केन्द्रीय संस्करण
पत्रपत्रिका

प्रेस रिभ्यू : सरकारको हेलचेक्र्याइँले पदयात्रा जोखिमपूर्ण, विश्वमा धनी झन् धेरै धनी

person explore access_timeमाघ ७, २०७६ chat_bubble_outline0

आज माघ ७ गते मङ्गलबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा संसद्को गतिरोध अन्त्य, सभामुख पदको निर्वाचनदेखि ललिता निवास प्रकरणसम्मका समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्नहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपका अतिरिक्त ठगी र किर्तेको अभियोगमा कारवाही सिफारिस गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा बालुवाटारको १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनाको घटना अनुसन्धान गरेको सीआईबीले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र मालपोतमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ब्युरोका प्रमुख डीआईजी नीरज शाहीले सरकारवाही मुद्दा आकर्षित हुने कसुर देखिएको बताए । ‘मूलतः ठगी, किर्ते र भ्रष्टाचार भएको देखियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै छ । त्यसबाट ठगी र किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो राय हो ।’ उनले प्रतिवेदन गोप्य हुने भन्दै अरु विवरण खुलाउन चाहेनन् ।

सोही पत्रिकामा प्रदेश सरकारले अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसरमाथि कडाइ सुरु गरेपछि व्यवसायीले त्यसविरुद्ध राजनीतिक शक्ति परिचालन गर्न थालेका छन् । अवैध क्रसर निरन्तर सञ्चालनका लाग उनीहरुले प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढाउन लागेका हुन् । त्यसका लागि प्रदेश २ का व्यवसायीको तदर्थ समिति नै गठन गरिएको छ । समितिको नेतृत्व महोत्तरीका क्रसर सञ्चालक प्रह्लाद क्षत्रीले गरेका छन् । उनी काँग्रेसका तर्फबाट बर्दिबास नगरपालिकाको मेयर र प्रदेशसभामा उम्मेदवार थिए । उनको बर्दिबास र भंगाहामा क्रसर उद्योग छ । पार्टी संगठन र क्रसरको कमाइका आडमा सुरक्षा निकाय र जिल्लाका प्रमुखसम्म सहज पहुँच बनाएका क्षत्री महोत्तरीमा अवैध उत्खननको नेतृत्व गर्छन् । क्रसर व्यवसायी तदर्थ समितिको सल्लाहकारमा सर्लाहीका शम्भुलाल श्रेष्ठलाई राखिएको छ । काँग्रेस छाडेर तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरी ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका श्रेष्ठ ०७४ मा माओवादीबाट टिकट नपाएपछि पुनः काँग्रेसमा फर्किएका थिए ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा विश्वमा धनी झन् धेरै धनी र गरिब झन् गरिब हुँदै गएको समचार छ । विश्वका सात अर्ब जनतासँग भन्दा दोब्बर सम्पत्ति जम्मा एक प्रतिशत धनाढ्यले बटुलेका छन् । त्यस्तै, विश्वका अगुवा २२ धनाढ्य पुरुषसँग अफ्रिकाका सम्पूर्ण ३२ करोड ६० लाख महिलाको भन्दा बढी सम्पत्ति छ ।  विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा क्रियाशील संस्था अक्सफाम इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका दुई हजार एक सय ५३ जना अर्बपतिसँग संसारभरिका चार अर्ब ६० करोड मानिससँग भएकोभन्दा बढी सम्पत्ति छ ।

स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा हुन लागेको विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक सम्मेलनअघि अक्सफामले सार्वजनिक गरेको असमानतासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनले यस वर्ष आर्थिक असमानता अझ फराकिलो भएको देखाएको छ । अक्सफामको प्रतिवेदनमा विश्वका शीर्ष एक प्रतिशत धनाढ्यसँग अन्य ६ अर्ब ९० करोड मानिससँग भएकोभन्दा दोब्बर सम्पत्ति रहेको पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदनले यस्तो विकराल आर्थिक असमानताका लागि लंैगिक विभेद जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘आर्थिक असमानता लैंगिक विभेदको जगमा ठडिएको छ ।’ विश्वका १५ वर्ष र त्यसभन्दा माथिका महिलाले गर्ने बेतलबी हेरचाहको कामलाई मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा १०८ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, गएको एक दशकमा अर्बपतिहरूको संख्या दोब्बर भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । धनी र गरिबबीचको असमानताको बढ्दो खाडल पुर्न विश्वका नेताहरूले पर्याप्त काम नगरेको जिकिर प्रतिवेदनमा छ ।

