काठमाडौं । खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घट्नेगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुन दवाव दिएको भन्दै विरोधमा रहेका वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले अर्को आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । 

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) को नेतृत्वमा सबै बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्थाहरु र सो संस्थामा संलग्न सबै ६५ हजार कर्मचारीहरु संलग्न हुनेगरी ‘रणनीतिक’ आन्दोलन गर्न लागिएको हो । 

बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र अन्य व्यवसायिक क्षेत्रभन्दा बढी संवेदनशील भएका कारण दैनिक कारोबार र गतिविधिहरुलाई असर नगर्ने तर सरकारलाई नैतिक दवाव दिनेगरी आन्दोलन गर्न लागिएको फियनका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

 ‘हामी यसरी आन्दोलन गर्दैछौं, जसले वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयतामा आँच पनि नआओस्, सरकारले हाम्रो माग कार्यान्वयन गर्न दबाब पनि महशुस गरोस्,’ उनले भने । 

यस्तो छ कार्यक्रम
संंघले अहिले एउटा प्रश्नावलीको ड्राफ्ट तयार गर्दैछ  । त्यो प्रश्नावलीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन कर्मचारी चाहन्छन् कि चाहँदैनन् ? चाहँदैनन् भने किन चाहँदैनन् ? र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हुुनुपर्ने सुधारहरुका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न समावेश गरिँदैछ । 

सो प्रश्न ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका सबै बैंक तथा संस्थाका कर्मचारीहरुलाई दिइँदैछ । त्यसबाहेक फियनको सञ्जाल भएको गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई पनि त्यो प्रश्नावली भराउने तयारी गरिएको छ ।

फियनको अहिले देशभर ४५ वटा भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरुमा सञ्जाल छ । आफ्नो सञ्जाल नभएका संस्थाहरुमा पनि अन्य कर्मचारी संगठन र व्यवस्थापनसँग समन्वय गरी धारणा लिइने फियनको योजना छ । 

त्यसरी लिइने धारणाका आधारलाई लिएर व्यापक बहस कार्यक्रमको आयोजना गर्ने र सो कार्यक्रमको निष्कर्षका आधारमा श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतसँग ‘डिल’ गर्ने तयारीमा फियन छ । 

अध्यक्ष रेग्मीले अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले वित्तीय क्षेत्रका सबै कर्मचारीको सुविधा घट्ने देखिए पनि यो कार्यक्रमको बारेमा आम कर्मचारीहरुले कस्तो धारणा व्यक्त गर्छन् भन्ने जानकारी लिन यस्तो अवधारणा ल्याइएको बताए । ‘हामी मासमा गएर तथ्यांक संकलन गर्दैछौं । त्यसले अधिकांश कर्मचारीहरुको धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रचलित प्रणालीअनुसार गरिएको आधिकारिक अनुसन्धान र धेरै विज्ञहरुको सहभागितामा हुने ‘डाइलग’को निष्कर्षलाई त सरकारले पनि मान्नुपर्ला नि !’, उनले भने ।

सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले एक महिना अघि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसविरुद्ध नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र फियनले गभर्नरलाई पत्र लेखेका थिए । अब भने सो व्यवस्थालाई लिएर व्यापक जनसमर्थन जुटाउने तयारीमा लागिएको हो । 

यो आन्दोलनले कार्यक्रमको अन्तरवस्तुबारे जानकारी नभएकालाई त्यसको दायरामा ल्याउनसक्ने पनि रेग्मीको दाबी छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ । सो बजेटमा हुनुपर्ने नीतिगत सुधारका लागि दवाव बढाउने उद्देश्यले यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो । त्यसैले फागुनसम्म सबै काम सक्नेगरी तयारी अघि बढाइएको हो ।