केन्द्रीय संस्करण
पत्रपत्रिका

प्रेस रिभ्यू : बुढीगण्डकीको नाममा ४० अर्ब निष्क्रिय, सरकारले अघि बढायो एमसीसी

अब सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने !

personaccess_timeJan 23, 2020 chat_bubble_outline0

आज माघ ९ गते बिहीबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशन, अन्नपूर्ण आधारशिविर पदमार्गमा हराएका पदयात्री लगायतका समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट संकलित ४० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय बनेको समाचार छ । सरकारले डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउन थालेको साढे तीन वर्ष भएको छ । तर, सरकार आफैँले आयोजनाको लगानी मोडालिटीसमेत तयार पार्न सकेको छैन । लागत बढेर महँगो भएको सरकारी परियोजना माथिल्लो तामाकोसीको लगानी पनि प्रतिमेगावाट १५ करोड छ । यो हिसाबले पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट सरकारले संकलन गरेको ४० अर्ब रुपैयाँले दुई सय ६६ मेगावाटको विद्युत् आयोजना बन्न सक्छ । तर, उपभोक्ताबाट संकलित रकम निष्क्रिय भएको मात्र होइन, सरकारले बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी नै टुंगो लगाउन सकेको छैन । असार ०७३ देखि पुस ०७६ सम्म (४३ महिना)मा ४० अर्ब संकलन भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्रकुमार गोइतले बताए । ‘१५ पुससम्ममा ४० अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ,’ उनले भने । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को बजेटमार्फत स्वदेशी लगानीमै १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । आयोजनाका लागि निर्माण अवधि १० वर्षमा झन्डै एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने आकलन निगमको छ । बुढीगण्डकीको डिपिआर ०७१ मा तयार भएको थियो, जसमा आठ वर्षमा आयोजना निर्माण पूरा गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, सरकारले यो आयोजना बनाउन १० वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । तर, त्यो १० वर्ष कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन ।

सोही पत्रिकामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधन अपांगतामैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू दिनहुँ कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य बनेको समाचार छ । कष्टपूर्ण यात्रासँगै दुर्व्यवहारको सिकारसमेत बन्नुपर्ने भएपछि उनीहरू सार्वजनिक सवारीसाधनको यात्रालाई यातना ठान्ने गर्छन् । शारीरिक अपांगता भएका दिनेश भट्टका अनुसार अपांगता भएका यात्रु देख्नासाथ सवारीसाधन हुइँक्याउने गर्छन् । अझै ह्विलचियर प्रयोगकर्ता भए त रोके पनि सीधै नलैजाने भन्दै दुर्व्यवहार गर्ने उनको दुःखेसो छ । हरेक दिनजसो यात्रामा सवारीचालक र सहचालकको दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । दृष्टिविहीन इच्छा केसीले भने सरकारले नै बनाएको सवारीसाधन बिसौनीमा कमजोरी रहेको बताइन् । उपत्यकाका सबै बस बिसौनी अपांगता मैत्री नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘त्यसमाथि चालकले जथाभावी सवारीसाधन रोक्दा र यात्रु उकाल्दा ओराल्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरू दुर्घटनामा समेत पर्ने गरेका छन् ।’  शारीरिक अपांगता भएकी शान्ति नकर्मीले अपांगता भएका व्यक्तिले सार्वजनिक सवारीसाधनमा सधैँजसो दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको बताइन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारले ‘नीतिगत’ आवरणमा गर्ने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न पाउनेछैन । सरकारले राष्ट्रियसभाको विधेयक शाखामा गत सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको हो । सरकारी विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनमा र गैरसरकारी विधेयक सात दिनमा संसद्मा प्रस्तुत हुन योग्य हुन्छन् । यी दुवै विधेयक प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित विधेयक शाखामा दर्ता भएका हुन् । अख्तियारको काम कारवाहीलाई दिशानिर्देश गर्ने अदुअआ ऐनको संशोधन विधेयकमा ‘अब अख्तियारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का साथै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयहरु अनुसन्धान गर्न नपाउने’ उल्लेख छ । हाल ऐनमा नेपाली सेना, न्यायालय र संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु मात्रै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर थिए ।

सोही पत्रिकामा सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले नियुक्त भएको र वर्सेनि आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन लागेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकमा खुकुलो बनाउँदै सरकारको स्वविवेकभित्र राखिएको छ । विधेयकमा सरकारले तोकेको खास समय र खास तहका व्यक्तिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाए पुग्ने भनिएको छ । ऐनको दफा ५० को सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्दै विधेयकमा ‘अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास तह, समूह, निकाय वा संस्थामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण कुनै खास–खास अवधिमा पेस गर्नुपर्ने वा पेस गर्नु नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ,’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मानव तस्करहरले आफ्ना रुट फेरिरहन्छन् । पछिल्लोपाली अजरबैजानका नाममा श्रम स्वीकृति लिएर कुवेत र यूएईमा घरेलु कामदार ओसार्ने सेटिङ बढेको पाइएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । एक महिनायता यसैगरी १ सय ४१ व्यक्ति नेपालबाट उडाइए । तीमध्ये १ सय ३६ महिला थिए । अजरबैजानको भिसा र श्रम स्वीकृति भएका तिनीहरु यूएई ट्रान्जिटमै हराएको स्रोतले बतायो । फस्ने–दुःख पाउने घटना धेरै भए पनि यूएई र कुवेत घरेलु कामदारलाई फकाउन सजिला देश हुन् । घरेलु कामदारका लागि सरकारले ०७२ सालदेखि प्रतिबन्ध लगाएकाले हरेक हत्कन्डा प्रयोग गरेर त्यहाँ लैजाने धन्दा रोकिएको छैन । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले अजरबैजानको भिजिट भिसालाई सेटिङमा श्रम स्वीकृति दिएको खुलेको छ । त्यसका लागि कम्प्युटर सफ्टवेयरमार्फत विवरण फेरिएको देखिन्छ । भिसा भ्रमणको प्रयोजनमा वर्क (काम) लेखिएको छ । तर, बस्ने अवधिमा ३० दिन मात्र छ ।