सोही पत्रिकामा कालिगण्डकी गाउँपालिका–२ अर्बेनीमा उपभोक्ता समितिले तीन वर्षअघि उधारोमा खनेको सडकको भुक्तानी नपाएपछि अहिले डोजर लगाएर भत्काइएको समाचार छ । रत्नबहादुर विक अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले नेताको भाषणकै विश्वासमा ०७३ मा अर्बेनी–देउराली–कोट पाँच किलोमिटर सडक उधारोमा खनेको थियो । गुल्मी–१ का तत्कालीन सांसद कृष्ण छन्तेलले सांसद विकास कोषबाट आउने बजेट दिने भन्दै स्थानीयलाई सडक खन्न आश्वासन दिएका थिए । विक नेतृत्वको उपभोक्ता समितिले स्थानीयसँग तेलको पैसा उठाएर सडक खने । समितिकै सदस्यसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी लक्ष्मीपति न्यौपानेको डोजर प्रयोग भएको थियो । तर, सांसद छन्तेलले भनेझैँ समितिले पैसा पाएन । उक्त सडक खन्दा २० लाख ८० हजार ऋण रहेको समितिको दाबी छ । भुक्तानी नपाएको भन्दै अहिले डोजरमालिक लक्ष्मीपति न्यौपानले नै दुई ठाउँमा सडक भत्काएका हुन् । सडक खनेको पैसा नपाएको झोँकमा भत्काइदिएको उनले बताए । ०७४ मा स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा कांग्रेस पराजित भयो । नेकपाका जनप्रतिनिधि आए । उपभोक्ता समितिले उधारोमा सडक खनेको पैसा गाउँपालिका र वडासँग मागे । तर, विनायोजना पहिल्यै सडक खनेर पछि भुक्तानी गर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै दिएका छैनन् ।

नागरिक दैनिकमा सरकारको हेलचेक्र्याइँले पदयात्रा जोखिमपूर्ण बनेको समाचार छ । २०७१ असोज अन्तिम साता अन्नपूर्ण फेरोको पदमार्ग क्षेत्रमा आएको हिमआँधीमा परी स्वदेशी र विदेशी गरी ४२ जनाले ज्यान गुमाए र कयौँ घाइते भए । ‘हुदहुद’ नामको त्यो हिमआँधीपछि पर्यटन क्षेत्रमा एउटा आवाज सशक्त रुपमा उठ्यो – पदयात्रा क्षेत्रमा अग्रिम सूचना दिने प्रणालीको मात्र अभाव छैन, मौसमबारे जानकारी दिलाउने निकाय पनि कमजोर छ । ६ वर्षअघि त्यो समस्या तत्काल सल्टाउन कुनै निकायले तदारुकता देखाएन । हुदहुदको त्यो विनाशकारी घटनापछि समस्या उजागर गर्नमा त चासो देखाइयो तर समाधानका लागि कोही तत्पर भएनन् । अन्नपूर्ण फेरो मात्र नभई नेपालका सबैजसो सहासिक पदयात्रा हुने क्षेत्रमा यस्ता समस्या रहेको भन्दै बारम्बार छलफल गरिए पनि हालत उही छ । अग्रिम सूचना दिन साइरन जडान र सञ्चार सम्पर्क गराउन आवश्यक प्रविधि विस्तारका लागि भनेर पर्याप्त छलफल चलाए पनि कुनै काम हुन सकेन । त्यतिबेलाको समस्याबारे कसैले चासो नदिँदको परिणाम हो – गत शुक्रबार अन्नपूर्ण आधारशिविर (एबिसी) पदमार्गमा हिमपातबाट भएको क्षति । हिमपहिरोमा परेका चार कोरियाली र तीन ेपाली गरी सात पदयात्री अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

