सरकारको कामकारबाही, विवादित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी), पार्टीभित्रको विवादलगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर नेकपा सचिवालय सदस्य तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारका विषयमा अहिले बाहिर बढी आलोचना हुन थालेको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 

यसमा तीन वटा कुरा छन् । पहिलो कुरासरकारले जे कुरा गरिरहेको छ,  संगठित र व्यवस्थित ढंगले बाहिर लैजान अलिकति कसो अलमल भएकै हो । दोस्रो कुरा, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार जनताको मतबाट यति भारी बहुमतमा विजयी भएको कुरा निकै धेरैलाई पचेको छैन । त्यो देशभित्रका कतिपयलाई पनि पचेको छैन । बाहिरकालाई पनि पचेको छैन । र त्यो चिज चाहिँ नपच्नेहरुलाई यो निहुँ, त्यो निहुँ यो कारण वा त्यो कारण अगाडि सारेर यसको विरोध गर्ने अवस्था छ ।

तेस्रो कुरा चाहिँ, यसमा अलिअलि लय नमिलेको पनि हुन सक्छ । लय नमिल्नुको पछाडि अलिअलि तर्क प्रतितर्कहरु छन् । तर्क के हुन सक्छ एउटा भने बाहिर हल्ला खल्ला भएकोले लय मिलेन भन्ने हुनसक्छ । अर्को प्रतितर्क के हुन सक्छ भने, तिमीले लय मिलाएर नाचौँ भने, लय मिलाएर गायौँ भने त हल्ला गर्नेहरु पनि सुन्थे नि ! यस्तो पनि हुन सक्छ । यो तीनवटा चीजले यस्तो स्थिति भएको हो । आफूले गरेका राम्रा कामहरु र गर्न खोजेका राम्रा कामहरुलाई राम्रो भनेर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ । त्यो काम लाई प्रस्तुत गर्ने तरिका पनि राम्रो चाहिन्छ । समय पनि राम्रो चाहिन्छ । त्यसो भयो भने ठिक ढंगले जानसक्छ ।

अर्को कुरा, विरोधीहरु जो कम्युनष्टि पार्टीले जनताको मत लिएर लोकतान्त्रिक विधिबाट सरकारमा गएको कुरा जसलाई अपच भइरहेको छ । उनीहरुलाई, अब उनीहरुका समस्या बुझ्नुपरयो र पच्न सक्ने ढंगले कसरी हुन्छ भन्दा पनि अब हामीले हाम्रो कुरालाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न जान्नुप¥यो र लय नमिलेको कुरामा गाउने कलाकारहरु या म्युजिकल इन्स्टुमेन्टहरु, या गीतका शब्दहरु, नृत्यका लयहरु अलिकति मिलाउनुपर्ने हो भने पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार छ । संसदमा कमजोर प्रतिपक्षी छ । अहिले को चाहिँ विरोधी छन् र ? 
विरोधी छन् कि छैनन् भन्ने वित्तिकै तपाईँ हेड काउन्टमा जानुभयो । मैले समग्रताका हिसाबमा भन्दैछु । त्यो हेड काउण्टभित्र पनि पर्छन् बाहिर पनि पर्छन् । त्यस्तो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ ।

यो सँगै गासिएको अर्को कुरा विशेष महत्त्वपूर्ण के हो भने तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा म बताउँछु ।  यो सरकार मात्रै परिवर्तन भएको होइन प्रणालीमा भएको परिवर्तन हो । प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा कहिले गरियो भन्दा २०६२÷२०६३ को आन्दोलन पछि गरियो । त्यसपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यौँ हामीले । प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणा गर्न झण्डै १० वर्ष लाग्यो संवैधानिक रुपमा । २०७२ साल असोजमा मात्रै संवैधानिक घोषण ग-र्यौ । आज के छ त भन्दा हामीले राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा त ग¥र्यौ तर यो घोषणासित मिल्दो हिसाबले विशेष नीतिहरु, कानुनहरु, संरचनाहरु बन्न नसक्दा बनि नभ्याउँदा समस्या परे । एउटा बिम्ब तपाईँ बुझ्नुहोस्, छाना त बनाइएको छ । त्यो छानालाई टिकाउने, त्यो छतलाई टिकाउने त्यसका पिलरहर विम्बहरु त्यही अनुसारका दरो भएका छन् की छैनन् भन्दा त्यो दरो नभएको कारणले पनि परिणाममा प्रकट हुन नसकेको अवस्था हो ।

