आज माघ १० गते शुक्रबार प्रकाशित मुख्य दैनिक पत्रिकाले काठमाडौंका सडकहरुमा दृष्टिविहीनहरुले गीत गाएर माग्न नपाउने व्यवस्था, मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आयमा निर्भर रहे पनि रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीले भोग्नु परेको ठगीको मार, भ्रष्टाचारको नियती एवं नेकपाले लागू गरेको आचारसंहितालगायतका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । 

काठमाडौंका सडकहरुमा हिजोआज दृष्टिविहीनहरुले निर्बाध गीत गाएर माग्न नपाउने व्यवस्था गरेको विषयमा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘दृष्टिविहीनसित केको दुश्मनी ?’ शीर्षमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– महानगरको आदेशमा आएका प्रहरीहरुले उनीहरुको माइक र स्पिकर खोस्छन्, झपार्छन् र आइन्दा यसरी सडकमा नगाउन चेतावनी दिन्छन् । महानगरले बुधबार मात्रै रत्नपार्क र सुन्धारा क्षेत्रका सडक छेउमा गीत गाउने सात दृष्टिविहीन समूहको माइक र स्पिकर खोसेको छ । त्यसपछि ‘ह्वाइट केन’ को सहारामा महानगरपालिकाका पुगेको दृष्टिविहीनको समूहलाई त्यहाँका कर्मचारीले सडक छेउछाउमा गीत गाएर नमाग्न सतर्क गराएका छन् । सडकबाट उठाइएका दृष्टिविहीनले सोधका छन्,  हामीलाई उठाएर सरकारले के पाउँछ ?’ लोक कल्याणकारी राज्य र समाजवादउन्मुख संविधानको भावनाअनुकूल ठह¥याउन सकिँदैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आयमा निर्भर रहे पनि रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली कामदारजति संस्थागत ठगीको मार सायदै अरु कुनै पेसा व्यवसायका मानिसले भोग्नु नपरेको उल्लेख गर्दै आजको कारोबार दैनिकले ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कि ठगी ?’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । म्यानपावर ज्याजती रोकिनुपर्नेमा जोड दिँदै सम्पादकीयमा भनिएको छ– वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि दलाल वा म्यानपावरलाई रकम बुझाएर घर न घाटको अवस्थामा पुग्नुपर्ने विडम्बना पनि छ । यसरी, वैदेशिक रोजगारीका दुवै पक्ष जटिल भए पनि ठगीको क्रम कहिल्यै नियन्त्रण हुन नसक्नु दःुखद पक्ष हो । 
आजको नयाँ पत्रिकाले सत्ताधारी नेकपाले जारी गरेको आचारसंहिताको बारेमा टिप्पणी गर्दै ‘असंगत आचारसंहिता’ शीर्षमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– सरकारका अनेक जिम्मेवारीमा रहेका, रहन प्रयास गरिरहेका र गुटका कार्यकर्ताले मात्र सरकारको बचाउ गरेर नपुग्ने भएपछि नेकपा नेतृत्व सरकारको आलोचना नगर्न पद्धतिको प्रश्न उठाइरहेको छ ।  सत्तालम्पट, सिद्धान्त र विचारधाराबाट उहिल्यै बिदावारी लिइसकेका तथा सत्ताका दलाललाई आफ्ना वरपर राखेर शक्ति अभ्यास गरिरहेका नेताहरुका लागि यो आचारसंहित लागू हुने सम्भावना नभएको स्वयं उनीहरुको दैनिक कार्यव्यापारले देखाइरहेका छन् । 

त्यस्तै दक्षिण एसियाका धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपालको उपस्थिति निरन्तर रहेको उल्लेख गर्दै आजको नागरिक दैनिकले ‘भ्रष्टाचारको भारी’ शीर्षमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘राजनीति मुहान नै भ्रष्टाचारको कारक बन्न पुगेको छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न क्रियाशील हुनुपर्नेमा ऊ आफैं यसको सहयोगी बन्न पुगेको छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ । 

भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचारबाहेक अन्य कसुर देखिएमा कारबाहीको निम्ति लेखिपठाउन सक्ने गरी अख्तियारले नीतिगत दायरा फराकिलो बनाउन खोजेको उल्लेख गर्दै अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशील नीतिलाई मूर्तरुप दिनका लागि सरकारबाट प्रस्तावित मस्यौदामा संसद्ले बृहत गृहकार्य गरी बृहत प्रकृतिका निर्णयमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खोल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  

आजको गोरखापत्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको बताएको विषयलाई सम्पादकीय बनाएको छ । आयोगमा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टारका उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ– भ्रष्टाचार कम गर्न नागरिक चेतना अभिवृद्धि, पारदर्शीता, सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई उपयुक्त हुने कानुन र कार्यविधि निर्माणमा व्यावहारिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

सरकार पछिल्लो समय कानुन निर्माणको तीव्रतामा रहेको उल्लेख गर्दै आजको नेपाल समाचारपत्रले सरकारले तयार गरेको मस्यौदा विषयमा आज जनताले जानकारी पाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘विधेयकको व्यथा’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयले मिडियाले सार्वजनिक गरेपछि मात्र जनताले जानकारी पाएर विरोध गर्ने वातावरणको सिर्जना हुन नदिन सरोकार राख्ने सबै निकायसँग छलफल गर्नु आवश्यक औंल्याएको छ । 

नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानूनी संरचना सुधार गर्नुका साथै लगानी सम्मेलनसमेत गरेका कारण वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता बढेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अभियानले ‘वैदेशिक लगानीको बढ्दो प्रतिबद्धता’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २७ अर्बभन्दा बढी लगानीको प्रस्ताव आएको छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘यस्तो वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेलाई आश्वस्त पार्ने गरी नीति अंगीकार गरी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा परिणत गराउन कुनै कसर पनि बाँकी राख्नु हुँदैन ।’