अहिले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई शासन सञ्चालनमा रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार क्रियाशील रहेका छन् भने तीन तहकै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अभ्यास कार्यान्वयनमा रहेको छ ।  हामी सबै नयाँ राज्य संरचनामा काम गरिरहेका छौँ । सबैका लागि अहिलेको राज्य संरचना नयाँ अभ्यास नै हो । सबैले काम गर्दै र सिक्दै जाने कुरामा अभ्यस्त हुनु जरुरी छ । काम गर्दै जाँदा जहाँनेर गाह्रो सारो महसुस हुन्छ, त्यहीँनेर छलफल, अन्तर्क्रिया र संवादका माध्यमबाट सहमति गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ । यो अलि गाह्रो प्रक्रिया हो तर यही काम र अभ्यास नगरी हामी अघि जान सक्दैनौँ ।
निर्वाचित पदाधिकारी वा जनप्रतिनिधिहरु र निजामती कर्मचारीको भूमिका र काम फरक छ, भिन्न छ । सबैले सबैको आदरसम्मान र सहयोगी भूमिकाबाट अघि बढ्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै क्षेत्रको गन्तव्य एउटै छ भन्ने कुरालाई विर्सनु हुँदैन । नागरिक सहभागिताको खोजी गर्न सके मात्रै हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्छ ।

जवाफदेहिता लोकतन्त्रको प्राण हो । हामी जति धेरै सूचना नागरिक तहमा प्रवाहित वा प्रसारण गर्न सक्छौँ, त्यति नै हाम्रो सरकार र हाम्रो शासन प्रणाली लोकप्रिय हुन सक्छ । नागरिकहरुले तिरेको कर उनीहरुकै जीवन सहज बनाउनका लागि जति धेरै प्रयास र प्रयत्नहरु गर्न सक्छौँ, जति धेरै लगानी गर्न सक्छौँ, त्यति नै नागरिकका हक अधिकारको सुनिश्चितता हुन सक्छ ।

गरिब सीमान्तीकृत वा पछाडि पारिएको वर्ग समुदायको हितलाई सर्वोपरी ठान्दै शासन प्रणालीका लाभहरु उनीहरुसम्म पुर्याउनु हाम्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । काम गर्ने क्रममा उत्पन्न हुने विवादहरुको समाधानका लागि कुशल संवादको थालनी अहिलेको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । नैतिकता र अनुशासन हरेक व्यक्ति र समाजका गहना हुन् । सदाचार र सद्भावपूर्ण व्यावहारले नै हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सुन्दर र दिगो बन्ने गर्छ । 

सुशासनका सैद्धान्तिक अवधारणाहरु बारे सबै विज्ञ छौँ तर सुशासनलाई हरेक नागरिकको आचरण र संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सके मात्रै हाम्रो शासन प्रणालीमा शुद्धता आउन सक्छ । अरूमा सुशासन खोज्नुअघि सबैले आफू र आफ्नो व्यवहारलाई सुशासित बनाउनु जरुरी छ । म र मेरो आचरण शुद्ध भए मात्रै अरूमा शुद्धता खोज्ने नैतिकता हरेक व्यक्तिमा दृढ रूपमा अग्रसर हुन्छ । 

नागरिकहरुमा विचारहरु छन् । विचारहरुमा भिन्नता पनि छ र त हाम्रो मुलुकमा दलीय शासन प्रणाली छ । दलीय शासन प्रणालीकै कारण हामीले आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेका छौँ । आवधिक निर्वाचनले नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने, त्यसको निगरानी गर्ने जनमत प्रदान गर्ने गरेका छन् । हाम्रो तीनै तहका कार्यपालिकाहरुको कामलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न, शासनमा निगरानी गर्नका लागि तीनै तहमा व्यवस्थापिकाको निर्माण गरेको छ । 

कानुनी शासनलाई प्रत्याभूत गर्दै संविधान, ऐन, नियम र कार्यविधिहरुले निर्देश गरेका आधारमा काम गर्नका लागि पठाइएका शासकहरुले जब जब संविधान तथा कानुनको उल्लङ्घन गर्ने गर्दछन्, त्यसको रोकथाम गर्ने काम न्यायालयले गर्दछ । संविधान, ऐन, कानुन तथा कार्यविधिहरुमा समस्या देखिए त्यसको संशोधन गरी अनुकूल बनाउनका लागि व्यवस्थापिकाले काम गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक तहको निगरानी पनि त्यतिकै मात्रामा बढिरहेको छ । परिणाम स्वरूप हाम्रो शासन प्रणालीलाई नागरिक हितमा, देशको हतमा प्रयोग हुने विश्वास लिइएको छ ।

नेपालको राजनीतिक प्रणाली, शासन प्रणालीको परिवर्तनका लागि हजाराँै नागरिकहरुले जीवन उत्सर्ग गरेका छन् । बलिदान तथा सङ्घर्षको परिणामस्वरूप हामी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छौँ । हरेक परिवर्तनले आफ्नो जीवन सहज बन्ने र सरकारका सेवा सुविधामाथिको सहज पहुँच स्थापित भई सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने चाहना र आकाङ्क्षाहरु स्वाभाविक छन् । अबको नयाँ पुस्ताले नेपालमै रोजगारीको सुनिश्चितता खोज्नु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकहरुले आफूले तिरेको करको सदुपयोग होस भन्नु उनीहरुको दबाब वा गल्ती कुनै पनि हातलमा सोच्नु हुँदैन ।