 त्यसकारण अब जरुरत के छ भने हामीहरुले जतिसक्यो चाँडो प्रणालीमा भएको परिवर्तनको राजनीतिक घोषणासित मिल्दो हिसाबले, प्रणालीमा भएको परिवर्तनको संवैधानिक घोषणासित मिल्दो हिसाबले हाम्रा विशेष नीति, काुनन र संरचनाहरु बनाउनु जुरुरी छ । 

यी चीजले नै जनतामा डेलिभरी प्रभावकारी बनाउँछ । सुनिश्चित गर्छ । यो चीजमा भएको कमीले हामीलाई अफ्ठ्यारो पारेको हो । विगतमा के ग¥र्यौभन्दा हामीले संविधान जारी भएको यति अवधिभित्र कतिवटा काुनन बनाइसक्नु पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति थियो ।  कानुन बनाउँदा जसरी मिहेनतपूर्वक लाग्नुपर्ने, गर्नुपर्ने कुरा थियो । हामी समयको सीमाको कारणले त्यसलाई हतार हतार त्यसलाई टुंग्याउने तर्फ लाग्यौँ । के लुकाइरहनु, त्यस किसिमले बनाएका कतिपय कानुनहरु काँचो कट्मिरो अवस्था पनि रह्यो । जसले गर्दा त्यो कानुनमा त्यस्तो हुँदा व्यवहारमा के भयो भन्दा त्यसलाई व्यवहारमा प्रकट गर्ने बेला समस्याहरु भए । लागू गर्ने कुरामा समस्याहरु भए । त्यसलाई फेरि सच्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यो अवस्था हामी झेल्दैछौँ । अब यसको उपायपनि एक्सक्युजमा आएको होइन । स्थितिको मैले चित्रण मात्रै गरेको हो । यो स्थितिको चित्रण किन गरेको हुँ भने समस्यालाई ठिक ढंगले चिन्न सक्यौ भने समाधानको पनि आधार हुन्छ त्यसले समाधानको आधार दिन्छ । त्यसकारणले समस्यलाई ठिक ढंगले पहिचान गर्नु भनेको आधा समाधान हो । हामी यतिबेला छलफल गरिरहँदा समस्यालाई ठीक ढंगले चित्रित गर्ने उद्देश्यले छलफल गर्दै छौँ । यो ठाउँमा हामी एक ठाउँमा उभियौँ भने समाधान पनि अब हामी यहि ढंगले जान सक्छौँ । 

लय समात्दै जाँदा, पछिल्ला पछिल्लो समय २, ३ वटा कानुन बन्ने तरखरमा छन् । कोही छलफलमा छन् कोही पारित भएर गए । कानुन बनाउँदा अलिकति हतारो होइन, अपरिपक्व र बदनीयतले बनायो कि भन्ने शंकाहरु भए । मिडियासँग जोडिएका केही कानुनहरु सरकारले ल्याउनुपर्ने थियो, ल्यायो । जुन हिसाबले सरोकारवालाहरुले आफ्नो विचार प्रकट गरिरहेका छन् । यो त हाम्रा लागि अर्थात बृहत्तर उद्देश्यका लागि हितकर छैन भनेर पनि भन्न थालिसके । सरकारकै विरोध गर्न थालिसके । यो सही नियतले आएन भन्न थालिसके । यसबारे अपरिपक्व भएको हो कि, लय नमिलेको हो, के हो ?

यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही कुरा छैन । किनभने सरकारले संसदमा प्रस्तुत ग¥यो । त्यो भनेको के ? त्यो भनेको के हो भने अब बृहत ढंगले छलफल गर्ने, सबै सरोकारवालाका कुरा पनि संसदबाट प्रकट गर्ने सच्याउनुपर्ने छन् भने विथड्यु प्रोसेस सच्याउने, जनताका भ्वाइसहरु पनि संसदको प्लेटफर्म मार्फत ल्याउने, त्यसलाई थप सापेक्षित रुपमा पूर्ण बनाउने कुरो त यही हो । प्रकृया यही हो । अनि किन ‘ह्युमन क्राइ’ गरेको ? ल सरकारले ल्यायो अनुचित कुराहरु छन् भने त जनताका प्रतिनिधिहरुले समितिमा छलफल गर्लान् । फुल हाउसमा छलफल गर्लान् । राम्रा चिजहरु छन् भने बहिर त्यसले जनमत पनि ल्याउँछ । करेक्सन हुन्छ । यो त यही प्रकृया हो नि । हुनुपर्ने यही हो नि । सरकारले ल्यायो त्यसमा सच्याउनु पर्ने कुरा दशौं होलान् त सच्याए भैगयो नि । विधि प्रकृयाबाट सच्याउन त पाइन्छ । ल्याउनुको अर्थ त्यो प्रकृयामा नहालेको त होइन । प्रकृयामा त हालेको छ नि । प्रकृयामा हालेपछि त सच्याए भैगो नि ।