सोही पत्रिकामा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले दिने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गर्ने(नगर्ने बहसले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सरकारले एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्न आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको समाचार छ। सूचीमा ७ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधन छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि दर्ता भएसँगै यो अनुदान सहायतालाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र तीव्र मतभेद छ। पार्टीभित्र रहेको मतभेदबीच सरकारले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाका लागि आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको छ। सन् २०१७ सेप्टेम्बर २० मा भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा एमसीसीका आयोजनाका लागि आयात गरिने वस्तुलाई भन्सार छुट दिने उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले सोहीबमोजिम एमसीसीका परियोजनाका लागि पैठारी गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरी छुट दिन भन्सार विभागमा पठाएको छ। परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले पेस गरेको मुख्य सूचीमा रहेका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधनको आयातमा भन्सार महसुल छुट पाउनेछन्। गत पुस २४ मा एमसीए नेपालले मुख्य सूचीका सामग्री भन्सार छुटमा आयात गर्न माग गरेको थियो। उसले पेस गरेको सूचीमा ६ लाख ५९ हजार अमेरिकी डलर बराबरको ल्याब सामग्री बेलायत, अमेरिका र टर्कीबाट, ३६ हजार अमेरिकी डलरबराबरका सामग्री चीनबाट आयात गर्ने र ५७ हजार अमेरिकी डलरबराबरका सवारीसाधन आयात गर्ने उल्लेख छ।

नागरिक दैनिकमा ‘नेकपा शीर्ष नेता गुटबन्दीमा – अध्यक्षबाटै निर्देशन उल्लंघन’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गत मंसिर २९ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीभित्र गुठबन्दी मौलाएको उल्लेख गरे । त्यसको दुई महिनापछि पार्टीको संगठन विभागले नेतृत्वविरुद्ध गुटबन्दी गर्न नपाइने भन्द्यै नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन जारी गर्यो । तर राजनीतिक प्रतिवेदनमा गुटबन्दी अन्त्यका लागि वैधानिक व्यवस्था गर्न प्रस्ताव राख्ने दुई अध्यक्ष र सचिवालय सदस्य तथा गुटबन्दी नगर्न निर्देशन दिने नेताहरु नै गुटबन्दीमा लागेका छन् । अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको अवस्थामा पूर्व माओवादी समूहका नेताहरुलाई खुमलटारमा बोलाएर बैठक गरे । स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेका बेला यसरी आफ्नो समूहका नेताहरुलाई बोलाउनु नै गुटबन्दी हो । त्यतिबेला अध्यक्ष केपी ओली भने स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी थिएनन् । बैठक सकिएपछि ओली र दाहाल दुवैले गुटबन्दी अन्त्यका लागि अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरे । त्यसको उल्लंघन पछिल्लोपटक दाहालले नै गर्दै आएका छन् ।

सोही पत्रिकामा काठमाडौंको बसुन्धरास्थित ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेको पाइएको समाचार छ। बसुन्धराको इसान बाल तथा महिला अस्पतालसँगै रहेको ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेर टहरा बनाई भाडा खाइरहेको टोखा नगरपालिकाका कर्मचारीले नागरिकलाई बताए। उनीहरुका अनुसार यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो छ। नागरिकलाई प्राप्त विवरणमा काठमाडौं जिल्ला धापासी, वडा नम्बर ९ (क) (हाल टोखा नगरपालिका ५) को कित्ता नम्बर १८ क्षेत्रफल ४ रोपनी ९ आना, कित्ता नम्बर १९ को क्षेत्रफल २ रोपनी ८ आना ८ दाम र कित्ता नम्बर २८ को क्षेत्रफल ३ रोपनी ८ आना सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएको उल्लेख छ। उक्त जग्गामा नाम वतन बताउन नचाहने केही व्यक्तिले कवाड संकलन गरी गोदामका रुपमा प्रयोग गरेर ठूलो कारोबार गरिरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा स्थानीयले उजुरीसमेत दायर गरेका छन्। राजनीतिक पार्टीको आडमा पुण्य भण्डारीले सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाएको टहराबाट मासिक ५ लाखभन्दा बढी भाडा असुलिरहेको एक स्थानीय बासिन्दाले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए। उनका अनुसार अतिक्रमणकारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट नगरप्रमुखमा निर्वाचित प्रकाश अधिकारीको आड पाएका छन्। सार्वजनिक जग्गा हडपेर भाडा असुल्नेमा डनहरु नै संलग्न रहेकाले आफूहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बेनामे उजुरी हालेको स्थानीयको भनाइ छ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...