शासकीय मनोवृत्ति वा शासकीय प्रणाली दुवैमा सुधार अहिलेको आवश्यकता हो । नागरिकको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र नागरिकहरुले तिरेको करवाट पारिश्रमिक पाउने कर्मचारी दुवैमा शासक होइन, सेवकका रूपमा पुनरपरिभाषित व्यवहार नपाएसम्म नागरिकहरुमा परिवर्तनको अनुभूतिको महसुसीकरण सम्भव छैन । यो व्यवहार तब मात्र सम्भव छ, जतिबेला हामीमा नैतिकता र सदाचारपूर्ण संस्कारको मनोभाव पैदा हुन्छ । जिम्मेवारीबोध, उत्तरदायीपूर्ण भूमिका र भविष्यप्रतिको आशावादले मात्रै हरेक व्यक्तिमा परिवर्तन सम्भव छ । 

हिजो के थियो ? के के गरियो, के के भोगियो ? त्यसको लेखाजोखा छोडिदिऊ, अहिले युगले हामीलाई प्रदान गरेको अवसर र जिम्मेवारीलाई पूर्ण निष्ठाका साथ निर्वाह गरेर मात्रै अघि जान सकिन्छ । हाम्रा अनेकौ गल्तीहरु हुन सक्छन्, ती गल्तीहरुलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने, त्यसबाट सिक्ने र तिनै सिकाइहरुलाई व्यवहारमा लागू गर्न सके मात्रै हाम्रो लक्ष्य पूरा हुनेछ । 

हरेक विकासको अन्तिम लक्ष्य भनेको मानवहीतको प्रवद्र्धन गर्नु हो । विकास जबसम्म सन्तुलित, समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित हुँदैन तबसम्म वर्ग सङ्घर्ष चलिरहन्छ । सम विकासको अनुभूति आवश्यक छ । विकास जनता स्वयंले उनीहरुकै चाहना, छनौट र सहभागिताबाट प्राप्त गर्ने वृद्धिको प्रक्रिया हो । विकास रातारात होइन, योजनाबद्ध हुन्छ । स्वाभाविक परिवर्तन विकास होइन, विकास सधँै अग्रगामी हुन्छ । 
विकास जहिले पनि प्रतिफलयोग्य हुनु पर्दछ । विकासमा जनसहभागिता यस कारण खोजिन्छ कि उनीहरुमा स्वामित्वको भावना जगाउन, क्षमताको विकास गर्न, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गर्न, सन्तुलित विकास प्रक्रियाको थालनी गर्न, सुशासन स्थापनामा निगरानी बढाउन, अन्तरनिर्भरता बढाउन, इच्छा आकाङ्क्षा र चाहनालाई सम्बोधन गर्न र आत्मसम्मानको स्थिति पैदा गर्नका लागि हाम्रा सबै विकास प्रयासहरुमा नागरिक सहभागिता अनिवार्य छ । 

नयाँ संरचना, नयाँ शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा हाम्रा सोचविचार, चिन्तन, कार्यशैली र व्यवहारमा रूपान्तरण आवश्यक छ । हामीले सञ्चालन गरिरहेका तीन तहका सरकारहरु, तीन तहकै कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन जस्ता विषयहरुमा कसैले आपूmलाई विज्ञ ठान्ने मूर्खता गर्नु हुँदैन । संसारको सङ्घीय शासन प्रणाली विकेन्द्रित राज्यहरुलाई जोडेर सङ्घीय शासन प्रणाली लागू गरिएका हुन तर हामी केन्द्रीकृत राज्यको शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन वा विभाजन गरी सङ्घीय शासन प्रणालीमा आबद्ध भएका छौँ । यो नेपालको नयाँ अभ्यास पनि हो ।

राज्यका केन्द्रीकृत अधिकारहरुलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासमा छौँ । यो काम त्यति सहज र सरल छैन । स्वभावैले यहाँ अधिकार र शक्तिको बाँडफाँट गर्ने कुरामा सजिलै सहमत हुन कठिन हुन्छ । क्रमशः शक्तिको बाँडफाँट गर्ने कुराले नागरिकहरुलाई सहज हुन्छ भन्ने सत्यकुरालाई स्वीकार गर्न समय लाग्छ ।

तीन तहका कार्यपालिकाहरु, व्यवस्थापिकाहरु र न्यायपालिकाहरुका बीचमा समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्दै शासन प्रणालीको केन्द्रविन्दुमा नेपाली नागरिकहरुको जीवन सहज बनाउने प्रयास र प्रयत्नहरुलाई राख्न सक्ने हो भने हामीले चाहेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न सक्छौँ । यसका लागि इमानदार प्रयास र प्रयत्नहरु जारी राख्नु जरुरी छ र हाम्रा व्यवहार, कार्यशैलीहरुमा परिवर्तन वा बदलाव  आवश्यक छ । 
[email protected]