आज माघ ९ गते बिहीबार प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासन पद्धती, पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले गरेको हस्तक्षेप, उखु किसान निरन्तर ठगिनु परेकोजस्ता विषयमाथि सम्पादकीय लेखेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्माले हरेक संस्थालाई सक्रिय, गतिशील र प्रभावशाली बनाएर मात्रै उनको सरकार बलियो हुने उल्लेख गर्दै आजको नयाँ पत्रिकाले ‘सत्ता सञ्चालनको गलत बाटो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– प्रधानमन्त्री ओली राज्यसत्तालाई संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यभन्दा भिन्न ढंगले चलाएकैले विवादमा आइरहन्छन् ।...यती समूहसँगको सम्बन्धलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।...प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गरी पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी पदका लागि छनोटमा नपरेका एक जनालाई जसरी पनि ल्याउन दबाब दिए, प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । यो प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय मोडलको एउटा सानो तर गम्भीर उदाहरण हो । 

त्यसैगरी आजको आर्थिक अभियानले पनि ‘पर्यटन बोर्डमा नियुक्ति विवाद’ भएको विषयलाई नै सम्पादकीय बनाएको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– समयमै कार्यकारी नियुक्ति नहुनु, सिफारिस गरिएकालाई नियुक्त ढिलाइ गर्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो भन्ने देखिएको छ । कानूनतः यस्ता संस्था स्वायत्त भनिए पनि व्यवहारमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको प्रभाव र दबाव रहने तथ्य सबैले स्वीकारेको पाइन्छ । 

त्यस्तै कारोबार दैनिकले पनि भ्रमण वर्ष सुरु भएकै महिना भएका श्रृंखलाबद्ध दुर्घटना र संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउने खेलले मुलुकको पर्यटन क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा दुई दशकअघि गठित नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको खबर आफैंमा लज्जाजनकमात्र नभइ विधिको शसनको समेत उपहास हो । 

अन्नपूर्ण पोस्टले ६ वर्षदेखि चिनी मिलबाट बक्यौता नपाएर ठगिएका किसान पछिल्लो समय सरकारबाट पनि ठगिएको उल्लेख गर्दै ‘उखु किसान ठगिएको ठगियै’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सरकारले लिखित रुपमा प्रतिबद्धता जनाएर पुरानो बक्यौता रकम उद्योगीबाट उपलब्ध गराउन नसकेपछि कडा कदम चाल्नुपथ्र्यो,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘विडम्बना, सरकार पनि उद्योगीसँग नम्र व्यवहार गर्न तल्लिन छ, ...यही पीडाको शृंखलामा परेका छन्, उखु किसान ।’

गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङ(दीपक मनाङे)ले कास्की एन्फा अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई मुक्का प्रहार गरेको विषयसहित दक्षिण एसियाली खेलकुदको समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारलाई कुटपिट गरेको विषयमा नागरिक दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । कानुनी कारबाहीमा इमान्दारिता देखाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सम्पादकीयमा भनिएको छ– कानुनी कारबाही छनोटपूर्ण भयो भने जर्ज अर्बेलको पुस्तक ‘एनिमल फार्म’मा जस्तै केही व्यक्तिलाई अरुभन्दा बढीको स्थितीमा पु¥याउँछ । 

नेकपा संगठन विभागले पार्टी नेता, कार्यकता र सदस्यहरुका लागि जारी गरेको आचारसंहितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गर्दै कान्तिपुर दैनिकले ‘आचारसंहिताको वैधता’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– मनन योग्य के छ भने– यी प्रश्न आचारसंहिताको अन्तरवस्तुमाथि होइन, यसलाई जारी गर्ने नेतृत्व स्वयंको आचारलाई लिएर उठेका हुने । यसको वैधता र पालनाको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ, नत्र आचारसंहिता हुनु र नहुनु उस्तै हो । 

प्रविधिको प्रयोग गरेर बालबालिकालाई शिक्षा दिने र प्रविधिको उपयोगबारे कसरी शिक्षित गर्दा नै उपयुक्त नतिजा प्राप्त हुने उल्लेख गर्दै आजको नेपाल समाचारपत्रले ‘प्रविधिलाई गाली !’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– सर्वेक्षणले देखाएको छ, नियन्त्रणमा रहेकाभन्दा सबै सुविधा पाएका तर कुन वस्तुको कति प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बुझेका बालबालिका नै पढाइ र भविष्यप्रति सजग देखिन्छन्, सफलता पनि हात पारेका छन् । त्यसैले बालबालिकामा पनि अभिभावकीय भूमिका सफलताका साथ निर्वाह भए मोबाइल फोन र इन्टरनेटजस्ता आधुनिक उपलब्धिहरु दोषी सावित हुने छैनन् ।  

गोरखापत्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विराटनगरमा निर्मित एकीकृत जाँच चौकी(आईसीपी)को मंगलबार उद्घाटन गरेको र त्यसले व्यापार तथा सीमापार आगमनमा सहजता तुल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै ‘आईसीपीले व्यापारमा सहजता’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘व्यापार भन्सारको आधार मानिने आईसीपी भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ, यसले दुई देशबीचको व्यापारलाई सहजत बनाउँछ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।