काठमाडौं ।  नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच पार्टी विवाद समाधानका लागि अन्तिम गृहकार्य जारी छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा विहान १० बजेदेखि नेताहरुबीच छलफल चलिरहेको छ ।

सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच छलफल जारी रहेको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताए ।

नेताहरु ११ पुसमा केन्द्रीय समितिबाट भएका निर्णयमा पुनर्विचार, नेविसङ्घको गठन, तरुण दलको कार्यकाल बढाएर समितिलाई पूर्णता दिनेदेखि पार्टीका विभागहरुको सङ्ख्या तथा गठन लगायतका निर्णय लिने तयारीमा छन् ।

स्रोतका अनुसार विभाग र केद्रद्रीय कार्यसम्पादन समितिमा ४० र तरुण दलमा ३५ प्रतिशत पौडेल पक्षलाई दिने समझदारी बनेको छ । तर नेविसंघभित्र सिटौला पक्षको स्थान के हुने भन्ने विषयमा विवाद केन्द्रित देखिन्छ ।

विवादलाई किनारा लगाएर आजको छलफलबाट नेविसंघमा नयाँ नेतृत्व ल्याउने तयारी भइरहेको छ । स्ववियु निर्वाचन नजिकिएसँगै नेविसंघमा न्याय नेतृत्व ल्याउन नेताहरुलाई दबाब बढ्दो छ । ११ पुसको निर्णयमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको मितिबाहेकका विषयको संशोधन गरी पुनः केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने मोटामोटी सहमति भएको छ । जस अनुसार विधानका दफा निलम्बन र तल्ला तहका अधिवेशनको तालिका संशोधन हुने देखिन्छ ।

महाधिवेशनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने पौडेल पक्षले विधानको दफा ३५ को २ (घ) बाहेक क्रियाशील सदस्यता फुकुवासँग जोडिएका निलम्बित दफाहरू फुकुवा हुनुपर्ने भनि राखेको प्रस्तावम देउवा लचिलो बनेका छन् ।

यता केन्द्र र प्रदेश अधिवेशन हुनु एक वर्षअघि नै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने विधानको उक्त प्रावधान निलम्बन गर्न पौडेल पक्ष पनि पक्ष भएको छ ।

१३ औँ महाधिवेशनको सदर क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको हार्ड र सफ्ट कपी उपलब्ध गराउनुपर्ने पौडेल पक्षको मागको देउवाले सुनाइ हुने बचन दिएको स्रोतले बतायो ।

यस्तै, १४ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको छानबिन समिति गठन गर्न पनि देउवा तयार भएका छन् ।

भ्रातृ संस्थाहरुमार्फत पार्टीको साधारण सदस्यता वितरण गर्ने दिने नदिने भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच छलफल जारी छ ।

यी नै विषयमा विवाद चुलिँदा काँग्रेस ४५ दिनदेखि आन्तरिक कलहमा रुमलिएको छ । विवाद समाधानका लागि पुस २७ गतेबाट सभापति देउवा आफै अग्रसर भएपछि विवाद सहमति नजिक पुगेको देखिन्छ ।