काठमाडौँ । सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । 

हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो संस्थाले निर्धारित समयमा बस खरिद गरी संचालन गर्न नसकेको हुँदा साझालाई दिइएको ३ अर्ब रुपैयाँ र सो रकम उपलब्ध गराइएको समयदेखि हालसम्मको ब्याज सहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार जानकारी दिएका छन् । 

२०७६ को असार २४ र २९ गतेको निर्णय अनुसार साझा यातायातलाई ३ सय वटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालनका लागि सरकारको तर्फबाट शेयरबापत ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी पैसा दिइएको थियो ।  

साझा यातायातले सो काम गर्न नसकेपछि त्यसको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिइएको छ । मन्त्रालयले गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले भने–‘२०७५ पुस ९ गते वातावरणमैत्री विद्युतीय बस प्राविधिक विवरण लागत अनुमान सहित सर्त समेत तय गरी विद्युतीय बस खरिदका लागि भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ३ अर्ब दिने निर्णय गरिएको छ ।’