सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र काठमाडौँबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रारम्भका लागि सरकार र केन्द्रबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरिने र प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले उपलब्ध गराउने केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक दीपक पौड्यालले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेका कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव बस्नेतले बताए । सचिव बस्नेतले भने, ‘आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमबाट बजेट व्यवस्था गर्नेछ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न केही समय लाग्ने भएकाले लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आवश्यक रहेको बताए । ‘यसअघि राज्यको करोडौँ बजेट लगानी भएका तथा केही आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगको अभावमा निर्माण हुन नसकेका आयोजनामा लगानी गर्दा राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘ती आयोजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ ।’ कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र लापरवाही नगर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखा अधिकृत विनोद प्रधानका अनुसार कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आवमा रु ५० करोड नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारद्वारा कार्यविधिसमेत स्वीकृत भइसकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।