स्थानीय तहको अनुदान कटौती
धनुषाका १३ स्थानीय तहको अनुदान कटौती गरिएको छ । स्थानीय तहले राजश्व नबुझाएको, समयमा लेखापरीक्षण र परिषद् नगरी लापरबाही गरेका कारण कारबाहीस्वरूप अनुदान कटौती गरिएको बताइएको छ ।
प्रदेश नं २ को कोष तथा लेख नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) जनकपुरका प्रमुख विनोद गेलालका अनुसार वित्तीय व्यवस्था ऐनमा नबस्ने र समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिने कतिपय स्थानीय तह पनि कारबाहीमा परेका छन् ।
उनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, मुख्यपट्टी मुसरनिया, नगराइन, कमला, बटेश्वर, औरही, जनक नन्दनी, गणेशमान चारनाथ, क्षिरेश्वरनाथ, मिथिला बिहारी र हँसपुर नगरपालिका कारबाहीमा परेको जानकारी दिए ।
धनुषाका सबैला नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र लक्षमिनियाँ गाउँपालिका भने कारबाहीबाट बचेका छन् । यी पाँच स्थानीय तहले समयमै सबै काम गरेकोले अनुदान पठाउने निर्णय भएको प्रमुख गेलालले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको राजश्वमध्ये ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । राजश्व नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान पनि कटौती हुने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई राजश्व बुझाएका छैनन् ।
प्रमुख गेलालले राजश्व प्रदेशलाई बुझाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको भए पनि अधिकांशले बेवास्ता गरेको बताए । उनले भने, ‘राजश्व बुझाउन पत्राचार भएको छ । नबुझाउने स्थानीय तहको सेवा सुविधा काटिनेछ ।”
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गर्मीमा चिसो पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ?
-
क्रोएसियामा राजदूतावास स्थापनाको माग गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
-
एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू तीनै तहका सरकारले छिटो बनाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
-
तस्बिरमा हेर्नुहोस् पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह
-
फ्राईडे रिलिज : फिल्म हलमा केकी अधिकारीको ‘बोक्सीको घर’
-
रङ्गियो काठमाडौँ, ज्याकाराण्डा ढकमक्क (तस्बिरहरु)