सोही पत्रिकामा चोरिएको दत्तात्रयको मूर्ति आलीमा भेटिएको समाचार छ । कर्णालीको धार्मिक पर्यटन केन्द्र मानिएको चन्दननाथ मन्दिरबाट तीन वर्ष अघि चोरिएको दत्तात्रयको मूर्ति सोमबार भेटिएको छ । बिहान ९ बजेतिर खेतामा लगाइएको जौ बालिमा सिँचाइ गर्न गएका चन्दननाथ नगरपालिका–१ का उमेश देवकोटा, लोकेन्द्र हमाल र लोकदर्शन देवकोटाले खेतका आलीमा बेवारिसे अवस्थामा मूर्ति भेट्टाएका हुन् । मूर्ति भेटेलगत्तै उनीहरुले अभिभावकमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी दिएका थिए । २०७३ मंसिर ११ गते राति दत्तात्रयको मुख्यसहित २१ मूर्ति चोरिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले नाकानाकामा सर्च अभियान चलाएको थियो । त्यसक्रममा गुठीचौर गाउँपालिका देपालगाउँको खोलामा १३ मूर्ति र सादा शंखसहित १७ वस्तु भेटिएका थिए । तर, मुख्य मूर्तिसहित चारवटा मूर्ति भेटिएका थिएनन् ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा नेपाली सेनाले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा सैनिक सहचारीरसल्लाहकार थप गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको समाचार छ। सेनाले भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, बेलायत र अमेरिका गरी ६ मुलुकमा सैनिक सहचारी र राष्ट्रसंघमा सुरक्षा सल्लाहकार राखेको छ। सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत थप पाँच स्थानमा सैन्य सहचारी तत्काल आवश्यक रहेको र मुलुकको कूटनीति समन्वयमा पनि मद्दत पुग्ने भन्दै माग गरेको हो।

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्रमध्ये फ्रान्स र रसियामा नेपालको सैन्य सहचारी नभएकाले त्यहाँ तत्काल थप गर्नुपर्ने माग सेनाको छ। रसियामा पहिले सैनिक सहचारी थियो तर पछि काटिएको भन्दै थप्न आवश्यक रहेको सेनाको प्रस्ताव छ। युरोपेली महासंघ ९ईयू०को मुख्यालय रहेको ब्रसेल्स र अफ्रिका हेर्न दक्षिण अफ्रिका वा इजिप्टमध्ये एक मुलुकमा सैन्य सहचारी आवश्यक रहेको पनि सेनाको जिकिर छ। सैन्य अभ्यास गर्ने मुलुकमध्ये श्रीलंकामा पनि नेपालको सैनिक सहचारी चाहिने तर्क नेपाली सेनाको छ। ‘शान्ति मिसनलाई प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गन श्रीलंकाबाहेक अन्यत्र माग गरिएको स्थानमा सैनिक सहचारी अत्यावश्यक हो’, सैन्य उच्च स्रोतले भन्यो, ‘लामो अध्ययन र आवश्यकता महसुसपछि प्रभावकारी कूटनीतिका लागि सहयोगी रहन पनि सेनाको उपस्थिति मिसनमा आवश्यक छ।’

सोही पत्रिकामा सर्वोच्च अदालतले घरेलु मदिराजन्य पदार्थको विकृति रोक्न सरकारका निकायलाई आदेश दिएको समाचार छ। जाँडरक्सीको मनपरी उत्पादन र बिक्रीवितरणमा नियन्त्रण र अनुगमनमा कडाइ गर्न निर्देशनात्मक आदेश भएको हो। व्यापारिक प्रयोजनका लागि अखाद्य वस्तु मिसाएर घरेलु जाँड, रक्सी, छ्याङ, तोङ्बा, निगारजस्ता मदिराजन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती बिक्रीवितरण र सेवन भइरहेको भन्दै अधिवक्ता जगन्नथा मि श्र, सुमिता डंगोल, शारदा गुरुङ र नवीन कार्कीले गत वैशाखमा रिट दिएका थिए। उपभोक्ता अधिकारवादी रहेका उनीहरूले कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका तर्फबाट रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनमा कडाइ गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले मदिरा ऐन, अन्तःशुल्क ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका नियमन र नियन्त्रणकारी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.