आज माघ ८ गते बुधबार प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्रिकाले कृषि अनुदानमा भएको अनियमितता, विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधि, विराटनगरमा निर्माण भएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी(आईसीपी)लगायत समसामयिक विषयमा आज सम्पादकीय लेखेका छन् । 

उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरेर सीधै किसान कहाँ पुग्ने व्यवस्था नमिलाई दिइने अनुदानले ठूलाबडा र पहुँचवाला नै मोटाइ रहने गरेको उल्लेख गर्दै आजको नयाँ पत्रिकाले ‘अनुदान खोस, दोषीलाई दण्डित गर’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ –सहरमा वर्षौ राजनीति या अन्य पेसा अँगालेर कमिसन राजनीतिलाई नजिकबाट चिन्न थालेकाहरुले अनुदानको सूचना पाए । तिनले रातारात कम्पनी खोले, फर्म दर्ता गरे र पूर्वाधारका किर्ते तयारी पनि गरे । धमाधम तिनले पहुँचका आधारमा अनुदान हात पार्न थाले । अनुदान पाएको ६/७ महिनामा हेर्दा न फर्म छ, न कुनै कृषिकर्म नै भएको छ । पाउनेहरुले हैसियतअनुसार भागबन्डा गरी अनुदान रकम पोको पारे ।

सशस्त्र विद्रोहको नाममा समाजमा आतंक मच्चाएर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने समूह सक्रिय भइरहेका बेला विप्लव समूहको पछिल्लो गतिविधि चिन्ताको विषय बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै आजको नेपाल समाचारपत्रले ‘आधारबिनाको विद्रोह’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– सशस्त्र विद्रोहबाट सत्ता प्राप्ति हुँदै नहुने होइन, त्यसका लागि उयुक्त आधार र तर्क आवश्यक पर्छ । नेपालमा आज संघीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था छ, विश्वमा रहेका नवीनतम राज्य व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हतियार उठाउने कि इमानदारीको राजनीतिका लागि मूधारमा आउने ? 

विराटनगरमा निर्माण भएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी(आईसीपी) को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेको उल्लेख गर्दै आजको बारोबार दैनिकले त्यसले व्यापारमा ल्याउने चुनौती तथा फाइदाबारे सम्पादकीय लेखेको छ । ‘आईसीपी युग’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– यसले व्यापार प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नुका साथै आईसीपी सञ्चालनसँगै नेपाल र भारतको व्यापारमा देखिएका ‘वान वो ट्राफिक’ कम गर्न पनि उत्तिकै चुनौति छ । 

त्यसैगरी आर्थिक अभियानले विराटनगरमा निर्माण भएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी(आईसीपी) को सञ्चालन भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुविधा थपिएको उल्लेख गर्दै ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुविधा थप’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– आईसीपी सञ्चालनबाट पारवहन खर्चमा कमी आउनुका साथै डिटेक्सन शुल्क पनि तिर्नुपर्ने अवस्था नआउने भएकाले सीमापार व्यापारमा थप सहजता आउनेछ । 

गत शुक्रबार अन्नपूर्ण आधार शिविर(एबीसी) पदमार्गमा हिमपहिरो जाँदा त्यहाँ गएका ४ कोरियाली पर्यटक र ३ नेपाली बेपत्ता भएको र उनीहरुको अवस्था अझै पत्ता लाग्न नसकेको विषयमा नागरिक दैनिकले ‘पदमार्गमा पूर्वतयारी’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । पदमार्गको तयारी तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्नेमा उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ– पर्यटन क्षेत्र चम्किँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने भनेको पर्यटन व्यवसायी पनि हुन् । त्यसैले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, जोखिम न्यूनीकरण, प्रचारप्रसारजस्ता कार्यलाई सरकार वा अर्को कुनै पक्षको मात्र दायित्व ठान्ने प्रवृत्ति आत्मघाती हुन सक्छ । 

मदिरासम्बन्धी नियम, २०३३ को (७) को विषयमा हालै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले दिएको आदेशलाई उल्लेख गर्दै अन्नपूर्ण पोस्टले ‘जाँड–रक्सीमा जायज कठोरता’ शीर्षमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– सकारी निकायका निर्देशन र सर्वोच्चको आदेश कठोरतापूर्वक कार्यान्वयनमा उत्रिए मात्र कानुनको परिपालनासँगै ठूला अपराध, विकृति र हानीबाट देश÷समाजलाई जोगाउन सम्भव हुनेछ । 

आजको गोरखापत्रले विश्वविद्यालयका थेसिस, क्याम्पस तथा विद्यालयका प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्यांकन विधि र दिइने अंकको औचित्यमाथि विभिन्न कोणबाट असन्तुष्टि आइरहेको उल्लेख गर्दै ‘प्रयोगात्मक परीक्षाको मापदण्ड’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको  अभिलेख राख्न विषयगत शिक्षक बढी जिम्मेवार हुने भएकाले नेपालका संस्थागत विद्यायलमा पटकपटक शिक्षक परिवर्तन हुने प्रवित्तिले पनि नियमित मुल्यांकनमा अवरोध गर्न सक्छ ।