पेशा गर्ने व्यक्तिले पनि कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिँदै आएका थिए । यो पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउने उद्देश्यले परिषद्ले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । परिषद्बाट अहिलेसम्म करीब १८ हजार कानून व्यवसायीले कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएका छन् ।