केन्द्रीय संस्करण

आजको सम्पादकीय : कलाकर्मी र सर्जकको अपमान ‘बौद्धिक सम्पत्तिको लुट’

person explore access_timeमाघ ७, २०७६ chat_bubble_outline0

आज माघ ७ गते मंगलबार प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्रिकाले म्युजिक कम्पनीले कलाकार र सर्जकलाई ठगेको, यार्सा/जडीबुटी संकलन, दाउराको आवश्यकता पूरा गर्न र चरिचरनको दुरुपयोग गर्नाले जंगल उजाडिन थालेको, उत्खननजन्य निर्माण पदार्थको उचित व्यवस्थापन नभएकोसहित विभिन्न समसामयिक विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । 

नेपालको नाम चलेको सबैभन्दा पुरानो म्युजिक कम्पनीले कलाकार र सर्जकलाई ठगेर आफूले धन आर्जन गरेको आरोप खेपिरहेको विषयमा नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘बौद्धिक सम्पत्तिको लुट’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– म्युजिक कम्पनीले पनि ठगेको समाचारले नमिठो सन्देश गएको छ । म्युजिक नेपालले संगीतकर्मी, गीतकार र गायकसहित  चलचित्रकर्मीलाई ठगेर बाघको छालामा स्यालको रजाइँ उखानको चरितार्थ गरिसकेको छ । ...लामो समयदेखि नेपाली गीत–संगीतको क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान दिँदै आएको म्युजिक नेपालले सबैजसो नाम चलेका गीतकार, संगीतकार, गायक–गायिका तथा चलचित्रकर्मीको सिर्जना आफ्नो बनाएर बेचेको र त्यसबापत प्राप्त आम्दानी कुम्ल्याएर मोटाएको देखिनु आपत्तिजनक छ । यसले कमाएको नाफासँगै कलाकर्मी र सर्जकको अपमान गरेको छ, हक खोसेको छ । 

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा तीव्र गतिमा भइरहेको उच्च लेकाली वन फँडानी चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दैै कान्तिपुरले ‘उजाडिन नदिऔं लेकाली वन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । यार्सा÷जडीबुटी संकलन, दाउराको आवश्यकता पूरा गर्न र चरिचरनको दुरुपयोग गर्नाले जंगल उजाडिन थालेको कारण दर्साउँदै सम्पादकीयमा भनिएको छ– हिमाली भेग उजाडिने क्रम नरोकिएमा भविष्यमा उच्च क्षेत्रमा वातावरणीय संकट निम्तिन सक्नेछ । हिमाली जंगल नाश हुनबाटा रोक्न चाँडै उपयुक्त पाइला चाल्न आवश्यक छ । 

संघीय संरचनाको २ वर्षभन्दा बढीको कार्यान्वयनले राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ता र आम जनताको अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको उल्लेख गर्दै नागरिक दैनिकले ‘संघीयताको अर्थको अर्थ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्म स्थानीय तहको विकास खर्च कस्तो अवस्थामा छ, तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, संघ र प्रदेशको कार्यप्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘अहिलेजस्तै न्यून खर्च (१३ प्रतिशत) गराईरहने निरन्तरता पाउने हो भने मुलुकलाई संघीयतामा लानुको अर्थै रहने छैन ।’

निमार्णाधीन ऐन–कानूनलाई संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रि व्यवस्थाअनुरुप बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आजको नेपाल समाचारपत्रले ‘विधेयकमा अनुदार सरकार’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– आम जनतालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको महसुस हुने गरी कानुन बन्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा विधायकको भूमिकामाथि बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा वृहत छलफल र सहभागितामा विधेयक बनाउने प्रक्रिया अबलम्बन गर्न जति ढिला हुन्छ, सरकारले आलोचना पनि त्यहीअनुसार सहनुपर्ने निश्चित छ ।

सत्तारुढ दलले बल्लबल्ल उम्मेदवार तय गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै नागरिक दैनिकले ‘संसद्को गाँठो फुक्यो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सभामुख चयनको विषय पेचिलो बन्दा उक्त पद निष्पक्ष नहुने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ– सभामुख कुनै व्यक्ति पार्टीको हुँदैन र संसद्कै साझा नेताका रुपमा रहन आवश्यक छ । सोहीअनुसार जिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक छ । 

गोरखापत्रले रोडा, ढुङ्गा, वालुवा चोरी निकासी र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा कातिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकता, कर्मचारी र प्रहरीद्वारा आरोपित गुण्डालाई संरक्षण गर्ने गरिएको पाइएको उल्लेख गर्दै ‘दोहनमा दादागिरी’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– उत्खननजन्य निर्माण पदार्थको उपयोगलाई वैज्ञानिक र मानवमैत्री बनाई यी सामग्रीको दोहनमा रहेको अवाञ्छित गतिविधि रोक्नुपर्नेछ । 

युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान आकर्षित हुन थालेपछि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका करिब ५०० उद्योगलाई दक्ष र अदक्ष गरी १००० श्रमिकको अभाव रहेको रहेको उल्लेख गर्दै आजको आर्थिक अभियानले ‘विदेशी कामदारको आवश्यकता’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ–अदक्ष विदेशी कामदारलाई पनि श्रमस्वीकृति दिइ पान नम्बर दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको छ । त्यसो गर्दा सरकारको आम्दानी बढ्छ, कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन पनि सकिन्छ । 

मुलुक सिमेन्टमा आत्मनिरर्भरताकै दिशामा भएको उल्लेख गर्दै यसलाई निर्यातजन्य उद्योगका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कारोबार दैनिकले ‘सिमेन्टमा नयाँ बेन्चमार्क’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादककीयमा भनिएको छ– सरकारले संरक्षण गरेर हुर्केको नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन पनि सरकारकै सहयोग र सहजीकरण अपेक्षित छ । 
 

रातोपाटीकोअंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...