–हिमांशु चौधरी

धनुषा । प्रदेश नं २ सरकारले प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन आगामी पाँच वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी गरिबी दर झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सरकारले सोका लागि उच्च मानव विकास पहिचान र समृद्ध मधेश समाज मूल सोचसहित सो अवधिभित्र विद्यमान ६.५३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरबाट ११ प्रतिशत परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्ने आवधिक योजना आधारपत्र तयार गरेको छ ।

सोहीअन्तर्गत प्रदेशको विद्यमान समग्र गरिबी दर २७.७ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झार्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५का अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४४४.४९ अर्ब देखाइएकालाई आधार मानी योजना अवधिको प्रत्येक वर्ष ०.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाउँदै पहिलो प्रादेशिक योजनाको अन्तमा आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रदेशको  सोच  निर्माणमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि र खाद्य बचतद्वारा अन्तरप्रदेश माग आपूर्तिमा योगदान, प्रदेशभर उपलब्ध क्रियाशील उमेरका जनसङ्ख्या समूहका जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरणमा स्थानीय उत्पादन  आबद्ध र गुणात्मक स्वास्थ्य, शिक्षामा लगानीलाई प्रमुख गन्तव्य दृष्टिगत गरिएको छ ।

आवधिक योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न आत्मनिर्भरताको स्थिति निर्माण गरी तुलनात्मक लाभ हुुनसक्ने स्थानीय कृषिबाली र आधारभूत खाद्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा सिर्जना भएका स्थानीय रोजगारी र सम्भाव्य रोजगारी क्षेत्रका लागि चाहिने क्षमता, सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण र विकासमा लगानी गर्ने रणनीति अपनाइने जनाइएको छ ।

विद्यमान सडक सञ्जालको उपयोग हुने गरी आर्थिक सम्भावनाका आधारमा कृषि, पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, व्यवसायीकरण, विविधिकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिजन्य उद्योगलाई विकासको सम्बाहक बनाउने, कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा आधुनिक तथा नवीनतम प्रविधि विकास गरिने, चुरे क्षेत्रलाई जल संरक्षणका लागि आधारस्तम्भ मानी जल संरक्षणलाई प्रतिकूल असर गर्ने क्रियाकलाप रोकथाम हुने गरी भूसंरक्षण तथा उपयोगी नीति बनाइने कुरा आधारपत्रमा उल्लेख छ ।

देशको खाद्य भण्डार मानिएको उर्बर माटो भएको यो प्रदेशमा कूल राष्ट्रिय उत्पादनको ७४ प्रतिशत उत्पादन हुन्छ । कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८९.९ खेती गरिएको छ भने कूल पाँच लाख ६५ हजार ९१ हेक्टर सिँचाइयोग्य जग्गामध्ये ६५.८ प्रतिशतमा कोशी, कमला, वाग्मती सिँचाइ नहरबाट र अन्यमा साना कुलो पैनीबाट मौसमी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ ।

प्रदेशमा कमला नदी बाह्रै महिना पानी रहने नदी र कोशी र वाग्मती हिमनदी रहेका छन् । कूल ५० हजार मेट्रिक टन राष्ट्रिय माछा उत्पादनमध्ये ६० प्रतिशत उत्पादन हने यो प्रदेशभर मत्स्यपालनका लागि करिब चार हजार पोखरी उपयोगमा रहेको बताइन्छ ।

विविध कृषि बाली उत्पादन अनुकूल स्थानीय हावापानीका कारण प्रदेशभर सबै प्रकारका प्रमुख खाद्य तथा नगदेबाली उत्पादन हुन्छ । मौसमी फलका रूपमा आँपको कूल राष्ट्रिय उत्पादनमध्ये ६८ प्रतिशत उत्पादन यस प्रदेशमा हुने गरेको छ ।

त्यस्तै नेपालभर भई आएको कुल उखु खेती ६४ हजार ४८३ हेक्टरमध्ये ५३ हजार ३०० हेक्टर भूभागमा यस प्रदेशमा हुने गरेको छ । नेपालभर कूल १७ चिनी कारखानामध्ये आठ वटा चिनी कारखाना सञ्चालन भएको यो प्रदेशले कूल राष्ट्रिय चिनी उत्पादन ३२.३३ लाख मेट्रिक टनको २४.६७ लाख मेट्रिक टन यसै प्रदेशमा हुने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

लागत लाभका दृष्टिकोणले प्रदेशका मुख्य केन्द्रको सामीप्यमा रहेको चुनढुङ्गा उत्खनन क्षेत्र र सिमेन्ट उद्योगबाट आर्थिक विकासमा योगदान भई आएकोमध्ये निजी क्षेत्रका मारुती सिमेन्ट कारखानाबाट वार्षिक १.५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेकोे छ । नेपालको कूल औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये १२.७ प्रतिशत औद्यागिक प्रतिष्ठान रहेको यो प्रदेशले देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये १६ं२ हिस्सा ओगटेको बताइन्छ ।

प्रदेश नीति तथा योजनाका उपाध्यक्ष डा.भोगेन्द्र झा यी तथ्यलाई नै आधारमानी योजना अवधिको प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादन ६८३.६२ अर्ब पुग्ने रणनीति तयार गरिएको बताउनुहुन्छ । प्रदेश योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार योजना अवधिमा कृषिमा रु एक खर्ब ७२ अर्ब १२ करोड, उद्योगमा रु तीन खर्ब ३२ अर्ब ४४ करोड र सेवा क्षेत्रमा रु छ खर्ब ४७ अर्ब सहित कूल ११ खर्ब ५१ अर्ब ९६ करोड स्थिरपूँजी लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष झाका अनुसार निजी क्षेत्रको विस्तार र त्यसमा सरकारको अहं भूमिकालाई दृष्टिगत गरी योजनामा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ५८ प्रतिशत र सहकारीबाट चार प्रतिशत लगानी हुने अनुमान छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट विशेष गरी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा तथा सहकारी क्षेत्रबाट मूलतः कृषि, साना उद्योग तथा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थतामा र केही शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगानी हुने अनुमान योजना आधारपत्रमा गरिएको छ ।

आधारपत्रमा योजना अवधिको (आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ८०/८१ सम्म) कूल लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट रु चार खर्ब ३७ अर्ब ७५ करोड, निजी क्षेत्रबाट रु ६ खर्ब ६८ अर्ब १४ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट रु ४६ अर्ब सात करोड लगानी हुने अनुुमान गरिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ७९९ यूएस डलर रहेकामा प्रक्षेपित लगानीको प्रतिफलका रूपमा योजनाको अन्तसम्ममा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार यूएस डलर पुग्ने अनुमान योजना आधारपत्रमा गरिएको छ ।