त्यसो भए किन बहुमतले निर्णय गरियो त ? 
होइन, संसदीय प्रकृयामा गइसकेपछि ठिक छ भने त्यसको जस बेठिक छ भने अपजसका लागि त तयार हुनुप¥यो नि । ल सरकारले ल्यायो त्यहाँ बहुमतले पास भयो भने त त्यसलाई त मान्नुप¥यो नि । लोकतान्त्रिक अभ्यास त यही हो  । तपाईँले भनेको चिज राम्रै कुरा हो भने पनि प्रकृयाबाटै राम्रो पुष्टि हुनुप¥यो । साबित हुनुप¥यो । स्वीकार गरिनुप¥यो  । त्यही कारणले पनि लोकतान्त्रिक विधिको कुरा, प्रकृयाको कुरा हामी गर्छौँ भने त्यसलाई प्रकृयाले नै स्वीकार गर्नुप¥यो ।  

पार्टीभित्रको पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिक  ध्रुवीकरणतिर जाने हो कि भन्ने शंका बढ्न थालेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पार्टीभित्रका सम्बन्धहरु निरन्तर पुर्नगठित हुन्छन् । एक पटक बनेका सम्बन्धहरु निरन्तर त्यही रहिरहँदैनन् । पुर्नगठित हुन्छन् । उन्नत स्तरमा पुग्छन् । हिजो सम्बन्धहरु विगठित हुन्छन् र हिजो सम्बन्ध राम्रा थिएनन् भनेपनि फेरि पुर्नगठित हुन्छन् । हरेक चीज गतिमा बाँचेको हुन्छ पार्टीभित्रका सम्बन्धहरु पनि त्यसरी प्रकट हुन्छ । मैले के भन्न खोजेको हुँ भने अब नयाँ अवस्थामा छलफलको आवश्यकता पर्न सक्छ । छलफल हुन्छ । तर छलफललाई एउटा विधिबाट प्रकृयाबाट हामी टुंगो लगाउन चाहान्छौँ ।

 विधि र प्रकृयाबाट टुंग्याउँदै जानुपर्छ । यसरी हाम्रो सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै जानुपर्छ पार्टीभित्र पनि । तर विधि प्रकृया मानेनौँ भने जति राम्रो कुरा भएपनि त्यो राम्रो परिणाममा प्रकट हुन सक्दैन् । त्यसकारणले राम्रा कुराहरुलाई पनि राम्रो र फलदायी ढंगले परिणाममा पु¥याउनका लागि तरिका राम्रो अपनाउनुपर्छ । पार्टी भित्र बहस, छलफलहरु भएका छन् । मैले लुकाउँदिन पार्टी भित्र चल्ने कतिपय छलफलहरु कतिपय अस्वस्थ ढंगले बाहिर पनि आएका छन् । विभिन्न इस्युमा । यो इस्यु, त्यो इस्यु, तमाम इस्यु छन् । तर यसको समाधान के त ? त्यो तरिकालाई निरन्तरता दिएर समाधान हुन सक्दैन । पार्टीभित्र विधि र प्रकृयाबाट छलफललाई अगाडि बढाइयो भने त्यो सिंगो पार्टीको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । त्यसकारण म सबै साथीहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने हाम्रो पार्टी भित्रको छलफल बहस पार्टीसित गाँसिएका मुद्धाहरुको छलफल बहस चाहिँ विधि र प्रकृयाको ब्रोडर फ्रेमभित्र ल्याउनुपर्छ । त्यो ब्रोडर फ्रेमभित्र ल्याएर हामीले बहस तथा छलफल ग¥यौ भने सही निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ ।

