भवन खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले ताकेता गरेपछि राष्ट्रिय अभिलेखालय समस्यामा परेको छ । अभिलेखालयको साँधमा रहेको सर्वोच्चलाई सो भवनको जग्गा दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयका कारण अभिलेखालय अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ वैशाख २५ गते अभिलेखालयको जग्गा सर्वोच्चलाई दिने र पुरातत्व विभाग तथा अभिलेखालयलाई नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेको क्षेत्रको १३ रोपनी जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय भएको थियो ।

सोही वर्ष साउन २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले अभिलेखालयलाई नारायणहिटीमा जग्गा दिने निर्णय उल्ट्याएर अन्यत्र जग्गा खोजेर स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर अन्यत्र कहाँ स्थानान्तरण गर्ने त्यसको व्यवस्थापन भएको छैन । अदालतले पनि सो स्थान खाली गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको छ ।

सर्वोच्चले २०७३ कात्तिक ९ गते सो स्थलको नापजाँच गर्न प्राविधिकलाई समेत पठाएको अभिलेखालयको भनाइ छ ।

सरकारले सर्वोच्चलाई सो जग्गा दिने निर्णय गरे पनि कार्यालय सार्ने कुरा गम्भीर विषय भएको अभिलेखालयको भनाइ छ ।

एकातिर सर्ने स्थानको अभाव र अर्कोतिर ऐतिहासिक दस्तावेज अर्को स्थानमा सार्दाखेरी धेरै सामग्री नष्ट हुने समस्या रहेको अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्गले बताइन् ।

उनले भनिन्– ‘कार्यालय स्थानान्तरण गर्दा साताँै आठौँ शताब्दी ताका लेखिएका विश्वमै दुर्लभ ग्रन्थहरु, कागजको विकास नहँुदै ताडपत्रमा लेखिएका करिब २२ सय सङ्ख्याका ताडपत्र ग्रन्थहरु, भोजपत्र ग्रन्थहरु नष्ट हुन सक्छन् । १ लाख ८० हजार ग्रन्थहरु फिल्मिङ गरिएका माइक्रोफिल्महरु स्थानातरण गर्दा नष्ट भएमा कुनै उपायबाट त्यसको परिपूर्ति हुन सक्दैन ।’

प्राचीन हस्तलिखित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जोगाउनका लागि १९ देखि २३ डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको, ६५ प्रतिशत आद्रता भएको र सूर्यको प्रकाश निरोधक भण्डारण कक्षमा संरक्षण गरी राखिएको छ । करिब ५० हजार सङ्ख्यामा रहेका अभिलेखलाई बिनायोजना र आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगरी स्थानान्तरण गर्दा अमूल्य निधिमा क्षति पुग्न सक्ने भन्दै सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अभिलेखालयको भनाइ छ ।

अभिलेखालयमा ११औँ शताब्दीदेखि १९औँ शताब्दीसम्म ३० हजार हस्तलिखित ग्रन्थ सङ्ग्रह गरेर राखिएको छ ।

सिंहदरबार हाताभित्र रहेको सो भवन २०२४ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा अभिलेखालय प्रयोजनका लागि निर्माण भएको थियो । अभिलेख संरक्षण गर्नका लागि जर्मनीले परियोजनाले पनि सहयोग गरेको थियो ।

अभिलेखालय भवन सुरक्षा, नियमित विद्युत् आपूर्ति, सेवाग्राहीको सहज पहुँचको दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थानमा रहेको, आवश्यक पूर्वाधारहरु वातानुकुलित भण्डारण कक्ष, तापक्रम, प्रकाश र आद्र्रताको उचित सन्तुलन, माइक्रोफिल्म बनाउन डार्करुम, अध्ययन कक्ष जस्ता पूर्वाधार सम्पन्न भएकाले अर्को भवनमा यी सुविधा तयार पार्न धेरै समय लाग्ने अभिलेखालयको भनाइ छ ।

अभिलेखालय सार्दा अति संवेदनशील र उच्च जोखिममा रहेका अभिलेखहरु ताडपत्र, भोजपत्र मध्ये २५ प्रतिशत अभिलेख कामै नलाग्ने गरी नष्ट हुन सक्ने, अन्य दस्तावेजहरु टुक्रिने, च्यातिने जस्ता भौतिक क्षति हुने, व्यवस्थित ढङ्गले राखिएका दस्तावेज मिसमास हुने जस्ता समस्या पर्ने कार्यालय प्रमुख प्रधानाङ्गले जानकारी दिइन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुने बताएकी छिन् ।

अभिलेखालयमा सातौँ, आठौँ शताब्दीदेखि १९औँ शताब्दीसम्मका प्राकृत, पाली, संस्कृत, मैथिली, तिब्बती लगायत विभिन्न भाषामा लेखिएका ग्रन्थहरुको संरक्षण गरेर राखिएको छ । प्राचीन देवनागरी, मैथिली, रञ्जना, नेवारी, बङ्गाली, उत्तर लिच्छवि आदि लिपिको प्रयोग गरी ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, तन्त्र, कर्मकाण्ड, साहित्य, व्याकरण, इतिहास आदि विषयसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरु ताडपत्र, भोजपत्र, नीलपत्र, नेपाली कागज, थ्यासफू आदि सामग्रीमा लेखिएका छन् ।

संसदीय समितिको चासो

राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेज अन्यत्र सार्न समस्या हुने बारेसंसदीय समितिले पनि चासो दिएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले अभिलेखालयका पदाधिकारीसँग यसबारेमा छलफलसमेत गरेको छ । पुरातात्विक महत्त्वका दस्तावेज संरक्षणका लागि आगामी बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ । ऐतिहासिक दस्तावेजको संरक्षण नभइरहेका बेला समितिले यसबारेमा चासो दिएको समितिका सभापति रामनारायण विडारीले जानकारी दिए ।

माइतीघर मण्डलाछेउ सिंहदरबार हाताभित्र रहेको भवनमा राष्ट्रिय अभिलेखालय र पुरातत्व विभागको कार्यालय रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका लागि ठाउँ अभाव भएका कारण सो स्थानमा नयाँ भवन बनाउने योजना बनाइएको छ ।

भिडियो :