गण्डकीमा घट्यो ट्रायल शुल्क
कास्की । गण्डकी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ट्रायल दिँदा तिर्नुपर्ने शुल्क घटाइएको छ । यस अगाडि ट्रायल दिन कार प्रयोग गरेवापत रु ३०० शुल्क तिनुपर्नेमा अबदेखि रु २४ मात्रै शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी र सनराइज ड्राइभिङ स्कूलअन्तर्गतको कुसुम सप्लायर्सको सहकार्यमा उक्त रकममा छुट प्रदान गर्न लागिएको हो । यही माघ १५ गतेबाट लागू हुनेगरी सम्झौता भएको सनराइज ड्राइभिङका अध्यक्ष वसन्त भट्टचनले जानकारी दिनुभयो । चारपाङग्रे जिप, कार, डेलिभरी भ्यानका लागि पहिला रु ३०० तिर्नुपर्नेमा रु २४ मात्र शुल्क लिन शुरु भएपछि ट्रायल दिने सर्वसाधरणलाई राहत हुने भट्टचन भनाइ छ ।
ट्रायल दिने क्रममा बसका लागि रु ७०० लिने गरिएकामा रु १८९, मिनीबसका लागि पहिला रु ६०० लिने गरिएकामा अब रु १२४ र ट्र्याक्टरका लागि रु ५०० लिने गरिएकामा अब रु ८९ शुल्क लाग्नेछ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र र सनराइज ड्राइभिङअन्तर्गतको कुसुम सप्लायर्सबीच गत पुस २३ गते सम्झौता भएको हो ।
नयाँ शुल्कमा ट्रायलमा उपलब्ध हुने गाडी नयाँ विशेषतासहितका हुने बताइएको छ । यस अगाडि पुराना मोडलका गाडीबाट ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता अब हट्नेछ । युरो मापदण्डका २०१९ मोडलका गाडी ट्रायलमा राखिनेछ ।
पावर स्टेरिङ, एसी, पावर विन्डोज, एबीएस एण्ड इबिडी सिस्टम, एयर ब्याग, ८०० सिसी क्षमताको इन्जिन, ग्राउण्ड किलियरेन्स १८५ सिसी, व्याक सेन्सरलगायतका विशेषता भएका गाडी ट्रायलमा राखिने बताइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकृत भरतराज काफ्ले बोलपत्र आह्वानबाट भएको यस कार्यले सेवाग्राहीलाई राहत हुने बताए । उनले भने, ‘पहिला पुराना मोडलका गाडी थिए, अब नयाँ गाडीबाट ट्रायल दिन पाइनेछ साथै ट्रायल शुल्क घटेको छ, यसबाट उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन