लन्डन । बेलायतको शिक्षा प्रणाली विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिन्छ । यही जनवरी ३१ मा हुने ब्रेक्जिटपछि बेलायतले आफ्नो अध्यागमन नियम परिवर्तन गर्ने भएको छ ।  जुन परिवर्तन अन्तर्गत बेलायतले यस वर्षको अन्त्यसम्म अष्ट्रेलियामा  जस्तो ‘पोइन्ट बेस्ड अध्यागमन प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।

 बेलायत युरोपियन युनियनको सदस्य रहेकोले पोइन्ट बेस्ड प्रणाली युरोपीयन युनियन बाहेकका मुलुकका लागि मात्र लागू हुने गरेको भए पनि ब्रेक्जिटपछि यो प्रणाली युरोपियन युनियनका सबै सदस्य राष्ट्रहरुमा पनि लागू हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा भने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।

सन् २००८ मा नै मा लेबर सरकारले अष्ट्रेलिया जस्तो ‘पोइन्ट बेस्ड प्रणालीको शुरुवात गरेको थियो ।  पोइन्ट बेस्ड सिस्टममा शैक्षिक योग्यता, भाषिक दक्षता र कामको अनुभवका आधारमा आवेदकलाई पोइन्ट्स दिइन्छ । सरकारले निर्धारण गरेको आवश्यक पोइन्ट्स प्राप्त गर्नेले भिजा पाउनेछ ।

 गृहमन्त्री प्रिती पटेलले मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकमा नयाँ अध्यागमन नियमको प्रस्ताव लैजाने बेलायती अखबारले जनाएका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिटपछि कम्तीमा दुई वर्ष नयाँ नियम नल्याउने प्रतिज्ञा गरेपनि बोरिस जोन्सन सरकारले छिट्टै अध्यागमन नियम परिवर्तन गर्न लागेको हो ।

 यसअघि अध्यागमन नियन्त्रणको बहानामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र कामदारलाई कडाइ गर्दै आएको सरकारले नयाँ प्रणालीसँगै विश्वभरबाट दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न चाहेको छ । नयाँ नियमले अदक्ष कामदारहरुलाई बेलायत आउन निरुत्साहित गर्नेछ ।

 ३१ जनवरीमा बेलायत युरोपेली संघबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिने भएकाले ईयू राष्ट्रका नागरिकलाई पनि नयाँ नियम लागू गरिनेछ । अहिले ईयूमा आवद्ध अन्य २७ देशका नागरिकलाई बेलायत आवतजावत र काम गर्न छुट छ ।

 बेलायतमा अहिले ३० देखि ३६ लाखसम्म ईयू मुलुकका नागरिक रहेको अनुमान गरिन्छ । ईयूबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई भने वर्क परमिट भिजा लिन शैक्षिक योग्यता, कम्पनीबाट जब अफर अनि सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसीप र तलब थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।

 युनिभर्सिटी अफ नर्थहयाम्पटनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा रणनीतिका लेक्चरर डा. बुद्धि पाठक ब्रेक्जिटपछि नेपालबाट पनि दक्ष जनशक्ति बेलायत आउने अवसरको ढोका खुल्ने बताउँछन् ।

 बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बेलायतले संसारको जुन मुलुकबाट आएपनि सबै आप्रवासीलाई समान व्यवहार गर्ने वाचा गर्दै कुन देशको पासपोर्ट हो नभनि पासपोर्ट भन्दा बढी मानिसलाई महत्व दिने बताइसकेका छन् ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुका हकमा पनि सहज नियम ल्याउने घोषणा गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०२०-२१ देखि बेलायत आएर ग्रयाजुएसन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले दुई वर्षको वर्क परमिट 'पोष्ट स्टडी वर्क' (पिएसडब्लु) पाउने नयाँ नियम ल्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई बेलायतमा आकर्षित गर्ने यस नियमको मुख्य उद्देश्य छ ।

 सन् २०१२ मा तत्कालीन गृहमन्त्री टेरेजा मेको पालामा पोष्ट स्टडी वर्क स्किम हटाइएको थियो ।