तर पछिल्लो समय केही निर्णयहरु त अलिकति बलमिच्याई नै पो गरियो कि भन्ने जस्तो पनि छ नि । जस्तो की सभामुख चयनमा लामो समय लिइ विभिन्न नामहरु आए । फेरि अर्को नाम आयो । एउटा समूह नै निर्माण गरेर बल मिच्याइ भयो भन्ने हामीले पढ्न पायौँ, सुन्न पायौँ र निर्णय नै त्यही आएपछि त हो नै रहेछ भनेर विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था आयो ?
त्यस्तो लाग्यो । म के भन्न चाहान्छु भने पार्टीभित्र विभिन्न साथीहरुका विभिन्न तहका साथीहरुका बीचमा अनौपचारिक छलफल, भेटघाट, बहस हुन सक्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । पार्टीभित्र खवरदारी गरिनुपर्ने, गलत कुरा हो भनेर स्वीकार गर्न नसकिने कुरा चाहिँ के हो भने समूहहरु बनाउने,समूह बनाएर त्यहाँ पोजिसन बनाउने, समूहमा छलफल गर्ने, पोजिसन बनाउने,  त्यो पोजिसनको आधारमा पार्टीभित्र संस्थागत ढंगले बार्गेनिङ गर्ने कुरा गरियो भने त्यो गलत हुन्छ । त्यो मान्न सकिँदैन । तपाइँले अहिले भन्नुभएको सभामुखको प्रसंगमा पार्टीको शीर्ष तहमा रहेका विभिन्न नेताहरु बस्नुभयो रे, छलफल गर्नुभयो रे, पोजिसन बनाउनुभयो रे त्यो पोजिसनको आधारमा पार्टीभित्र वा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई अफ्ठ्यारो पार्नुभयो रे भन्ने टाइपको जो समाचार आएका छन् । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । केही केही छलफल गरेको हुन सक्छ । छलफल प्रधानमन्त्रीसँग आएको हुन सक्छ । आजको समग्र सन्दर्भमा के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरामा साझा समझदारी भएपछि दुई जना पार्टी अध्यक्षले जे प्रस्ताव सचिवालयमा ल्याउनुभयो त्यही प्रस्तावलाई सचिवालयले मानेको हो ।

१५ गते केन्द्रिय समितिको बैठक बस्दै छ, छलफलका एजेण्डाहरु के–के छन् ?
अहिलेको अवस्थामा यसबीचमा भएका गरेका कामहरुको समीक्षात्मक सरकारको पार्टीको कामसित सम्बन्धित भएर केही समीक्षात्मक प्रतिवेदन आउँछन् । र, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरु के—के छन् ती कामहरु पनि उल्लेख गरिन्छ । ती कामहरु सम्पन्न गर्नका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना प्रस्ताव गरिन्छ । यी नै कामहरु हुन्छन् ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विषयमा अहिले विभिन्न चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन्,  यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा के हो ?
एमसीसीको बारेमा सबैभन्दा पहिला कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा इनिसिएटिभ लिएको कुरा होइन । विगतका विभिन्न कालखण्डका सरकार तथा सरकार प्रमुखहरु संलग्न रहँदै, यो प्रकृयालाई अगाडि बढाउँदै यो ठाउँसम्म आइपुगेको हो ।

दोस्रो कुरा त्यो सम्झौता अहिले संसदमा विचाराधीन छ । संसदमा छलफल भएर टुंगो लाग्ने विषय हो ।

तेस्रो कुरा अहिले जसरी बजारमा कुराहरु आएका छन् । अनेक भ्रमपूर्ण कुराहरु आएका छन् । एमसीसी र नेपाल सरकारको बीचमा भएका सम्झौतापत्रमा जे चिज छ, त्यो सुरक्षित छ । भ्रम चिर्नको लागि आधिकारिक धारणा बाहिर आएका छन् । त्यसकारण मैले ति कुरालाई दोहो¥याइरहनु परेन । एउटा कुराचाहिँ मैले भन्छु, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित कुनैपनि कुराहरु हुने छैन । हामी राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुने हाम्रो सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने कनैपनि कुरा मान्न सक्दैनौं ।  दोस्रो कुरा नेपाल कुनैपनि सैनिक गठवन्धनमा, अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठवन्धनमा या क्षेत्रीय सैनिक गठवन्धनमा सामेल हुँदैन ।  यो दुईवटा कुरालाई ख्याल गरेर हामीलाई सहयोग गर्ने कुनैपनि विदेशी संस्था तथा मुलुक सहयोग गर्न चाहन्छन् भने ती सहयोगहरु स्वीकार गर्छौँ, लिन्छौं । 

अन्तिममा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमसीसीको विषयले प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन ?

अब केन्द्रीय कमिटीका सार्वभौम सदस्यहरुले आफूलाई लागेको कुराहरु भन्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ । त्यसमा यो उहाँहरुको नैसर्गिक अधिकार हो र कुनै प्रश्नै हुँदैन । ती आएका प्रश्नहरुको पार्टी अध्यक्षहरुले जवाफ दिनुहुन्छ ।